- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमा-अभिव्यक्तिका कारण अव?द्ध संसद् खुलाउन रास्वपा सभापति लामिछानेको पहल
- प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने विपक्षी दलह?को अडानले सोमबार पनि संसद् बैठक स्थगित
- सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारको नेतृत्व लिन विपक्षी दलको प्रस्ताव
- भारत भ्रमणबाट फर्किएका लामिछाने चितवन महाधिवेशनबाट अनुमोदित भएर आएपछि सरकार फेर्ने दाउमा
काठमाडौं- भर्खरै भारत भ्रमणबाट फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको छ । सभापति लामिछानेलाई यस्तो प्रस्ताव आफ्नै दलबाट भने आएको हैन ।
मंगलबार समसमायिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै लामिछानेले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्लाई पत्याउन छाडेकाले संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लामिछाने नै सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त पात्र भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू संसद्मा आउनै मान्नुहुन्न । तपाईं नै प्रधानमन्त्री भए हामी पनि कति खुसी हुन्थ्यौं, तपाईंले जवाफ पनि दिनुहुन्थ्यो,’ महरले बैठकमा भने ।
महरले यस्तो सुझाव दिँदा लामिछाने भने मुसुमुसु हाँसेको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘रविजी हाँस्नुमात्र भयो । जवाफ केही दिनुभएन,’ ती नेताले भने । प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमासम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रतिनिधिसभा बैठकमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जेठ १( गते पाँच दिनका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा सदन खुलाउन समन्वय हुने आशा विपक्षीले गरेका थिए ।
तर सभापति लामिछानेले बैठकमा संसद् खुलाउने विषयमा खासै महत्व दिएनन् । बरु सरकारका नराम्रा कामको खबरदारी गर्न नछोड्न आग्रह गरे । ‘सार्वभौम संसद्को माननीयह? हो तपाईंह? । यही संसद्ले सरकार जन्माउँछ । तपाईंह?ले सरकारलाई प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ । सरकारका नराम्रा कामको खबरदारी तपाईंह?ले गरिरहनुस्,’ लामिछानेले भने ।
पाँच दिन स्थगित संसद् सोमबार सुरु भएको थियो । प्रतिपक्षीले अवरोध जारी गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँसेर आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिदिए । यसरी सूचना टाँसेर संसद् स्थगित भएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि पहिलोपटक हो । सभामुख अर्याल लामिछानेपक्षकै भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई थप मुस्किल बनाउन सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि केही नगरेको आरोपसमेत लागेको छ ।
नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने विषयमा संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले प्रमाण पेस गर्दै प्रतिपक्षी दलले अवरोध जारी गरेपछि संसद् स्थगित भएको हो । रविले प्रधानमन्त्री शाह प्रतिपक्षी दलको मागअनुसार प्रस्टीकरण दिनका लागि संसद्मा नआउने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने सन्देश दिएका थिए । आवश्यक परे आफूले पनि विपक्षी दलह?का आवाजबारे बोल्ने बताएका थिए ।
तर प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति हुनपर्ने विषयमा जोड दिएपछि सहमति जुट्न सकेन । बैठकमा रविले प्रधानमन्त्री शाह सदनमा उपस्थित नहुने बताएपछि विपक्षी दलका नेताले उनको भारत भ्रमणबारे चासो राखेका थिए । ‘भारत भ्रमणका बारेमा सभापतिले राजनीतिक दलह?लाई जानकारी गराउनुभयो । संसद्को अवरोध कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो,’ रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने ।
सोमबारको सर्वदलीय बैठकपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले विपक्षीसँगको संवादलाई बाक्लो बनाएका छन् । उनले सोमबार साँझ नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गरे ।
रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढ्दो
फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीका कारण चुलिँदै गएको असन्तुष्टि बाहिर देखिन थालेको छ । बजेटमा पहुँचदेखि मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नै सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा पहुँच नदिँदा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको एक सांसदले बताए ।
‘हिजोआज हाम्रा सांसदहरू आफ्नै मन्त्री भेट्न पाउँ भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय धाउँछन् । मन्त्रीले फोन उठाएनन् भनेर आँशु झार्छन्,’ रास्वपाका एक सांसदले भने । चैत १३ गतेदेखि सत्ता सम्हालेका शाहले आफ्नै सचिवालयमार्फत धेरैजसो मन्त्रालय ‘टेक ओभर’ गरिरहेका छन् ।
यस्तो कार्यशैलीवि?द्ध सभापति लामिछाने समूहका सांसदह?ले तीव्र असन्तुष्ट जनाउन थालेका छन् । सहमतिअनुसार शाह रास्वपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने लामिछानेले पार्टीको कमाण्ड सम्हालेका थिए । तर, सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि शाहले ‘काठमाडौंको मेयर’ हुँदाकै शैलीमा सीमित सल्लाहकारहरूको घेरामामात्र बसेर एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छाडेको रास्वपा नेताहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको ‘वान-म्यान शो’ कायमै रहे रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ वा संसदीय दलको नयाँ निर्णयमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा सरकारलाई कडा दलीय अंकुशभित्र ल्याउनेजस्ता अन्य विकल्पमा छलफल चलाउने तयारी भित्रभित्रै सुरु गरेको छ ।
यसअघि नै लामिछाने भारतबाट फर्केपछि सरकार हेरफेरको कसरत सुरु हुने चर्चा चलेको थियो । यद्यपि रास्वपाले असारको ७ देखि ( गतेसम्म चितवनमा महाधिवेशन तय गरेको छ । उक्त महाविधेशन सकिएपछिमात्र सभापति लामिछानेले सरकार हेरफेरको तयारी गर्ने रास्वपा स्रोतको दाबी छ । जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा निस्किएका लामिछाने जेठ २२ गते आइपुगेका थिए ।
महाधिवेशनबाट थप बलियो बन्दै लामिछाने
सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने गरी देशभरको जिल्ला अधिवेशनमा लामिछानेले आफ्नो पक्षलाई बलियो देखाउने प्रयास थालिसकेका छन् । रास्वपाको शनिबार र आइतबार प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएका ५) भन्दा बढी जिल्लाका कार्यसमिति बन्दा सबैजसोमा सभापति लामिछानेनिकट नेता चुनिएका छन् । निर्वाचनअघि रास्वपामा वालेन्द्र शाह समूह र विवेकशील साझा पार्टीको एकता र समायोजन भएको थियो । शाह समूह र विवेकशील साझा पक्षलाई सभापति लामिछानेले पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरी पार्टीमा भित्र्याएका थिए ।
भागबण्डाकै आधारमा फागुन २१ को निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार तय गरिएको थियो । यही आधारमा रास्वपाको महाधिवेशन हुने महामन्त्री भूपदेव शाहले बताएका थिए । तर, प्रथम अधिवेशन भएका जिल्लामा उनीहरूको समूहगत उपस्थिति कमजोर देखिएको नेताहरू बताउँछन् । यसरी नै प्रथम महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएर लामिछाने शक्तिशाली बन्ने र सरकारको नेतृत्व लिने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
