असार महिनामा धमाधम विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर काम गुणस्तरीय नभएका कारण टिकाउ भएको देखिँदैन । कतिपय ठेकेदार दुई÷तीन जना कामदार देखाएर करोडौंको काम भइरहेको छ भनी बिल भरपाई मिलाउन÷भुक्तानी लिनमै व्यस्त छन् । कतिपय ठेकेदारले स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध नगराएका कारण काम समयमा नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् । तसर्थ यस्तो विकासले मुलुकमा समृद्धि हुन सक्दैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित पनि हुन सक्दैनन् ।
विकास मुलुकमा भएको स्रोत साधन र विदेशी ऋण सहयोगको सही सदुपयोग गर्नु हो । जुन कार्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन सकून् भन्ने नै हो । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा के आवश्यक छ, के कस्तो सम्भावना छ, राम्रो गरी बुझेर बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । विनियोजित बजेटको उपयुक्त सदुपयोग हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विकासका लागि यथार्थमा नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास निर्माणलाई मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधारहरुले पनि प्रभाव पार्दछ । अनि तीन तहको सरकारको समन्वयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
यद्यपि, हाम्रो विकास गर्ने चलन पनि अचम्मै लाग्दो छ । अहिले असारको महिना ठाउँ-ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ । अनि यसैबीच जताततै असारमा विकास निर्माणका काम धमाधम सुरू भएको छ । बजेट सक्न पानीमै सडक कालोपत्रे, वाल निर्माण, ढलाइजस्ता काम रोकिएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्य असार महिनामा हुने यस्ता विकास निर्माणका कार्यले अनियमितता बढाउँछ । सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुनुको साथै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । ११ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रा सरकारी विकासे अड्डा अहिले रातमा पनि काममा तल्लीन देखिएका छन् । कतिपय विकासे अड्डामा बिल भरपाई मिलाउन पनि भ्याइनभ्याइ छ । जहाँ हुने काम पनि भएको देखिन्छ नहुनपर्ने काम पनि भइराखेको देखिन्छ । अनि सरोकारवाला निकाय पनि तै चुप मै चुप देखिएका छन् । नयाँ भनेर आशा गरिएको सरकारको पनि यस्ता गतिविधिमा ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
यथार्थ कुरा गर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले पनि पुरानै पञ्चायतकालीन संस्कारमा काम गर्न छाडेका छैनन् । जसका कारण विकास, समृद्धि र राहत पाउने आशामा रहेका जनताले ‘पुराना राजा गए, नयाँ राजा महाराजा आए’ भन्न छाडेका छैनन् । त्यसै त हाम्रो विकास बजेट कम छ, त्यसमा पनि विनियोजित रकम पूरै खर्च हुन सक्दैन । कतिपय कार्यालयका कतिपय शीर्षकको बजेट नीति नियम झण्झटिलो भएका कारण कामै नभएर बजेट फ्रिज हुन जान्छ र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । नीति नियमले काम गर्न अप्ठ्यारो पार्दछ भने यस्ता नीति नियमलाई किन सहज बनाएर बजेट विनियोजन गरिँदैन त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
असार महिनामा धमाधम विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर काम गुणस्तरीय नभएका कारण टिकाउ भएको देखिँदैन । कतिपय ठेकेदार दुई÷तीन जना कामदार देखाएर करोडौंको काम भइरहेको छ भनी बिल भरपाई मिलाउन/भुक्तानी लिनमै व्यस्त छन् । कतिपय ठेकेदारले स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध नगराएका कारण काम समयमा नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् । तसर्थ यस्तो विकासले मुलुकमा समृद्धि हुन सक्दैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित पनि हुन सक्दैनन् ।
साँच्चै विकास निर्माण स्तरीय तरिकाले मजबुत गराउने हो भने असारमा काम गर्ने परिपाटी बन्द नै गर्नुपर्दछ । असारदेखि असोजसम्म नीति निर्माण योजना तर्जुमा गरी बजेट निकाशा गरी असोजबाट जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने नयाँ परिपाटीको सुरूआत गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके वर्षामा गरिएका विकास निर्माणका कामभन्दा निकै मजबुत र राम्रो काम हुनसक्छ । विकासको फल लक्षित वर्गले पनि पाउने छन् । यथार्थ कुरा गर्दा जेठ-असारको महिना सरकारी विकासे अड्डालाई बजेट सक्ने चटारो नै हुन्छ । यो दुई महिनामा हाम्रो मुलुकमा विकास निर्माणका करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ । यो महिनामा सडक, नाली, पुल, पुलेसामा सिमेन्ट, अलकत्रालगायतको काम बढी हुने गर्दछ ।
यतिखेर विभिन्न संघसंस्था पनि बजेट सक्न निकै व्यस्त देखिन्छन् । सरकारी तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया पनि हुने गर्दछन्् जुन कामले लक्षित वर्गलाई खासै फाइदा पुग्दैन । कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरु पनि आफूले कतिपयलाई गुण लगाउन दिएको बजेटको कार्यक्रमको आफैं प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रम गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई खासै लाभ भने दिँदैन । अनि कतिपय निर्माण कार्य भएका क्षेत्रमा कामको रेखदेख चेकजाँच गर्न प्राविधिकहरुको उपस्थिति पनि देखिँदैन जसले गर्दा सामान्य मजदुरकै भरमा काम हुने गर्दा काममा गुणस्तरीय हुने कुरै भएन ।
पछिल्लो समय संघसंस्था, नतापाता, व्यक्तिका जोडबलमा परेका स-साना बजेटका योजना कतिपय व्यक्तिको कमाइ खाने योजना पनि बनेका छन् । मठमन्दिर, पाटीपौवा, कुलो, सानातिना सडक, ढल, नालीजस्ता योजनाका काममा पनि व्यापक अनियमितता भएको जनगुनासो पाइन्छ । हामीले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अब आर्थिक वर्षलाई वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मलाई एक आर्थिक वर्ष मानेर परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अनि सरकारले जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्ने असारमा अघिल्लै वर्षको काम गर्ने परिपाटी पनि अव्यावहारिक र नमिल्दो नै भएको छ । बजेट भाषणपछि धेरै वस्तुको मूल्यमा पनि उतारचढाव आउने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै बजेट भाषण गर्नु उपयुुक्त हुने छ । र, हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि पदीय जिम्मेवारी बहन गरेर कामको अनुगमनमा ध्यान दिई विकास निर्माणका काम जिम्मेवारीपूर्वक गराउन जरुरी छ ।
