- महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट संकल्प नेपालको नाममा छुट्याएको छ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ
- संकल्प नेपालकी अध्यक्ष कमला पराजुली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महिला आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन्
- यस विषयसँग सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाएर अध्ययन गर्न छानबिन उपसमिति बनाउने समिति सभापति भरतबहादुर खड्काको भनाइ
- यस सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परी आदेश भएकाले त्यससम्बन्धी कागजात पनि मगाइने
काठमाडौं- सांसदहरुले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकास्थित साँखुमा संकल्प ज्येष्ठ नागरिकग्राम निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरूले इन्द्रायणीस्थित साँखुमा बनेको संकल्प नागरिकग्राम निर्माणको क्रममा भएको अनियमितताबारे परेको उजुरीमाथि छलफल गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खुस्बु ओलीले भवन नै गायब भएको सुनिएकोले यस्तो विषयमा उपसमिति बनाएर भए पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसमा बेथिति भएको प्रस्ट देखिन्छ । संकल्प नेपालको तर्फबाट टिपोटमात्र आएको भन्ने छ । अडिट, अग्रिमेन्ट होला,’ ओलीले भनिन्, ‘यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । धेरै समय नलगाई उपसमिति वा अनुसन्धान समिति गठन गरौं ।’
यसमा बेथिति भएको प्रस्ट देखिन्छ । संकल्प नेपालको तर्फबाट टिपोटमात्र आएको भन्ने छ । अडिट, अग्रिमेन्ट होला । यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । धेरै समय नलगाई उपसमिति वा अनुसन्धान समिति गठन गरौं ।
खुस्बु ओली
प्रतिनिधिसभा सदस्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले उजुरीका आधारमा इन्द्रायणीमा भोगाधिकार दिइएको जग्गामा सरकारी बजेट लगेर अनियमितता भएको देखिएकाले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्ने बताए । ‘पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको देखिन्छ । यसको फैसलामा संकल्प नेपालले हामीले निर्माण गरिसक्यौ भन्ने कुरा गर्छ । मन्त्रालयसँग के छ ? अख्तियारले पनि छानबिन गर्दैनौ भन्ने छ । पाटन उच्च अदालतले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने अख्तियार हो भन्ने छ,’ पुनले भने, ‘उजुरी परिसकेपछि यसको विवरण मागेर के कारबाही गर्नका लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्छ ।’ अदालतले रिट नै खारेज गरेको अवस्थामा अख्तियारको कामबारे समितिले बुझ्नुपर्ने पुनले बताए ।
पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको देखिन्छ । यसको फैसलामा संकल्प नेपालले हामीले निर्माण गरिसक्यौ भन्ने कुरा गर्छ । मन्त्रालयसँग के छ ? उजुरी परिसकेपछि यसको विवरण मागेर के कारबाही गर्नका लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्छ ।
वर्षमान पुन
प्रतिनिधिसभा सदस्य
सांसद गणेश पराजुलीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनले तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्याएको छ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको र यस घटनाको छानबिन गरी बजेट फिर्ता ल्याउन भनेकाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखे । ‘संकल्प नेपालको विषयमा २०७८ सालमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । त्यो उजुरी अघि बढेन । २०७७ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ महिला आयोगको अध्यक्ष हुनुभयो । हाल पनि बहाल हुनुहुन्छ,’ सांसद पराजुलीले भने, ‘२०७९ सालमा नै भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा छ । पैसा फिर्ता गर्नु भनेर । यसको छानबिन कहाँ पुगेको छ ?’
राज्यको सबै संयन्त्र मिलेर यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले किन काम गरेन यसको बारेमा अख्तियारसँग सोधपुछ गरौं ।
गणेश पराजुली
प्रतिनिधिसभा सदस्य
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको विषयलाई बेवास्ता गरी संकल्प नेपालका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेकामा उनले आपत्ति जनाए । ‘राज्यको सबै संयन्त्र मिलेर यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले किन काम गरेन यसको बारेमा अख्तियारसँग सोधपुछ गरौं,’ पराजुलीले भने ।
संकल्प नेपालको भवन बनाउन भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले सरकारको ढुकुटीबाट पटक-पटक गरी सात करोड रुपैयाँ लिएको आरोप छ । साँखुमा सरकारले उपलब्ध गराएको २० रोपनी जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक गृह बनाउने भन्दै संकल्प नेपालको नाममा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बाट रकम निकासा सुरू भएको थियो । उक्त वर्ष दुई करोड १० लाख रुपैयाँ रकम निकासा भएकोमा दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पनि दुई करोड १० लाख रुपैयाँ रकम निकासा भएको थियो । प्रत्येक वर्ष दुई करोड रुपैयाँ बुझेकी पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिक गृह बनाउने नाममा राज्यका नियामक निकायका आँखामा छारोमात्र हाल्ने काम गरेको सांसद्हरुको आरोप छ । पराजुली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महिला आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले महालेखाले भनेअनुसार रकम किन असुलउपर भएन भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । सांसद क्रान्तिशिखा धितालले सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा सरकारी बजेट लगेर दुरुपयोग भएको देखिएकाले उपसमिति बनाएर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इन्द्रायणी घटनाका विषयमा जानकारी गराएको थिए ।
पराजुली अध्यक्ष रहेको संकल्प नेपालले ज्येष्ठ नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि भन्दै सानो ‘अपार्टमेन्ट’, एकल तथा दोहोरो शय्या, डोर्मिटरी (धेरैजना एकत्र भएर सुत्न वा बस्न मिल्ने साझा कोठा) सेवा, मनमोहन स्मृति उद्धार केन्द्र, हस्पिटल सेवा, पाहुना घर, दिवा सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक विमर्श केन्द्र, कानुनी परामर्श र सहयोग केन्द्र, स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले संकल्प ज्येष्ठ नागरिकग्रामको भवन निर्माण गर्ने भनी छ करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट लगेको थियो । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले यस विषयसँग सम्बन्धित निकायबाट कागजात मगाएर अध्ययन गर्न छानबिन उपसमिति बनाउने गरी अघि बढिने जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परी आदेश भएकाले त्यससम्बन्धी कागजात पनि मगाइने खड्काले बताए ।
