- ३३ प्रतिशत प्रतिनिधिबाट मात्र रास्वपाका पदाधिकारी निर्वाचित
- ३५ हजार बाल सदस्यता भएपछि महाधिवेशनको वैधतामाथि उठ्यो कानुनी प्रश्न
- निर्वाचित सांसद सोम शर्माको नाम हटाइएपछि नयाँ विवाद
- महाधिवेशनपछि चर्कियो रवि–वालेन्द्र शक्ति संघर्ष
- इ–पासपोर्ट ठेक्का विवादले सरकारभित्रै खटपट
काठमाडौं– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही दिनमै विवादमा परेको छ । महाधिवेशनपछि कानुनी, राजनीतिक र संगठनात्मक प्रश्न एकैसाथ उठेका छन् । पार्टीले भने महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । तर, विधि, प्रक्रिया र वैधतामाथि बहस सुरु भएको छ ।
चितवनमा यही असारको ७ देखि १२ गतेसम्म महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशनबाट सभापति रवि लामिछाने सर्वसम्मत चयन भएका थिए । अन्य पदाधिकारी भने निर्वाचनबाट चयन भए । निर्वाचन समितिको विवरणअनुसार प्रारम्भिक बन्दसत्रमा तीन हजार ८८९ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
तर, पदाधिकारी चयनका लागि भएको मतदानमा एक हजार २८९ जनालेमात्र मत हाले । यो कूल प्रतिनिधिको करिब ३३ प्रतिशत हो । करिब ६७ प्रतिशत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । यसले निर्वाचित पदाधिकारीको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
केही कानुनविद्ले प्राविधिक र राजनीतिक वैधता फरक विषय भएको बताएका छन् । ‘निर्वाचन कानुनीरूपमा सम्पन्न भए पनि अत्यन्त न्यून सहभागिताले राजनीतिक वैधतामाथि बहस हुन सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता महेश पौडेल बताउँछन् । महाधिवेशनपछि अर्काे विवाद सदस्यतासम्बन्धी देखिएको छ । निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको सांगठनिक प्रतिवेदनले १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ सदस्य रहेको जनाएको थियो । यही सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिएको दाबी गरिएको छ । ती प्रतिनिधिले नै केन्द्रीय नेतृत्व चयन गरेका थिए । यही विषयले कानुनी प्रश्न जन्माएको हो ।
जबकि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मात्र सदस्य बन्न योग्य मानेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो विषय गम्भीर भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘१८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई सदस्य बनाएर संगठन निर्माण गरिएको हो भने त्यसबाट बनेको संरचनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ उनले यो विषय अदालतमा परीक्षण हुन सक्ने पनि बताएका छन् ।
महाधिवेशनपछि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हटाएको विषयले पनि पार्टीमा विवाद निम्तिएको छ । गण्डकी भूगोलबाट निर्वाचित सांसद सोम शर्माले आपत्ति जनाएका छन् । उनले आफू निर्वाचित भए पनि अन्तिम सूचीबाट नाम हटाइएको बताएका छन् । शर्माले पार्टीको निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।‘मभन्दा कम मत ल्याएका उम्मेदवारलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो, मलाई अन्याय भयो,’ उनले भने, ‘तर, सभापतिज्यूले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
उनले निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यस विवादले पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चर्किएको छ । पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन् । एक धारको नेतृत्व सभापति रवि लामिछानेले गरेका छन् । अर्को धार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट समूहको रहेको दाबी गरिएको छ । उसो त महाधिवेशनका क्रममा उम्मेदवारी व्यवस्थापनमै मतभेद भएको थियो । त्यसमाथि मन्त्री हेरफेरको विषय पनि यही विवादसँग जोडिएको चर्चा छ ।
स्रोतको दाबीमा उद्योग मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ । यो प्रस्ताव सभापति लामिछानेको हो । महाधिवेशनमा दलका उपनेता गणेश पराजुली र सांसद समीक्षा बाँस्कोटालाई मन्त्री बनाउने भन्दै आश्वासन दिएको र सोहीअनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेको बताइन्छ । तर, त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहसँग सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
यसबीच राहदानी विभागको इ–पासपोर्ट ठेक्का अर्कोे विवाद बनेको छ । राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले विभागका महानिर्देशकको भूमिकामा रहेका दिनेश विकलाई ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएका थिए ।त्यसपछि विभागका अधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रक्रिया यथावत् अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानुपर्ने जोखिम औंल्याएको छ । यसबाट ठूलो आर्थिक दायित्व आउन सक्ने मन्त्रालयको चिन्ता छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर पर्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।
शपथ आज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज हुँदै छ । पार्टीका अनुसार बिहान ११ बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराइने छ । शपथ ग्रहणसँगै नयाँ केन्द्रीय समितिले औपचारिकरूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ ।रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गते चितवनमा सुरु भएको थियो ।
तीन दिनमै सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहे पनि सहमतिको प्रयास र निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिँदा महाधिवेशन छ दिनसम्म चलेको थियो । महाधिवेशनबाट सभापतिमा लामिछाने सर्वसम्मत चयन भए भने अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत चयन भएका थिए । निर्वाचनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
