काठमाडौं- करिब दुई वर्षअघि टुटेको वाम सहकार्य फेरि कायम हुने देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेश सत्तामा सहकार्यका लागि संवाद भएको छ । दुई नेताबीच मंगलबार भएको झण्डै दुई घण्टा लामो संवादलाई वाम सहकार्यको प्रारम्भिक कदम मानिएको छ ।
वर्तमान संविधान, गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्नेगरी सर्वदलीय गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राखिएको हो । तर, एमाले अध्यक्ष कमरेड ओली सकारात्मक हुनु भएन र वाम सहकार्यको मार्गमा अघि बढेका हौं ।
प्रकाश ज्वाला
प्रवक्ता, नेकपा
संवादपछि जनकपुर पुगेर दाहालले प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीसमक्ष राखेको र त्यसमा ओली सहमत नभएपछि वाम सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । ‘पछिल्लोे राजनीतिक घटनाक्रमले वाम शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको छ । कांग्रेससँग पनि छलफल चलिरहेको छ,’ दाहालले सञ्चारकर्मीहरूसँग बताए ।
कांग्रेस र एमालेका प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक असमझदारी बढ्दै जाँदा संकटमा परेका छन् । दुई दलबीच १७ जेठ २०८१ मा भएको सातबुँदे समझदारीअनुसार केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता सहकार्य भएको थियो । यतिबेला भने सहकार्य टुटेको छ । यस्तोमा फेरि वाम सहकार्यको वातावरण बन्दै गएको हो ।
नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार ओली र दाहालबीच प्रदेश सरकार, राजनीतिक स्थायित्व र वामपन्थी दलबीचको सहकार्यबारे विस्तृत कुराकानी भएको थियो । दुई नेता वाम सहकार्यका लागि सकारात्मक बनेको उनी बताउँछन् । ‘वर्तमान संविधान, गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्ने गरी सर्वदलीय गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राखिएको हो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, यसमा अध्यक्ष कमरेड ओली सकारात्मक हुनुभएन र वाम सहकार्यको मार्गमा अघि बढेका हौं ।’
देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रमुख भूमिका खेलेका वामहरू सहकार्यमा जान जरुरी छ । सहकार्य गर्दै जाँदा भोलि एकतासम्म पुग्न सकिन्छ ।
लेखराज भट्ट
नेता, नेकपा एमाले
ओलीको दल एमालेभित्र पनि वाम सहकार्यको पक्षमा आवाज सुनिन थालेको छ । सचिव महेश बस्नेतले वाम सहकार्यका लागि ओली र दाहालको संवादप्रति खुसी प्रकट गरेका छन् । उनले स्टाटसमार्फत थप भने, ‘यो सहकार्य प्रदेश सरकार निर्माणमामात्र सीमित नभई मुलुकको हित, राजनीतिक स्थायित्व र कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको सहकार्यका लागि सकारात्मक पाइला बन्न सकोस् ।’
वामपन्थी दलहरूबीचको सम्बन्ध भने विगतमा पटक–पटक उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । एमाले र हालको नेकपाबीच दुईपटक सत्ता सहकार्य भयो । पहिलोपटक ३ जेठ २०७५ मा एकता नै भयो । तर, नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षका कारण त्यो एकता टिक्न सकेन । पछि पार्टी विभाजन भयो । सत्ता गठबन्धन पनि बारम्बार फेरियो ।
२०७९ को निर्वाचनपछि पनि एमाले र माओवादीले सहकार्य गरे । त्यस वर्षको १० पुसमा दुई वाम दलबीच सहकार्य हुँदा सत्ताको नेतृत्व दाहालले सम्हाले । तर, त्यो गठबन्धन पनि लामो समय टिकेन । त्यसपछि दाहालले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य भयो । त्यो पनि त्यति टिकेन । फेरि, दाहालले एमालेसँग समीकरण बनाए । अन्ततः त्यो पनि टुट्यो । दाहालको भनाइमा सँगै स्वर्ग जाने बाचा गरेका ओलीले आफूलाई धोका दिए । यसपछि दुई नेताबीच पानी बाराबारको स्थिति थियो । यस्तोमा फेरि दुई नेताबीच संवाद हुन थालेको हो । प्रदेश सरकारमा वाम सहकार्यको वातावरण बन्दै गएको हो ।
उसो त वाम दलहरूको पछिल्लोे निर्वाचन परिणाम पनि अपेक्षाअनुसार आएन । नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाको उदयसँगै परम्परागत वाम दलहरू कमजोर बने । यही अवस्थाले पुनः सहकार्यको आवश्यकता महसुस गराएको नेताहरूको बुझाइ छ । एमालेका नेता लेखराज भट्टले दुई नेताबीच संवाद बढ्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, ‘देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रमुख भूमिका खेलेका वामहरू सहकार्यमा जान जरुरी छ । सहकार्य गर्दै जाँदा भोलि एकतासम्म पुग्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै नयाँ आधारमा सहकार्य अघि बढाउन सकिन्छ ।
एमालेभित्रबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रवक्ता भट्टले पहल गरिरहेका छन् । नेकपातर्फबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले संवाद अघि बढाइरहेका छन् । ओली र दाहालबीच यसअघि पनि पटक-पटक भेटवार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । यसपटकको छलफल भने प्रदेश सरकारको समीकरणभन्दा पनि समग्र वाम सहकार्यतर्फ केन्द्रित भएको बताइएको छ ।
खासगरी प्रदेश सरकारको बदलिँदो अंकगणित, वाम दलहरूको कमजोर जनमत र नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाको उदयले पुराना वाम दलहरूलाई पुनः सहकार्यतर्फ धकेलेको हो । तर, विगतका अनुभवले चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो देखाएको छ । ओली र दाहालबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि विश्वास र अविश्वासको मिश्रणका रूपमा हेरिँदै आएको छ । दुवै नेताले विगतमा एकअर्कासँग सत्ता सहकार्य गरे पनि पटक–पटक गठबन्धन टुटेको इतिहास छ ।
त्यसैले अहिलेको संवादले स्थायी सहकार्यको रूप लिन्छ कि फेरि अस्थायी राजनीतिक समीकरणमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । यद्यपि, दुवै दलका शीर्ष नेताबीच संवाद सुरु हुनु, प्रदेश सरकारदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म सहकार्यको विषयमा खुला छलफल हुनु र सार्वजनिक रूपमा सकारात्मक अभिव्यक्ति आउनु भने वामपन्थी दलहरू फेरि सहकार्यको दिशामा अघि बढ्न खोजेको रुपमा हेरिएको छ ।
