निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
तिलोत्तम पौडेल
अध्यक्ष, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान
काठमाडौं- ३५ हजार २५७ जना बालबालिकालाई सदस्य बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौतर्फी विरोधपछि रक्षात्मक बनेको छ । कानुनीले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन बन्देज गरे पनि चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको बन्दसत्रमा रास्वपाले उक्त संख्यामा बालबालिका सदस्य रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनू ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
यस विषयमा मानवअधिकार आयोगदेखि सार्वजनिकरुपमा विरोध हुन थालेपछि रास्वपाले त्यस्तो सदस्यता भेटिए खारेज गर्ने जनाएको छ । ‘प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेका अभिलेखकोसमेत पुनः परीक्षण गरी आधिकारिक कागजातसँग पूर्णरूपमा मेल खाने सदस्यता अभिलेखमात्र कायम गरिने छ । यस क्रममा प्राविधिक वा मानवीय त्रुटिका कारण १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै व्यक्तिको सदस्यता गल्तीले स्वीकृत भएको पाइएमा त्यस्तो सदस्यता तत्काल खारेज गरिने छ,’ बुधबार रास्वपा महासचिव विपिन आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
यसअघि आयोगले रास्वपालाई पत्र पठाउँदै बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा जानकारी मागेको थियो । ‘महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) अनुसार अनुरोध गरिएको छ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा तत्कालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा रास्वपाको सदस्यता लिनेको संख्या पाँच लाख २३ हजार ४५६ रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा रास्वपाका सदस्यमा सबैभन्दा ठूलो संख्या १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकाको रहेको देखाइएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको सदस्यता लिनेमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना, ४६ देखि ६५ वर्षका ९८ हजार ८५७ जना, ६५ वर्षभन्दा माथिका १३ हजार ६८२ जना र उमेर नखुलेका ४० हजार १९१ जना रहेका थिए ।
रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता बनाएको विषय सार्वजनिक भएपछि आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा प्राप्त जानकारी तथा विभिन्न सञ्चारमाध्ययमा सार्वजनिक भएका सूचनाको आधारमा सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयसँग जानकारी माग गरी मिति २०८३ असार १५ गते यस आयोगबाट पत्राचार गरिएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिमात्र राजनीतिक दलका सदस्यता लिन पाउँछन् । रास्वपाको विधानमासमेत १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकमात्र पार्टी सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । रास्वपाले उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको हो ।
तत्काल सुधार गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता
रास्वपा महामन्त्री आचार्यले बालबालिकालाई कानुनविपरीत पार्टी सदस्य बनाउने आफ्नो पार्टीको नियत नभएको दाबी गरेका छन् । ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने वा राजनीति गतिविधिमा पार्टी सदस्यका रूपमा संलग्न गराउने कार्य न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति हो, न अभ्यास हो, न त कुनै संस्थागत उद्देश्य नै हो,’ आचार्यले भनेका छन् ।
रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने विवरणलाई प्रणालीमार्फत पुनः परीक्षण गरी त्यस्ता आवेदनलाई सदस्यता स्वीकृतिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नदिने प्राविधिक नियन्त्रण लागू गर्ने जनाएको छ । ‘पर्याप्त परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न नहुँदै प्रारम्भिक आवेदन विवरणमा आधारित कच्चा तथ्यांक महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन पुगेकोमा र यसबाट आमनागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सरोकारवालामा भ्रम वा अन्योल उत्पन्न हुन गएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुःख व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, सम्पूर्ण विवरणको पुनः परीक्षण गरी आवश्यक संशोधन तथा अद्यावधिक तथ्यांक यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रचलित कानुनको पूर्णपालना गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट गर्दछ ।’
के हुन्छ रास्वपालाई सजाय ?
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिनु कानुनविपरित कार्य हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३६ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको व्याख्या बालबालिकासम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनले पनि गरेका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्ष पूरा नगरेकालाई नबालक भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले नै बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको दफा ७ (७) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
यस्तो कार्य गरेबापत ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)’ का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले रास्वपालाई रास्वपको यो कार्यमा विभिन्न निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,’ पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
