‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाईसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नम्बर १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुन बमोजिम हुनेछ’
- हङकङमा रहेकी आरजुलाई बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनको समय
काठमाडौं- राहदानी छपाइको ठेक्कामा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा पनि अनुसन्धानको ‘राडार’मा परेकी छिन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६४ लाख प्रति राहदानी छपाइ ठेक्कामा आरजु पनि संलग्न भएको भन्दै बयानका लागि बोलाएको हो ।
अख्तियारले दुई दिनअघि आरजुको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा पत्र पठाएर बयानका लागि बोलाएको हो । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर-२ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको आरजुको नाममा पत्र आएको पुष्टि गरे । ‘अख्तियारबाट पत्र आएको थियो । मैले उहाँको स्वकीय सचिवलाई बुझाएको छु,’ श्रेष्ठले भने । कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित आरजु भने फागुनदेखि उपचारका लागि हङकङमा छन् ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेकी आरजुलाई बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र बयान दिन आउन समय दिइएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त म्यादभित्र नआएमा कानुनबमोजिम अघि बढ्ने चेतावनीसमेत अख्तियारले दिएको छ । ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाईसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नम्बर १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुन बमोजिम हुनेछ,’ मंगलबार अख्तियारले लेखेको पत्रमा भनिएको छ । देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाबारे म्याद तामेलीका सन्दर्भमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् । साथै देउवा दम्पती कहिले स्वदेश फर्कने भन्ने निश्चित नभएको उनले बताए ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा प्रहरीले बयानका लागि देउवा दम्पत्तीलाई ‘रेड कर्नर’ नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई आग्रह गरेको थियो । इन्टरपोलले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ‘रेड कर्नर’ नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसैगरी देउवा दम्पत्तीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारले राहदानीको ठेक्का प्रकरणमा भेरिडोसका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई पक्राउको सूचीमा राखेको छ । सिद्धार्थ कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिलबहादुर थापाका छोरा हुन् । सिद्धार्थ सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छलफलमा सहभागी भए पनि केही समयमै काम परेको भन्दै निस्किएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले खोजी गर्दा उनी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
यही कसुरमा राहधानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी म्युहलबाहुर आइडी सर्भिसको नेपाली एजेन्ट नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई हिरासतमा राखेर अख्तियारले बयान लिइरहेको छ ।
अन्य कर्मचारी तथा ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । महानिर्देशक अर्यालसहित अन्य अधिकारीले ६४ लाख थान राहदानी छपाइको ठेक्कामा सेटिङ गरी अनियमितता गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । यो ठेक्का दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचकाले पाएको थियो ।
म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले पहिलो प्याकेजका लागि १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोस जीएमबीएचले दोस्रो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा एक वर्षअघि ठेक्का पाएका थिए । यी दुबै कम्पनीले असार अन्तिमदेखि पासपोर्ट छापेर दिने अन्तिम तयारीसमेत गरेको बताइएको छ ।
वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा चासो राख्दै आएको र सबै कागजात मागिएको थियो । सोमबारमात्र ठेक्का पाएका कम्पनीका प्रतिनिधि, महानिर्देशक अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका प्रतिनिधिले छलफल गरेका थिए । यसबारे थप छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार बिहान १० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएका थिए । छलफल सकिनसाथ अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०८२ असारमा जर्मनीका दुई कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए । त्यतिबेला जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि फ्रान्सको कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
विगत साढे चार वर्षदेखि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले नेपालको राहदानी छाप्दै आएको थियो । अघिल्लो सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले ठेक्का सकिएपछि सफ्टवेयरको सोर्सकोड नेपाल सरकारलाई सित्तैमा दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, महानिर्देशक अर्याल र विभागले उक्त सोर्सकोड फिर्ता लिनुको साटो पुनः नयाँ सफ्टवेयर र सोर्सकोड खरिद गर्ने भन्दै करिब २ अर्ब थप बढी खर्च हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । छपाईमा ढिलाई हुँदा राहदानी अभाव हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एक्सनमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ ।
