सरकारले काठमाडौंका नदीकिनारामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई हटाएको दुई महिना पुग्नै लागेको छ । वैशाख १२ गते १२ लाख २० हजारभन्दा बढी भूमिहीनलाई सरकारले मनोहरा, थापाथली, सिनामंगलदेखि विभिन्न स्थानबाट हटाएको थियो ।
उनीहरुलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बोलाएर सुचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । होल्डिङ सेन्टरमा राखेका कतिपय भूमिहीनले खानसमेत राम्रोसँग खान नपाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर होल्डिङ सेन्टरमा आइ सुचीकृत बनेका भूमिहीन र संयुक्त परिवारलाई भत्तासमेत उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
भत्ता प्रदान गरे पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तर कुनै तयारी सरकारले अझै गरेको छैन । देशका विभिन्न भागमा भूमिहीनलाई चार रोपनीभन्दा बढी जमिन दिने सरकारको तयारी भए पनि कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनेको छैन ।
भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिन गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले धेरैजसो अधिकार जिल्ला समितिलाई नै दिने भनेको छ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा ७७ जिल्लामै गठन भइसकेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनलाई कुन ठाउँमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि योजना पनि सरकारले बनाएको देखिँदैन । समितिसँग जग्गा नापजाँच गर्न र खोजबिन गर्न पर्याप्त कर्मचारीसमेत देखिँदैन । अर्को विषय अब मनसुन शुरु भएसँगै बाढीपहिरोको जोखिमसमेत बढ्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरु आत्तिएका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भने असारको तेस्रो सातादेखि लालपुर्जा वितरण गरेर समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बुधबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मन्त्री रावलले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । उनले दाबी गरेजस्तो सरकारी तयारी कहीकतै देखिन्न ।
डिजिटल प्रविधिको विकास गर्न नसक्दा सरकारले वास्ताविक भूमिहीन ठम्याउन सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि सरकारले हरेकलाई भूमिहीन भनेर स्वघोषणा गर्न आह्वान गरेको छ । जबकि कतिपयले अव्यवस्थित बास बस्दै आएकाहरुको पनि पुस्तेनी जग्गाजमिन रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै जाँचविनै लालपूर्जा वितरण गर्नु पनि अवैज्ञानिक हुन जान्छ ।
अर्को विषय भनेको भूमिहीनलाई जग्गाजमिन भन्दा पनि रोजगारी पनि मुख्य विषय हो । यसैले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्छ ।
