यो सरकारलाई संविधान संशोधनको जनादेश जनताले दिएका होइनन् । तर संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानको मूलभूत उपलब्धि नचलाउनेबारे प्रतिबद्धता माग्दा त्यो पनि दिइएन, विभिन्न धारा र दफा चलाउन खोजेको पायौं, हामी कार्यदलबाट बाहिरियौं ।
देव गुरुङ
महासचिव, नेकपा
- कार्यदलबाट एमालेपछि नेकपा, जसपा, लोसपा र जनमोर्चा बाहिरिए
- कांग्रेस सुरूदेखि नै कार्यदलमा सहभागी थिएन
- श्रम संस्कृति पार्टी पनि नजाने
- रास्वपा र राप्रपामात्रै कार्यदलमा
- संविधान संशोधन बहसपत्र राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज नबन्ने
काठमाडौं- वालेन्द्र सरकारको संविधान संशोधन बहसपत्र सर्वपक्षीय सहमतिको दस्तावेज नबन्ने निश्चित भएको छ । कार्यदलबाट एकपछि अर्को गर्दै विपक्षी दल बाहिरिएपछि बहसपत्रको राजनीतिक हैसियत कमजोर बनेको हो ।
कार्यदल १२४ वटा विषयमा छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहमति भएका विषयलाई छुट्टै राख्ने र असहमतिका विषयलाई बहसका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
मोहनलाल आचार्य
रास्वपा सांसद तथा कार्यदल सदस्य
सरकारले संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय बहस चलाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । विभिन्न दलका प्रतिनिधिलाई त्यसमा सहभागी गराइएको थियो । उद्देश्य संविधान संशोधन के-के मा गर्ने भन्नेबारे साझा धारणा बनाउने थियो । तर, अन्तिम चरणमै सहमतिको प्रयास भंग भएको छ ।
संविधान संशोधनजस्तो विषय हचुवा तालमा हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिविना गरिने संशोधनले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ ।
डा. भिमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
सुरूमै नेपाली कांग्रेस कार्यदलमा सहभागी भएन । त्यसपछि नेकपा एमालेले पनि दूरी बनायो । अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रतिनिधिले पनि कार्यदल छाडेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीलेसमेत अब बैठकमा नबोलाउन आग्रह गरेको छ ।
नेकपाका महासचिव देव गुरुङले संसद्लाई संविधान पुनर्लेखनको जनादेश नभएको बताएका छन् । संविधानका सबै धारालाई चलाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ । संविधानको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई नछुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारले दिन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।
‘यो सरकारलाई संविधान संशोधनको जनादेश जनताले दिएका होइनन् तर संशोधन गर्नुपर्ने छ र हामी संशोधन के-के मा गर्ने ? त्यसबारे सरकारसँग हामीले जवाफ माग्यौं, पाएनौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘संविधानको मूलभूत उपलब्धि नचलाउनेबारे प्रतिबद्धता माग्दा त्यो पनि दिइएन र विभिन्न धारा र दफा चलाउन खोजेको पायौं र कार्यदलबाट बाहिरियौं ।’
लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सरकारको मनसायप्रति विश्वास गर्न नसकिएको बताएका छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता विषयलाई बहसको सूचीमा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । विपक्षी दलहरूका अनुसार संविधानका आधारभूत संरचनामाथि प्रश्न उठाउने प्रक्रिया नै गलत हो । त्यस्ता विषयमा राजनीतिक सहमतिविना बहस अघि बढाउन नहुने उनीहरूको अडान छ । यससँगै कार्यदलमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रतिनिधिमात्र भएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय विषयमा यस्तो सीमित सहभागिताले बहसपत्रलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कार्यदलको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै छ । प्रतिवेदन भने समयमै बुझाइने तयारी भइरहेको छ । रास्वपाका सांसद तथा कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले उपलब्ध सामग्रीका आधारमा प्रतिवेदन तयार हुने बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यदल १२४ वटा विषयमा छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । सहमति भएका विषयलाई छुट्टै राख्ने र असहमतिका विषयलाई बहसका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । तर, विपक्षी दल बाहिरिएपछि त्यो योजना प्रभावित भएको छ ।
अब तयार हुने प्रतिवेदनमा रास्वपाको धारणा बढी समावेश हुने भएको छ । विपक्षी दलका फरक मत समेटिने भनिए पनि त्यसमा उनीहरूको स्वामित्व रहने छैन । त्यसैले प्रतिवेदन साझा दस्तावेजभन्दा सरकारको अवधारणा झल्काउने दस्तावेज बन्ने सम्भावना बढेको छ । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधनजस्तो विषय हचुवा तालमा नहुने बताए । उनले संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत नरहेका व्यक्तिको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र बनाउनु नै हाँसउठ्दो भन्दै भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिविना गरिने संशोधनले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ ।’
विपक्षी दलहरूले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार कार्यदलले संविधानका आधारभूत विषयसमेत बहसमा ल्याउन खोजेको छ । त्यसप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएपछि कार्यदलमा बसिरहन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । रास्वपाले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ । संविधानका आधारभूत मूल्य परिवर्तन गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको उसको दाबी छ । बहस गर्न नपाइने विषय बनाउनु झन् जोखिमपूर्ण हुने रास्वपाको तर्क छ । कार्यदलले देशभरबाट करिब ४४ हजार ६०० सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वराष्ट्रपति, निजी क्षेत्र र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग पनि छलफल गरिएको बताइएको छ ।
तर, सुझाव धेरै संकलन हुँदैमा प्रतिवेदन सर्वपक्षीय बन्ने अवस्था छैन । संविधान संशोधनको राजनीतिक स्वामित्व राजनीतिक दलहरूले नै लिने विषय हो । प्रमुख दल नै बाहिरिएपछि बहसपत्रको स्वीकार्यता स्वतः कमजोर हुने देखिएको छ । यसअघि ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाका मुख्य दलहरूबीच सहमतिकै आधारमा संविधान जारी भएको थियो । त्यसपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संशोधन गरिएको थियो । तर, यसपटक भने सरकारले संशोधनका लागि भन्दै थालेको बहसको पहल प्रभावित भएको छ । यससँगै कार्यदलभित्रै सहमति कायम हुन सकेन । त्यसले प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक विवाद थप्ने संकेत देखिएको छ ।
रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचनाजस्ता विषय समेटिएका छन् । विपक्षी दलहरू यिनै विषयलाई लिएर बढी सशंकित बनेका छन् । विशेषगरी प्रदेशसभाको संरचनाबारे रास्वपाभित्र भइरहेको बहसले विपक्षी दलको आशंका बढाएको छ । हालै सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि गणतन्त्र र संघीयता पक्षधर दलहरूले रास्वपाको संविधान संशोधनको नियतमै प्रश्न उठाइरहेका छन् । ती दलहरूको विचारमा रास्वपाले संघीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यही कारण अन्तिम समयमा विपक्षी दलहरू कार्यदलबाट अलग्गिएका हुन् । उनीहरूका अनुसार पछि तयार हुने प्रतिवेदनलाई आफ्नो समर्थन रहेको अर्थ नलागोस् भन्ने उद्देश्यले पनि अलग्गिनु आवश्यक थियो । अब कार्यदलले सरकारलाई असार मसान्तभित्र बहसपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भन्न कठिन हुने देखिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दलहरूको सहभागिता नभएको दस्तावेजलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको आधार बनाउँदा पनि राजनीतिक विवाद कायम रहने सम्भावना बढेको छ । संसद्भित्र त्यसले सहज समर्थन पाउने अवस्था पनि नदेखिने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।
