- विस्थापित सुकुमबासीलाई ७० हजार राहत दिएर ‘होल्डिङ सेन्टर’बाट बिदाइ गर्ने तयारी
- गृहमन्त्री गुरुङले होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर माफी मागे, तर स्थायी पुनस्र्थापनाको समयसीमा दिन सकेनन्
- विस्थापितहरूको दैनिकी दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै
- सरकारले झन् बिल्लिबाठ पार्न लागेको चिन्तामा बिस्थापित सुकुमबासी
बैंकका कर्मचारीहरू गएर विस्थापितहरूको खाता खोल्ने काम भइरहेको छ, खाता खोलिएपछि त्यहाँ राहत रकम हालिने छ र उहाँहरूको बिदाइ गर्नेछौं ।
खगेन्द्र विष्ट
समाजशास्त्री, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
काठमाडौं- वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौं नागरिकलाई विस्थापित बनाएको वालेन्द्र सरकारले अझैसम्म उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बरु विस्थापितहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर)बाट समेत बाहिर निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एकातिर विस्थापितहरूसँग सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार्दै माफी मागेर सहानुभूति प्रकट गरिरहँदा अर्कातिर उनीहरूलाई केही राहत रकम उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको छ । यसले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
माफी मागेपछि गृहमन्त्री गुरुङले शुक्रबार काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रका होटलहरूमा आश्रय लिएर बसेका विस्थापित सुकुमबासीहरूसँग नीतिगतरूपमा व्यवस्थापन गर्न लागेको र त्यसका लागि समय चाहिने बताएका थिए । विस्थापितहरूको मुख्य चासो स्थायी पुनस्र्थापनामा भए पनि त्यसबारे उनले कुनै निश्चित समयसीमा तोक्न सकेनन् ।
विस्थापित ५० वर्षीया प्रमिला राईका अनुसार माफीभन्दा बढी आवश्यक सुरक्षित आवास, बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता हो । हाल राधास्वामी आश्रम होल्डिङ सेन्टर कीर्तिपुरमा बस्दै आएकी उनले कलेजोसम्बन्धी गम्भीर रोगबाट पीडित आफ्नी छोरीको उपचार सुनिश्चितता पनि खोजेकी छन् ।
तर, वालेन्द्र सरकारले तीन महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले ४५ हजार रुपैयाँ दिने र पुनस्र्थापनाका लागि थप २५ हजार रुपैयाँ गरी ७० हजार रुपैयाँ दिन लागेको छ । त्यसका लागि बैंकका कर्मचारीहरू आश्रयस्थलतिर पुग्न थालेका छन् । स्थायी आवास निर्माण गरेर सुकुमबासी समस्या समाधान दीर्घकालीनरूपमा गर्नेभन्दा पनि सरकार होल्डिङ सेन्टर खाली गराउनेतिर उन्मुख भएको देखिएको छ ।
विस्थापित सुकुमबासीहरूलाई अस्थायी आवासमा बसोबासको सहजीकरण गर्दै आएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले सरकारले ७० हजार रुपैयाँ राहत रकम वितरण भएपछि होल्डिङ सेन्टरबाट विस्थापितहरूलाई बिदा गरिने बताएका छन् । ‘बैंकका कर्मचारीहरू गएर विस्थापितहरूको खाता खोल्ने काम भइरहेको छ, खाता खोलिएपछि त्यहाँ राहत रकम हालिने छ र उहाँहरूको बिदाइ गर्नेछौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
विष्टको भनाइले पनि सरकारको प्राथमिकता दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाभन्दा पनि अस्थायी व्यवस्थापनको बोझ हटाउनतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कतिसम्म भने सरकारले होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको नागार्जुनस्थित अपार्टमेन्टसमेत स्थायी बसोबासका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ । त्यहाँ अहिले १०७ जना विस्थापित बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि राहत रकम पाएपछि अपार्टमेन्टबाट हटाइने भएको छ । अर्थात्, राज्यले उपलब्ध गराएको आश्रयसमेत स्थायी होइन । राहत रकम पाएपछि उनीहरू पुनः कहाँ जाने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट उत्तर छैन ।
विस्थापितहरूको दैनिकी भने दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ । कीर्तिपुरको राधाश्वामी आश्रयस्थलमै रहेका विस्थापित डम्बर तामाङले भने, ‘सरकारले के गर्छ ? कसो गर्छ ? यहाँ राखेको थुप्रै भयो । कुनै टुंगो छैन । हामीले यहाँ बस्न गाह्रो भइसक्यो ।’
कतिपय विस्थापित सुकुमबासी परिवारका बालबच्चाको पढाइ छुट्यो । मध्य वैशाखमा हटाएका कारण विद्यालय भर्ना गर्न नपाउँदा विद्यार्थीहरू प्रभावित भए । यस्ता समस्या सयौं विस्थापित सुकुमबासी परिवारमा देखिएका छन् । विस्थापितहरूको स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत प्रश्नहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले डोजर अभियान चलाउँदा १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरेका थिए । तर, डेढ महिना बित्दा पनि त्यो काम पूरा भएको छैन । सरकारी निकायहरूबीच तथ्यांकमै एकरूपता नहुनुले पनि समस्या समाधानको प्रक्रिया कति अन्योलपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार हालसम्म दुई हजार ६११ घरधुरीका ११ हजार १०५ जना विस्थापित सम्पर्कमा आएका छन् । तीमध्ये विभिन्न होटल, होल्डिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र र नागार्जुन अपार्टमेन्टमा आश्रित छन् ।
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकमा भने छ वटा सेन्टरमा केवल एक हजार ४८८ जनामात्र छन् । एउटै सरकारका दुई निकायबीच विस्थापितहरूको संख्यामा यति ठूलो अन्तर देखिनुले सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनमै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्थापितको डिजिटल लगत संकलन सम्पन्न भएको दाबी गरिरहेको छ । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यो तथ्यांक अझै आफूहरूकहाँ नपुगेको बताउँछन् ।
जेठ १९ गते गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यविधिसमेत अझै तयार भइसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार कार्यविधि निर्माणको काम जारी छ र उपत्यकाको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, कार्यविधि निर्माण कहिलेसम्ममा भइसक्छ ? सरकारसँगै स्पष्ट जवाफ छैन ।
यद्यपि, सरकारले सार्वजनिकरूपमा भने ठूलो महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको थियो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा सरकार आफ्नै घोषणाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, पुनस्र्थापनाको मोडालिटी र जग्गा व्यवस्थापन सबै प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् ।
यसले सुकुमबासीहरू दोहोरो अन्योलमा परेका छन् । आफ्नो पुरानो बासस्थान गुमाइसकेका उनीहरूको नयाँ र दिगो बसोबासको कुनै सुनिश्चितता छैन । राहत रकम केही समयका लागि सहारा बन्न सक्छ तर त्यसले स्थायी आवास, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न समाधान गर्दैन ।
विस्थापित प्रमिला राई भन्छिन्, ‘हामी बिल्लिबाठ हुन्छौं कि भन्ने चिन्ता छ ।’
