विस्थापित सुकुमबासीलाई सरकारको आश्वासन
लालपुर्जाको हकमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । अब असारको तेस्रो हप्तादेखि लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सुरुआत गर्छौं ।
प्रतिभा रावल
मन्त्री, भूमि व्यवस्था
काठमाडौं- सरकारले दशकौंदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान छिट्टै गर्ने दाबी गरेको छ । असारको तेस्रो सातादेखि लालपुर्जा वितरण गरेर समस्या समाधान गर्ने सरकारले बुधबार घोषणा गरेको हो ।
लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित नागरिकलाई कानुनीरूपमा जग्गाधनी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले लालपुर्जा वितरणको तयारी थालेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बुधबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले असारको तेस्रो सातादेखि लालपुर्जा वितरण सुरु हुने जानकारी दिएकी हुन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले संसद्मा सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा मन्त्री रावलले सरकारले लालपुर्जा वितरणको सम्पूर्ण तयारी अघि बढाइसकेको बताइन् । ‘लालपुर्जाको हकमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । अब असारको तेस्रो हप्तादेखि हामीले लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सुरुआत गर्नेछौं,’ उनले संसद्मा भनिन् ।
सरकारको यो घोषणालाई भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको दिशामा महŒवपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । वर्षौंदेखि विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल गठन भए पनि समस्या समाधानको ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन । यसपटक भने सरकारले लालपुर्जा वितरणमार्फत प्रत्यक्षरूपमा नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको जनाएको छ ।
विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारले भूमि आयोगमार्फत काम गर्दै आएका थिए । तर, आयोगहरू परिवर्तन हुने, कार्यविधि फेरिने र राजनीतिक प्राथमिकता बदलिने क्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको थिएन । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने भूमिसम्बन्धी विशेष समिति गठन गरेर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १३ लाखभन्दा बढी छ । विभिन्न आयोगमा परेका निवेदनका आधारमा लाखौं नागरिक जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले दशकौंदेखि बसोबास गरिरहेको जग्गामा कानुनी अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।
लालपुर्जा वितरणको घोषणा यस्तो समयमा भयो कि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुमबासी बस्ती डोजर चलाएर हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा वैशाख १२ गते काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हजारौं परिवारलाई उठिबास लगाइएको थियो । तीमध्ये धेरै अहिले अस्थायी आश्रयस्थल, होटल तथा अन्य सुरक्षित स्थानमा बसिरहेका छन् ।
तर, उनीहरू पछिल्ला केही दिनयता आन्दोलित छन् । पेटभरी खाना खान नपाएको र पानीसमेत पिउन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रदर्शनसमेत गरे । उनीहरूको मुख्य चासो स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता र जग्गामाथिको अधिकार हो । यस्ता नागरिकका लागि मन्त्री रावलले लालपुर्जा वितरणको घोषणा गरेपछि आशाको विषय बनेको छ ।
तर, कतिपय विस्थापित सुकुमबासीहरूले भने आफूहरूको बिल्लिबाठ गर्न सरकार लागेको भन्दै संशय प्रकट गरिरहेका छन् । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बस्दै आएकी प्रमिला राईले सरकारले लाजपुर्जा दिने भन्नु ठीक भए पनि ढुक्क हुने स्थिति नरहेको बताइन् । ‘हामीले यहाँ भात खान पाइरहेको छैन । पानी खान नपाएर प्याकप्याक भएको अवस्था छ, यस्तोमा जग्गाको लाजपुर्जा दिने भनिएको छ तर मलाई त्यति विश्वास छैन,’ उनले भनिन् ।
यसैबीच सरकारले कीर्तिपुरसहित विभिन्न अस्थायी आश्रयस्थलमा बसेका सुकुमबासीहरूलाई महिनाको १५ हजारको दरले तीन महिनाको ४५ हजार र पुनस्र्थापना खर्च २५ हजार गरी ७० हजार रुपैयाँ दिने तयारी थालेको पाइएको छ । अधिकार सम्पन्न बामगती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्ट त्यसका लागि बैंकका कर्मचारीहरू सुकुमबासीहरूको बसोवासस्थलमा गएर खाता खोलिएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसपछि राहत दिएर अस्थायी आश्रयस्थलबाट हटाइने छ ।
यद्यपि, सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य भने राहत वितरणभन्दा पनि भूमिहीन नागरिकलाई कानुनीरूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु रहेको बताइएको छ । त्यसकै पहिलो चरणका रूपमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको सरकारी दाबी छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि लालपुर्जा वितरण गरिने छ ।
सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र एक हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
यद्यपि, लालपुर्जा वितरण जग्गाको कागज दिने प्रक्रियामात्र होइन, यो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय पनि हो । जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएपछि नागरिकले बैंकिङ सेवा, कृषि ऋण, घर निर्माण, व्यवसाय सञ्चालन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
