- बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश
- द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारी हुने दस्तावेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमितजस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्न परमादेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्नुलाई दण्डदीय अपराध ठहर गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीका बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि शुक्रबार सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर तत्काल कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको देखिएकाले त्यसलाई समेट्नेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदकको मागबमोजिम युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिकहरु भर्ना गरी प्रयोग गरेको मुद्दामा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न संविधानले नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगहरुसमक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेका र आयोगबाट २०८० जेठ २५ गते पत्रमार्फत सोसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको देखिँदा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमाण्डस्तरका निर्णयहरुका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसको संवैधानिकरुपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन ।’
बाल लडाकुहरुलाई सेना समायोजनमा आयोग्य ठहर गर्दै प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको र पछि प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने भनिए पनि सबैले नपाएको आदेशमा भनिएको छ । साथै, आदेशमा स्वेच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरुले भने पाँच लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ पाएको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले निवेदक र निवेदकसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित हुँदा अब राज्यका निकायहरुले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारी हुने दस्तावेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमितजस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्न परमादेश गरेको छ ।
