काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको १९औँ नगर अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ ।
आजको नगरसभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले फोहरलाई निःशुल्क, सःशुल्क , न्यूनीकरण, सृजनात्मक पुनःचक्रीयलगायत प्रयोगमा आधारित बनाई सोको प्रवर्द्धन हुनेगरी महानगर क्षेत्रलाई सात समूहमा विभाजन गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन्।
“महानगरले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा १०१ बुँदालाई समावेश गरेको छ”, उनले भनिन्, “फोहर स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्कने न्यून फोहरलाई बञ्चरेडाँडा ल्याडफिल साइडमा मेकानाइज्ड मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी (यान्त्रीकृत फोहर व्यवस्थापन तथा पुनःप्राप्ति केन्द्र) सञ्चालन गरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरिनेछ ।”
कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त अनुरुप एकद्वारा प्रणालीमार्फत शुल्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइन् । महानगरले राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आगामी आवदेखि कर प्रणाली अडिट सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले करको दायरामा नआएका करदाताको पहिचान गरी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आरोग्य जीवनका लागि आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, योग र व्यायाममार्फत स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्ने जनाइएको छ । महानगरले आगामी आवमा पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । महानगरले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी पालिका र सबै वडा कार्यालयमा एकद्वारा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विश्वका सहरका असल अभ्यासबाट ज्ञान हासिल गरी प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायत माध्यमबाट काठमाडौँ सहरको समग्र पक्षको विकासमा टेवा पुर्याउन प्रादेश तथा स्थानीय तहका असल अभ्यास अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
