- नेपाली भूमि दार्चुलामा विनाअनुमति भारतीय सुरक्षाकर्मी सवार हेलिकप्टर प्रवेश गरेको विषयमा सांसदहरुको चासो
- सुस्तामा पटक-पटक एसएसबीको प्रवेश र धम्की
- प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमा गतिविधि बढाएको दाबी
- भारतीय सुरक्षाकर्मीको गतिविधिबारे सरकारसँग जवाफ माग
काठमाडौं- नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दार्चुलाको आकाशमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सवार हेलिकप्टर उडेको घटना, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को पटक-पटकको प्रवेश र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई जोड्दै सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका हुन् ।
सोमबार बजेटमाथिको छलफलका लागि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पायो । विपक्षी सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिप्रति बालेन सरकार मौन बसेको आरोप लगाउँदै तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारले सीमासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले सुन्यौं, ‘हामी अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं भनेर तर रातो कार्पेटभित्र छोपिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति माननीय परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुभयो । अतीतको बोझ भन्न खोजिएको के हो ? के कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको नेपालको दाबीलाई हामीले बोक्न सक्दैनौं भन्न खोजिएको हो ?’ उनले सीमा विवादका विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति र गतिविधिले थप अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचा मगरले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका जवानहरूको गतिविधि बढेको विषय उठाइन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्ष थप सक्रिय बनेको दाबी गर्दै भनिन्, ‘हामीले पनि भारतीय सीमा मिचेका छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि घरीघरी भारतीय एसएसबी सुस्तामा आएका छन् । सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले मिचेको सीमाना खोज्न आएका होलान् । जेठ २९ गते पनि आए, सुस्तावासीले धपाए । फेरि आउन नदिन सरकारले के गर्दै छ ?’
उनका अनुसार जेठ २९ गते एसएसबीको टोली सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएपछि उनीहरू फर्किएका थिए । यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ । सुस्ता क्षेत्र नेपाल-भारतबीच लामो समयदेखि विवादित क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । नारायणी नदीको धार परिवर्तनसँगै सीमांकन जटिल बनेको छ भने समय-समयमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच तनाव सिर्जना हुने गरेको छ ।
यसैबीच दार्चुलाको आकाशमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सवार हेलिकप्टर उडेको घटनाले पनि संसद्मा प्रवेश पाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भारतीय हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गरे ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार भारतको इण्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)का महानिर्देशक शत्रूजित सिंह कपुर सवार हेलिकप्टर दार्चुलाको आकाश हुँदै कालापानी नजिकको गुञ्जी क्षेत्रतर्फ गएको थियो । दुलालले उक्त उडान नेपाल सरकारको अनुमति लिएर भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।
‘नेपाली आकाशमा विदेशी सुरक्षाकर्मी सवार हेलिकप्टर उड्दा सरकार बेखबर थियो कि जानकारीमै थियो ? यदि अनुमति दिइएको हो भने त्यसको आधार के हो ?,’ उनको प्रश्न थियो । नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासहित विभिन्न स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ । दुई देशबीच सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र र कूटनीतिक संवाद भइरहे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले सीमाक्षेत्रमा तनाव बढेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।
विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई सीमा क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर हेरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ कि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको आधिकारिक धारणा कमजोर बनाएको छ र भारतीय पक्षलाई थप सक्रिय हुने अवसर दिएको छ ।
यद्यपि बालेन सरकारले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले संसद्मा विस्तृत जवाफ नदिँदा विपक्षी दलहरू थप आक्रामक बनेका छन् । राप्रपाका सांसद भारत गिरीले सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय नागरिक नै सीमाका वास्तविक रक्षक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षा र समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सीमामा बस्ने किसान र स्थानीय नागरिकले वर्षौंदेखि राष्ट्रियताको रक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरूका समस्या समाधान गर्न राज्यको उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ ।’
सीमा सुरक्षासम्बन्धी पछिल्ला घटनाले संसद्मा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको बहसलाई नयाँ ढंगले उठाएको छ । विपक्षी दलहरूले सीमाक्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे सरकारको औपचारिक धारणा, कूटनीतिक पहल र सुरक्षा रणनीतिबारे जानकारी दिन माग गरेका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म विस्तृत जवाफ नआएपछि संसद्भित्र र बाहिर दुवैतर्फ चासो बढेको छ । सीमा सुरक्षा, हवाई क्षेत्रको निगरानी र छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने प्रश्न अहिले सरकारसामु थप चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।
