काठमाडौं - कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) भित्र सुशासन कायम गर्न र अनुसन्धान कार्यलाई देशको आवश्यकता अनुसार अघि बढाउन कडा कानुनी मापदण्ड ल्याएकी छिन्। नार्कमा वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा काठमाडौँमै टिकिरहने र त्यहीँबाट अवकाश पाउने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मन्त्री चौधरीले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएकी हुन्।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सुगममा मात्र बसेर शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्ने दिन सकिएका छन् भने दुर्गमका कार्यालयहरूमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री चौधरीका अनुसार धेरैजसो कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा र दुर्गमका कार्यालयहरूमा जनशक्तिको चरम अभाव हुँदा संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति र असमानता सिर्जना भएको थियो। यसले गर्दा नेपालको फरक-फरक भौगोलिक क्षेत्र र किसानको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने कृषि अनुसन्धान कार्यमा समेत निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको थियो।
यही प्रशासनिक बेथिति र विकृतिलाई जरैदेखि चिर्नका लागि मन्त्रीले यो निर्मम निर्णय लिएको बताइएको छ।नयाँ मापदण्ड अनुसार अब कर्मचारीहरूको सरुवा बिना कारण र जुनसुकै बेला नभई एउटा निश्चित समयावधि पूरा भएपछि मात्र कानुन सम्मत् तरिकाले हुनेछ। पहुँचवालाहरूले एउटै सुगम वा समान प्रकृतिको भौगोलिक वर्गका कार्यालयहरू बीच मात्रै सरुवा मिलाएर काठमाडौँ वरपर बसिरहन पाउने छैनन्।
यसका साथै प्रशासनिक सुशासनलाई मजबुत बनाउन विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख जस्तो जिम्मेवार पद नदिने र भइरहेकाहरूलाई तत्काल हटाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। अब उप्रान्त कुनै पनि कार्यालयको कमाण्ड वा जिम्मेवारी तोक्दा पद र वरिष्ठताका आधारमा मात्र न्यायोचित ढंगले तोकिनेछ, जसले नार्कको अनुसन्धानलाई थप व्यावसायिक र किसानमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
