- एक हजार ५३४ पदाधिकारी हटाएको वालेन्द्र सरकारको नियुक्तिमै विवाद
- त्रिवि, एनटिए, एनएसी, बिमा बोर्डलगायतका नियुक्ति विवादित
- राजनीतिक निकटता र स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप
- कानुन र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा सरकारको आलोचना
- वालेन्द्र सरकार ‘सेलेक्टिभ मेरिट’को अभ्यासमा
काठमाडौं- पुराना राजनीतिक नियुक्ति हटाएर निकट व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गरेको भन्दै वालेन्द्र सरकार आलोचित हुँदै गएको छ । जेन-जी विद्रोह र गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जनादेश नातावाद र स्वार्थको द्वन्द्व देखिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक नियुक्ति नदिनू भन्ने रहे पनि त्यसविपरीत वालेन्द्र सरकार अघि बढेको हो ।
गत वर्षको १३ चैतमा वालेन्द्र सरकार गठनलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्तिको पुरानो संस्कार अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै वालेन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’मा पनि खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।
सरकारले गर्ने केही नियुक्ति राजनीतिक विश्वासमा हुन्छ, कतिपय त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हुन्छ र त्यसलाई अनर्थ मान्नु हुँदैन ।
इन्दिरा राना मगर
सांसद, रास्वपा
त्यसकै लागि १२ चैत २०८२ अघि नियुक्त भएका एक हजार ५३४ पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत वालेन्द्र सरकारले हटायो । सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति र आयोगका पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भए । कसको कार्यसम्पादन कस्तो थियो भन्ने मूल्यांकन गरिएन । सबैलाई एउटै निर्णयबाट हटाइयो । त्यसपछि सरकारले आफ्ना नियुक्ति सुरु गर्यो । तर, धेरै नियुक्तिमा राजनीतिक निकटता, स्वार्थको द्वन्द्व र मेरिटभन्दा पहुँच हाबी भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सरकारले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सिफारिसलगायतका निर्णय गर्दा कानुन र स्थापित विधिलाई तोडेको आरोप लगायो । दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वालेन्द्र सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू संविधानको मर्म, भावना र विधिविपरीत भएको हुँदा गलत ढंगले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सिफारिसलगायतका निर्णयहरू सच्याइ विधि र प्रक्रियालाई कानुनसम्मत पालना गर्न नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।’
यसबीचमा वालेन्द्र सरकारले पूर्वसचिव किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । अध्यक्षका लागि सार्वजनिक आवेदन मागिएन । थापा २०७४ सालमा काठमाडौं महानगरको मेयर उम्मेदवार बनेका व्यक्ति हुन् । उनी रास्वपानिकट हुन् । त्यही भएर उनको नियुक्ति निकै विवादित बन्यो ।
खासमा हुनुपर्ने ओपन मेरिट हो । तर, वालेन्द्र सरकारको रुचि त्यसमा देखिएन । सेलेक्टिभ मेरिटको अभ्यासमा गयो ।
शारदाप्रसाद त्रिताल
पूर्वसचिव
तैपनि सरकारले सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्यो । सबै उपकुलपति पुरुष छन् । कुनै महिलाले अवसर पाएनन् । कतिसम्म भने उम्मेदवारको प्राप्तांक र छनोटको आधार सार्वजनिक गरिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा भोला थापा नियुक्त भए । उनी यसअघि पनि सरकारबाट नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त भए । अन्तर्वार्ता चलिरहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति निर्णय गर्यो । प्रक्रिया पूरा नहुँदै निर्णय भएको भन्दै अहिले पनि विरोध भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नियुक्त भए । मन्त्रालयको मापदण्डमा ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, करिब ८० वर्षका श्रेष्ठ नियुक्त भए । यसअघि उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. जितेन्द्र परियार नियुक्त भए । उनी विगतमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कारबाहीमा परेका थिए । सरकारले त्यो अभिलेख कसरी मूल्यांकन गर्यो भन्ने खुलाएको छैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा पनि विवाद भएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई फेरि बोर्ड बैठकमा सहभागी गराइयो । आलोचना बढेपछि मन्त्री साह नै पदमुक्त भए ।
बिमा बोर्डकै अध्यक्षमा रास्वपाका पूर्वस्वास्थ्यविज्ञ सल्लाहकार डा. सुवास प्याकुरेल नियुक्त भए । उनी पूर्वसल्लाहकार भएकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन व्यञ्जनकारका परिवारका सदस्यले पनि नियुक्ति पाए । सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार पञ्चांग निर्णायक विकास समितिको सदस्य बनिन् । उनका भाइ सिद्धि व्यञ्जनकार शिक्षा मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भए ।
नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापा नियुक्त भए । उनी प्रधानमन्त्री शाहसँग निकट मानिन्छन् । रास्वपाको चुनावी अभियानमा पनि सक्रिय थिए । रास्वपा सांसद राजीव खत्री र प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा छ ।
गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल नियुक्त भए । उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका पूर्वसहकर्मी हुन् । प्राप्तांक र छनोटको आधार सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको सञ्चालक सदस्यमा उर्वशी बस्न्यात नियुक्त भइन् । उनी सञ्चार क्षेत्रमै आबद्ध रहेकै अवस्थामा नियुक्त भएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठेको छ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँगको पुरानो सहकर्मी सम्बन्ध पनि चर्चामा छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा आस्था भट्ट नियुक्त भइन् । उनी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सम्बन्धित आइआइडिएसमा कार्यरत थिइन् । अर्थमन्त्रीले सिद्धार्थ बैंकका सञ्चालक भोजन अर्याललाई अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका छन् । दुवै नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले हटाएका सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालाई दुई महिनामै फेरि त्यही पदमा नियुक्त गर्यो । हटाउँदा अयोग्य ठानिएका व्यक्ति फेरि कसरी योग्य भए भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकार भने सबै नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा भएको दाबी गर्छ । रास्वपाका सांसद इन्दिरा राना मगर केही पद राजनीतिक विश्वासका आधारमा नियुक्त हुने बताउँछिन् । उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘सरकारले गर्ने केही नियुक्ति राजनीतिक विश्वासमा हुन्छ, कतिपय त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हुन्छ र त्यसलाई अनर्थ मान्नु हुँदैन ।’
तर, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने वालेन्द्र सरकार ‘सेलेक्टिभ मेरिट’मा गएको बताउँछन् । ‘खासमा हुनुपर्ने ओपन मेरिट हो । तर, वालेन्द्र सरकारको रुचि त्यसमा देखिएन । सेलेक्टिभ मेरिटको अभ्यासमा गयो,’ उनले भने । सरकारले पुरानो राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, पुरानालाई हटाएर आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको घटनाले सरकारकै मेरिट र सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
