- कम्प्युटर पदमा कार्यरत दुई पिआरधारी कर्मचारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु
- अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा लिएको र बिदा सकिएपछि पनि उनीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित
- निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन निगरानी बढाएको सामान्य प्रशासनमन्त्रीको भनाइ
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्पष्टीकरण मागेको हो । यद्यपि, ती कर्मचारीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार दुवै जना कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उनीहरूले अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा लिएर विदेश गएको र बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएको छ । साथै, उनीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको तथ्यसमेत भेटिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
बुधबार सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइन् । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले ती कर्मचारीसँग १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही हुन सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार बहालवाला कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन् । त्यस्तै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको निष्कर्षमा ती कर्मचारीले दुवै प्रावधान उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि अध्ययन र खोजी कार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन निगरानी बढाइएको बताएकी छन् । उनका अनुसार कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ र प्राप्त तथ्यका आधारमा कानुनअनुसार निर्णय गरिने छ ।
उसो त निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि एउटा प्रवृत्तिको चर्चा हुँदै आएको छ- केही कर्मचारी अध्ययन बिदा वा अन्य सुविधामा विदेश गएपछि उतै स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएर नेपाल फर्किंदैनन् । तर, सरकारी अभिलेखमा उनीहरूको स्थिति लामो समयसम्म स्पष्ट हुँदैन । मन्त्रालयको पछिल्लो कदमलाई यही प्रवृत्तिमाथिको कडाइका रूपमा हेरिएको छ ।
