काठमाडौं- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रको कूल बजेटको करिब ५९ प्रतिशत रकम रासायनिक मल आपूर्तिका लागि विनियोजन गरिएको बताएकी छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बताएकी हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्त्रालयअन्तर्गत रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । आगामी आवका लागि सङ्घीय निकायतर्फ ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेशमा सशर्त अनुदानतर्फ सात अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब २० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब १० करोड गरी मन्त्रालयको कूल बजेट ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराइन् ।
उनका अनुसार कृषि बिमाका लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, उखु कृषकलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदानका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि ३५ करोड रुपैयाँ, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, पहाडी काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील आयोजनाका लागि एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि ९७ करोड रुपैयाँ, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले बताइन्।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमाको बुँदा नं. २४ (क) मा उल्लेख भएको ‘न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम’ सरकारको पाइलट कार्यक्रमका रुपमा रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनले सुनाइन् ।
