- पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ८ वर्ष हुनै लाग्यो
- घटनामा संलग्नको पहिचान हुनै सकेन
- नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि प्रश्न
तपाईंहरूले निर्मला पन्तको कुरा उठाउनु भएको छ । कतिपय काम गुपचुप गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ । यो विषयमा हामी एकदम संवेदनशील छौं । हामीले सिरियस्ली हेरेका छौं ।
सुधन गुरुङ
गृहमन्त्री
काठमाडौं- ‘निर्मला पन्तले न्याय कहिले पाउँछिन् ?’ सरकार फेरिएसँगै बन्ने नयाँ गृहमन्त्रीले ‘फेस’ गर्ने पहिलो प्रश्न हो यो । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ वर्ष पुग्नै लाग्यो । तर दोषी अँझै पत्ता लागेको छैन । शपथ खानसाथ नयाँ गृहमन्त्री भन्ने गर्छन् - दोषी पत्ता लगाउन सुक्ष्म रुपले अनुसन्धान हुँदैछ ।
बिहीबार यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको सूक्ष्म रुपमा गोप्य ढंगले भइरहेको दाबी गरे । गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलको क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘तपाईंहरूले निर्मला पन्तको कुरा उठाउनु भएको छ । कतिपय काम गुपचुप गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ । यो विषयमा हामी एकदम संवेदनशील छौं । हामीले सिरियस्ली हेरेका छौं । हाम्रा छोरी चेलीलाई हत्या गरे । त्यसपछि त्यो घटनामा क-कसले राजनीति गरे । त्यस विषयमा पनि हामीले काम अघि बढाएका छौँ ।’
गृहमन्त्री गुरुङले पन्तको हत्या अनुसन्धान प्रकरणमा राजनीति भएको भन्दै त्यसबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताए । पन्त प्रकरण इतिहासकै त्यस्तो घटना हो, जुन घटना भएको दशक बित्दासमेत आरोपीको पहिचानसमेत हुन सकेको छैन । अपराधशास्त्री तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी डा. कृष्णकुमार तामाङका अनुसार कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्दा घटनामा संलग्न भएको व्यक्तिको पहिचान विभिन्न प्रमाणको आधारमा गरिन्छ । त्यसपछि आशंका गरिएका व्यक्तिकहाँ पुग्ने गरिन्छ । त्यसका लागि सोधपुछ अनुसन्धानको प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण चरण हो ।
यीसँगै अनेक कोणबाट जिल्लास्थित प्रहरी मात्रै नभएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीसमेत गरेर अनुसन्धान गर्यो । परिणाम भने शून्य छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङले सूक्ष्म ढंगले अझै अनुसन्धान भइरहेको ठोकुवा गरे । उनकै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले पनि ११ पुस २०७९ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा पन्तको न्यायका लागि पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएन ।
जेन-जी विद्रोहअघि एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकले पनि निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय दिने बाचा गरेका थिए । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा उनले पन्तको हत्या घटनामा संलग्नलाई सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गर्थे । तर, उनले पनि पन्तको हत्या घटनामा संलग्नलाई पक्राउ त के पहिचानसमेत गर्न सकेनन् । अनुसन्धान कति परिणाममुखी हुन्छ ? त्यो संशयपूर्ण रहेको अपराधशास्त्री तामाङ बताउँछन् । तर, अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने गुहमन्त्री गुरुङले भन्नु सकारात्मक रहेको बताए ।
‘अभियुक्त नै पहिचान नभए अनुसन्धान फाइल मुल्तबीमा राखिन्छ तर गृहमन्त्रीज्यूले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भइरहेको भनेपछि त्यो फाइल खुला नै छ, यो सकारात्मक हो,’ उनी भन्छन् । निर्मला प्रकरण नेपालको आपराधिक अनुसन्धान इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित, संवेदनशील र खर्चिलो अनुसन्धानका रूपमा दर्ज भइसकेको छ । तर, हरेक गृहमन्त्रीले यो घटनालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे पनि अपराधीसम्म पुग्ने राज्यको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । यसबीचमा कहिले विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरियो, कहिले विज्ञ समिति बनाइयो । कहिले अनुसन्धानलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने घोषणा गरियो भने कहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सत्य पत्ता लगाउने आश्वासन दिइयो । तर, हरेक पटकको घोषणा कागजमै सीमित भएको पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।
उसो त घटनाको सुरुवाती अनुसन्धानमै गम्भीर कमजोरी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । घटनाको २५ दिनपछि प्रहरीले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्यो । तर, उनको डीएनए नमुना घटनास्थलबाट संकलन गरिएको भजाइनल स्वाबसँग नमिलेपछि अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि प्रहरीले अन्य स्थानीय युवालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान र्यो । उनीहरूले अपराध स्वीकार गरेको दाबी गरिए पनि डीएनए परीक्षणले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेन । यसले अनुसन्धानलाई झन् जटिल र विवादित बनायो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीमाथि प्रमाण नष्ट गरेको, अपराधीलाई जोगाउन खोजेको र घटनालाई गलत दिशामा मोडेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूमाथि नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टसहित आठ जना प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरियो । पछि अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाए पनि यस घटनाले प्रहरी सङ्गठनको छविमा गम्भीर असर पारेको थियो । प्रहरीले हालसम्म ९५ जनाभन्दा बढीको डीएनए परीक्षण गरिसकेको छ । तर, कसैको पनि डीएनए घटनास्थलबाट संकलित नमूनासँग मेल खाएको छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिले पनि सूक्ष्म रुपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका छुट्टाछुट्टै टोली अनुसन्धानमा खटिएका छन् । तर, अनुसन्धानको दिशा के हो र कहिले निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको विज्ञ टोलीले सुरुवाती चरणमै डीएनए नमुना संकलन प्रक्रियामा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘डीएनए परीक्षणका लागि संकलन गरिएको नमूना पूर्ण रूपमा दोषमुक्त रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । नमुना संकलन र संरक्षण प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको छ ।’ गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अर्कोे विज्ञ समितिले पनि डीएनए नमुनामा मिसावट भएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । विज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमै भएका कमजोरीले अपराधीसम्म पुग्ने सम्भावना कमजोर बनाएको छ । निर्मला प्रकरणमा राज्यले अनुसन्धानका नाममा धेरै समिति बनायो, धेरै अनुसन्धान अधिकारी परिचालन गर्यो, ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च गर्यो । तर, अनुसन्धान अझै पनि ‘शंकाको घेरो’मै अल्झिएको छ ।
