- नागार्जुनस्थित नाम्ग्याल विद्यालयमा दलाई लामाको ९१औं जन्मजयन्ती मनाइएको घटना विवादमा
- मुलुकको परराष्ट्र नीतिविपरीत जन्मोत्सव मनाउन अनुमति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना
- संसद्मा ‘एक चीन नीति’बारे सरकारसँग जवाफ माग
- नेपाल-चीन सम्बन्धमा गलत सन्देश जान सक्ने सात जना पूर्वराजदूतको चेतावनी
- नेपालले आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं- काठमाडौंको नागार्जुनस्थित नाम्ग्याल विद्यालयमा १४औं दलाई लामाको ९१औं जन्मजयन्ती मनाइएको घटनालाई लिएर वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि संसद्देखि कूटनीतिक वृत्तसम्म दबाब बढेको छ । उक्त कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूकोसमेत सहभागिता रहेको सार्वजनिक भएपछि सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन ? जवाफ चाहियो ।
रमेशकुमार मल्ल
सांसद, नेकपा
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाए । उनले प्रतिनिधिसभाले विगतमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुगेको टिप्पणी गरे ।
उनले संसद्मा भने, ‘नेपालले छिमेकीको भूमि मिचेको भन्ने राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति आउँदा ताली बजाउने दृश्य हेर्नुपरेको छ । तर, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन ? जवाफ चाहियो ।’ मल्लले नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार स्वतन्त्रता, असंलग्नता, पञ्चशील, सार्वभौमिक समानता तथा सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै एक चीन नीति नेपालको राष्ट्रिय सहमति र संवैधानिक प्रतिबद्धतासँग जोडिएको विषय भएको बताए ।
उनका अनुसार पछिल्ला केही घटनाक्रमले सरकार नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिर जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । उनले काठमाडौंमा दलाई लामाको जन्मोत्सव आयोजना हुनु, त्यसमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहनु तथा त्यसबारे सरकार मौन देखिनुलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाए ।
के वर्तमान सरकार एक चीन नीतिको विरुद्धमा हो ? के सरकारले छिमेकसम्बन्धी परराष्ट्र नीति परिवर्तन गरेको हो ?
ऐन महर
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महरले पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागे । उनले के वर्तमान सरकार एक चीन नीतिको विरुद्धमा हो ? के सरकारले छिमेक सम्बन्धी परराष्ट्र नीति परिवर्तन गरेको हो ? भन्दै प्रश्न संसद्मा राखे । यसअघि पनि केही सांसदहरूले यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संसद्मामात्र होइन, चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतले समेत संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारलाई एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । राजेश्वर आचार्य, महेश मास्के, महेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पौडेल, टंक कार्की, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि निरन्तर एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ ।
पूर्वराजदूतहरूले यदि उक्त कार्यक्रम सरकारको सहमतिमा भएको हो भने त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा गलत सन्देश जान सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नेपालले आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता निरन्तर पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वक्तव्यमा यस्ता गतिविधिले नेपालले कायम राख्दै आएको भूराजनीतिक सन्तुलन कमजोर बन्न सक्ने तथा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेकपाका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । श्रेष्ठले दलाई लामासम्बन्धी पछिल्ला गतिविधिलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाले नेपाल कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाल र केही राजनीतिक वृत्तमा तिब्बतसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठन, नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम तथा दलाई लामाको भूमिकाबारे अनेक दाबी र आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, ती दाबीहरू स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि भएका छैनन् र सम्बन्धित पक्षहरूले पनि ती आरोपहरू स्वीकार गरेका छैनन् ।
सरकारले भने हालसम्म संसद्मा उठेका प्रश्न, पूर्वराजदूतहरूको वक्तव्य तथा विपक्षी दलहरूले उठाएका आशंकाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यही कारण संसद्देखि कूटनीतिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न उठिरहेको छ कि नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई वालेन्द्र सरकारले यथावत् कायम राखेको छ कि छैन ? अब त्यसको स्पष्ट जवाफ सरकारबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
को हुन् दलाई लामा ?
दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्मका सर्वोेच्च आध्यात्मिक नेता हुन् । उनी धार्मिक गुरुमात्र होइनन्, तिब्बती जनताको सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारको आवाजका रूपमा पनि चिनिन्छन् । वर्तमान दलाई लामा १४औं दलाई लामा हुन् । उनको वास्तविक नाम तेञ्जिन ग्यात्सो हो । उनको जन्म सन् १९३५ जुलाई ६ मा उत्तर-पूर्वी तिब्बतको आम्दो क्षेत्रको टाक्तसेर गाउँमा एक सामान्य किसान परिवारमा भएको थियो । जन्मँदा उनको नाम ल्हामो थोन्दुप राखिएको थियो ।
तिब्बती बौद्ध परम्पराअनुसार उनी दुई वर्षको उमेरमै १३औं दलाई लामाको पुनरअवतारका रूपमा चिनिएका थिए । त्यसपछि उनलाई धार्मिक शिक्षाका लागि ल्हासा लगियो । त्यहाँ उनले बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, ध्यान र धर्मशास्त्रको लामो समय अध्ययन गरे । दलाई लामा शब्दको अर्थ ज्ञानको महासागर भन्ने हुन्छ । तिब्बती बौद्ध धर्ममा दलाई लामालाई करुणाका बोधिसत्व अवलोकितेश्वरको अवतार मानिन्छ । प्रत्येक दलाई लामा अघिल्लो दलाई लामाकै पुनर्जन्म भएको विश्वास गरिन्छ ।
सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण विस्तार गरेपछि तिब्बतको राजनीतिक अवस्था बदलियो । त्यसबेला दलाई लामा किशोर अवस्थामा थिए । परिस्थितिका कारण उनले १५ वर्षकै उमेरमा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपरेको थियो । सन् १९५९ मा चीनविरुद्धको तिब्बती विद्रोह असफल भएपछि दलाई लामा हजारौं अनुयायीसहित भारत पुगे । त्यसयता उनी भारतको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । त्यहीँबाट उनले तिब्बती निर्वासित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अर्थात् उनले समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन् । त्यही भएर धर्मशालालाई अहिले तिब्बती निर्वासित समुदायको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । त्यहाँ निर्वासित प्रशासन, धार्मिक संस्था र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
दलाई लामाले लामो समयसम्म तिब्बतको राजनीतिक नेतृत्व पनि सम्हाले । तर, सन् २०११ मा उनले राजनीतिक अधिकार निर्वाचित तिब्बती नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि उनी पूर्णरूपमा आध्यात्मिक भूमिकामा केन्द्रित भएका छन् । खासगरी पश्चिमा समुदायले लामालाई विश्वभर शान्ति, करुणा, सहिष्णुता, अन्तरधार्मिक सद्भाव र मानव मूल्यको प्रवद्र्धनका लागि चिन्छन् । र, उनलाई सन् १९८९ मा शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तिब्बतको प्रश्नमा अहिंसात्मक संघर्ष र विश्व शान्तिप्रतिको योगदानको सम्मानस्वरूप उनलाई उक्त पुरस्कार दिइएको थियो ।
दलाई लामाले हिंसाको सधैँ विरोध गरेका छन् । चीनसँगको विवाद समाधान संवाद र अहिंसामार्फत हुनुपर्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ । यद्यपि, चीनले भने उनलाई पृथकतावादी नेताका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । बेइजिङले तिब्बत चीनको अभिन्न अंग भएको दाबी गर्छ । दलाई लामाले भने वास्तविक स्वायत्तताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
हाल दलाई लामाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ । उनले आफ्नो पुनरअवतार परम्पराअनुसार नै हुने र त्यसको पहिचान गर्ने अधिकार गादेन फोड्राङ ट्रस्टसँग मात्रै रहने स्पष्ट गरिसकेका छन् । यसको ठीक विपरीत चीनले दलाई लामाको पुनरअवतारलाई आफ्नो कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्वीकृत गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यही विषय भविष्यमा चीन र तिब्बती निर्वासित समुदायबीचको प्रमुख विवाद बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
तिब्बती परम्पराअनुसार नयाँ दलाई लामाको खोजी निकै जटिल प्रक्रिया हो । उच्च तहका लामाहरूले विभिन्न धार्मिक संकेत, दर्शन, सपना तथा अन्य परम्परागत विधिका आधारमा पुनर्जन्म लिएको बालकको खोजी गर्छन् । त्यसपछि लामो परीक्षण र धार्मिक शिक्षापछि मात्रै नयाँ दलाई लामालाई औपचारिक मान्यता दिइन्छ ।
दलाई लामाले आफूलाई प्रायः साधारण बौद्ध भिक्षु भनेर चिनाउने गर्छन् । तर, विश्वभर उनका करोडौं अनुयायी छन् । उनले दर्जनौं पुस्तक लेखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान, वातावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिकताका विषयमा पनि उनले निरन्तर विचार राख्दै आएका छन् । विश्वका धेरै राष्ट्र प्रमुख, धार्मिक अगुवा, वैज्ञानिक तथा शिक्षाविद्सँग उनले संवाद गरेका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले उनलाई मानार्थ विद्यावारिधिसमेत प्रदान गरेका छन् ।
९१ औं जन्मजयन्ती मनाइसकेका दलाई लामा अझै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन र विश्व शान्तिसम्बन्धी गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छन् । उनका अनुयायीहरूले उनलाई तिब्बती पहिचान, करुणा र अहिंसाको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक मान्छन् ।
