- भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निष्कासनबारे प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
- प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक र समर्थकहरू एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका सचेतक आरेन राई
- वैशाखमा दुई हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार एक जना विस्थापित भए पनि दुई महिनासम्म स्थायी पुनस्र्थापना हुन नसकेको दाबी
- होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सेवाको अभाव र राहत वितरणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि प्रश्न
- सर्वोेच्च अदालतको आदेश, संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र मानवअधिकारका मान्यता बेवास्ता गरिएको आरोप
- सात दिनभित्र तथ्यांक सार्वजनिक, तीन महिनाभित्र स्थायी पुनस्र्थापना र योग्य भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं- भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जबरजस्ती निष्कासन, पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाइ र विस्थापित नागरिकको दयनीय अवस्थालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्तावमा सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्तीमा पर्याप्त तयारी, सुकुमबासीसँग परामर्श र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजनाविनै डोजर चलाएको आरोप लगाइएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक, मानवअधिकारका मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिएको दाबी पनि प्रस्तावमा गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म दुई हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार एक जना विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट र सरकारी तालिम केन्द्रलगायतका स्थानमा अस्थायीरूपमा राखिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गरिने जनाएको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि स्थायी पुनस्र्थापना हुन नसकेको सकेको छैन । प्रस्तावमा होल्डिङ सेन्टरको अवस्थालाई पनि गम्भीररूपमा उठाइएको छ । संसदीय अनुगमनका क्रममा त्यहाँ आधारभूत सेवाको अभाव देखिएको उल्लेख छ । एउटै कोठामा पाँच जनासम्म बस्न बाध्य भएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक खाना, औषधि र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको दाबी गरिएको छ ।
गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रस्तावमा भनिएको छ । सरकारले प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर, कागजात वा बैंक विवरण नमिलेकाले कतिपय परिवारले राहत रकम नै नपाएको दाबी गरिएको छ । राहत नपाएकाहरूलाई खाना रोकिएको र आफन्तकोमा जान बाध्य बनाइएको आरोप पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बाढीले डुबानमा परेको घटनालाई पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । त्यहाँ रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई राति उद्धार गर्नुपरेको उल्लेख छ । बाढीले विस्थापित परिवारका लत्ताकपडा, नागरिकता, जन्मदर्तालगायतका कागजात, औषधि तथा बालबालिकाका पुस्तक, कापी, पोसाक र अन्य शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि भक्तपुरको खरिपाटी र बोडे सारिएका परिवारका बालबालिकाको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको भूमिकामाथि पनि प्रस्तावमार्फत प्रश्न उठाइएको छ । ‘राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दलका सदस्यका रूपमा चिनाइएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको तर राहत र मानवअधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई बाहिर निकालिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ,’ प्रस्तावमा छ ।
प्रस्तावमा ती व्यक्तिले कुन नियुक्ति, अधिकारपत्र वा कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा उद्धार, स्थानान्तरण, सुरक्षा परिचालन वा प्रवेश नियन्त्रणमा भूमिका खेले भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विस्थापनका कारण नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको विषय पनि प्रस्तावमा उठाइएको छ । बल्खु बस्ती भत्काइएपछि ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेको घटना उल्लेख गरिएको छ । संसदीय छलफलमा काठमाडौंमा थप दुई जनाले आत्महत्या गरेको विषय पनि उठाइएको प्रस्तावमा जनाइएको छ ।
‘यस्ता मृत्यु र विस्थापनबीचको सम्बन्ध स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने भए पनि मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सम्भावित संस्थागत जिम्मेवारीलाई राज्यले सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसमेत स्मरण गराइएको छ । सर्वोच्चले २०८३ वैशाख २५ गते उचित प्रक्रिया पूरा नगरी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने आदेश दिएको उल्लेख छ । विस्थापितलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सहायता सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले भनेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले पनि बलपूर्वक निष्कासन रोक्न, प्रभावित समुदायसँग वास्तविक संवाद गर्न र सम्भावित विकल्प खोज्न आग्रह गरेको प्रस्तावमा छ । सरकारले ती सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ । प्रस्तावमा संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ । धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व तोकेको उल्लेख छ । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सांसदहरूले सरकारसँग सात बुँदे माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले सात दिनभित्र विस्थापितहरूको प्रमाणित तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । सुरक्षित अस्थायी आवास, स्वच्छ पानी, शौचालय, विद्युत् र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई विशेष स्वास्थ्य सेवा तथा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । प्रभावित बालबालिकाको पढाइ निरन्तर हुने वातावरण बनाउन, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रस्तावमा डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताविना थप बस्ती नहटाउन पनि प्रस्तावमार्फत माग गरिएको छ । वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुमबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । प्रस्तावको अन्त्यमा भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या कुनै दलगत राजनीतिक मुद्दा नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘भूमिहीन र सुकुमबासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि प्रायः सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता थियो । त्यसैले यो विषयलाई दलगत आरोप-प्रत्यारोपको माध्यम नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ प्रस्तावमा छ । प्रस्तावमार्फत सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायबीच सहकार्य गर्दै संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुसार भूमिहीन तथा सुकुमबासीको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान तत्काल खोज्न संसदमार्फत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
