- वालेन्द्र सरकारले सुरक्षित भनेको होल्डिङ सेन्टरमै डुबान
- रातारात ज्यान जोगाउन भागे सुकुमबासी
- खाद्यान्न, लत्ताकपडा र कागजात पानीमै डुबे
- स्थायी पुनस्र्थापनाको आश्वसन पूरा गर्न सरकार असफल
- सुकुमबासीलाई बिचल्ली पारिएकोप्रति सरकारको चौतर्फी आलोचना
पीडितको आक्रोश
बालेनले हामीलाई बाढीबाट जोगाउन यहाँ ल्याएको भन्नुभएको थियो तर उहाँले नै हामीलाई डुबानमा पुर्याउनुभयो ।
नवराज विक
हामीलाई पनि जिउने इच्छा छ । सरकारले हाम्रो समस्या बुझेन । हामी कुकुर बिरालो होइनौं ।
कान्छीमाया घलान
यो सरकारले गर्दा हाम्रो जीवन नै बर्बाद हुने भयो । हामीलाई ढाँटीढाँटी किन यस्तो गरियो ?
सीता परियार
सामान निकाल्न पनि पाइएन । सबै हिलोले पुरियो । करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट भयो । सुरक्षाकर्मी समयमा आएनन्, हामी आफैंले ज्यान जोगायौं ।
डम्बर तामाङ
काठमाडौं- तीन महिनाअघि काठमाडौंको विष्णुमती, थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँलगायत नदी किनारका बस्तीबाट डोजर लगाएर हटाइएका सुकुमबासीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आश्वासन थियो- तपाईंहरूलाई व्यवस्थित ढंगले राखिने छ ।
सुकुमबासीहरूलाई १२ वैशाखदेखि झण्डै एक साता लगाएर काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारका बस्तीबाट हटाएका थिए । उनीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी भवसहित विभिन्न स्थानका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको थियो । त्यतिबेला वालेन्द्रले स्टाटसमार्फत भनेका थिए, ‘यो अस्थायी व्यवस्थामात्र हो, केही दिनमै दीर्घकालीन समाधान गरिने छ ।’
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित नागरिकलाई गाँस र पानीसमेत बन्द गरिनु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । सरकारले सुरक्षित भनेका होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेको समाचार आउनु झन् चिन्ताजनक विषय हो ।
शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा एमले
तर, शनिबार राति परेको लगातार वर्षापछि त्यही सुरक्षित भनिएको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि विस्थापित परिवार फेरि संकटमा परे । नदी किनारको जोखिमबाट जोगाउन सारिएका उनीहरू यसपटक सुरक्षित भनिएको आश्रयमै पानीबाट भाग्न बाध्य भए । पीडितहरुका अनुसार राति करिब १२ बजेदेखि होल्डिङ सेन्टर परिसरमा पानी जम्न थालेको थियो । केहीबेरमै पानी टेण्टभित्र पस्यो । निदाइरहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई हतारहतार बाहिर निकालियो । तर, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ओढ्ने-ओछ्याउने, औषधि, विद्यार्थीका कापी किताब र नागरिकतासहितका कागजात पानीमै डुबे ।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका नवराज विक शनिबार रातिको क्षण सम्झँदा भावुक भए । ‘राति हाम्रो बिजोग भयो । एक्कासि पानी पस्यो । बालेनले हामीलाई बाढीबाट जोगाउन यहाँ ल्याएको भन्नुभएको थियो तर उहाँले नै हामीलाई डुबानमा पुर्याउनुभयो,’ उनले प्रभावसँग भने । विकका अनुसार अढाइ महिनाअघि घर भत्काउँदा सरकारले केही दिनमै उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, अस्थायी बसोबास लम्बिँदै जाँदा अहिले उनीहरू फेरि प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । डुबानले धेरै परिवारको थोरै भए पनि जोगाएर राखेको सम्पत्ति भिजायो । कसैको चामल भिज्यो, कसैको विद्यालय पढ्ने छोराछोरीका किताब नष्ट भए । कतिपयको नागरिकता, जन्मदर्ता र अन्य कागजातसमेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे ।
लगातारको वर्षापछि भएको डुबानले समस्या निम्त्याएको सत्य हो । राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामी तत्कालका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न केन्द्रित छौं ।
ओजश्वीराज थापा
नेता, रास्वपा
होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका दलमर्दन कामी भन्छन्, ‘यो डुबानभन्दा पनि राज्यको व्यवहारले बढी पीडा दिएको छ ।’ कामीका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका धेरै नागरिक विगतमा दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने, दीर्घरोगी, अशक्त र वृद्धवृद्धा छन् । सामान्य वर्षा हुँदा पनि पानी जम्ने समस्या सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको भए पनि त्यसको समाधान नभएको उनको गुनासो छ । कान्छीमाया घलानलाई भने सबैभन्दा धेरै बिझाएको कुरा सरकारको वाचा हो । उनले भनिन्, ‘हामीलाई पनि जिउने इच्छा छ । हाम्रा पनि बालबच्चा छन् । १५ दिनका लागि भनेर घर भत्काएर यहाँ ल्याइयो, तीन महिना बित्यो । सरकारले हाम्रो समस्या बुझेन । हामी कुकुर बिरालो होइनौं ।’
घलानका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टर अस्थायी आश्रयभन्दा बढी अनिश्चितताको केन्द्र बनेको छ । कहिले बाहिर जानुपर्ने हो, कहाँ लैजाने हो भन्ने कुनै जानकारी आफूहरूलाई नदिइएको उनी बताउँछिन् । अर्की पीडित सीता परियारले पनि सरकारप्रति गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘यो सरकारले गर्दा हाम्रो जीवन नै बर्बाद हुने भयो । हामीलाई ढाँटीढाँटी किन यस्तो गरियो ? सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ डुबानका कारण ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेका डम्बर तामाङका अनुसार रातभर उनीहरू ज्यान बचाउनमै व्यस्त भए । उनले भने, ‘सामान निकाल्न पनि पाइएन । सबै हिलोले पुरियो । करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट भयो । सुरक्षाकर्मी समयमा आएनन्, हामी आफैंले ज्यान जोगायौं ।’
सुकुमबासीहरूका अनुसार राति धेरै ढिलोमात्र उद्धार टोली पुगेको थियो । यद्यपि, गृह मन्त्रालयले भने सूचना प्राप्त हुनासाथ नेपाल प्रहरी र विपद् व्यवस्थापन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राति १ बजेर ३८ मिनेटमा सूचना प्राप्त भएपछि उद्धार टोली घटनास्थल पुगेको थियो । डुंगाको प्रयोग गरी १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई उद्धार गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित स्मृति भवनमा सारिएको थियो । छ जना आफन्तकहाँ गएको र ९४ जना सेन्टरको सुरक्षित भागमा बसेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रभावितलाई खाना, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर, होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारहरूका अनुसार तत्काल राहतभन्दा ठूलो आवश्यकता स्थायी पुनस्र्थापनाको हो । उनीहरूका अनुसार तीन महिनासम्म पनि सरकारले कहाँ बसाउने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छैन । बरू पछिल्ला दिनमा खाद्यान्न सहयोग घटाइएको र सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइएको उनीहरूको आरोप छ । घटनापछि राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि आएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित नागरिकलाई गाँस र पानीसमेत बन्द गरिनु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । सरकारले सुरक्षित भनेका होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेको समाचार आउनु झन् चिन्ताजनक विषय हो ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘असुरक्षित तथा अनधिकृत क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीलाई हटाउनुअघि उचित व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै तत्काल न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा वालेन्द्र सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘लगातारको वर्षापछि भएको डुबानले समस्या निम्त्याएको सत्य हो । राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामी तत्कालका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न केन्द्रित छौं ।’
साढे दुई महिनाअघि सारिएका सुकुमबासी परिवार आजपर्यन्त अस्थायी आश्रयमै छन् । त्यसमाथि सुरक्षित भनिएको स्थान नै डुबानमा परेपछि उनीहरूको राज्यप्रतिको भरोसा झन् कमजोर बनेको छ । होल्डिङ सेन्टरका कोठाहरू केही दिनमा सुक्लान्, राहत सामग्री पनि पुग्ला । तर शनिबार रातिको डुबानले सुकुमबासीको मनमा जन्माएको असुरक्षा र राज्यको प्रतिबद्धतामाथि उठेको प्रश्न यति सजिलै मेटिने देखिँदैन । उनीहरूको माग अहिले पनि उही छ-राहत होइन, सम्मानका साथ बाँच्न मिल्ने सुरक्षित र स्थायी बसोबास ।
