- नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानमा कुनै ठोस पहल भएन
- रास्वपा सभापतिले ‘ढोल बजाएर समाधान नहुने’ भनेको दुई दिनमै परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक संयन्त्रबाट समाधान गर्ने बताए
- प्रमाणका लागि नेपालले बेलायतलाई गुहार्ने संकेत
- प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले चर्किएको सीमा विवाद सदनमा प्रकट हुने
काठमाडौं- नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पनि अक्षम देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिबीच भारत भ्रमणमा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल गएका थिए ।
जाने बेलामा दुई देशको विवादित सीमा समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको लामिछाने र खनालले बताएका थिए । भ्रमणपछि स्वदेश फर्किंदा दिएको प्रतिक्रियाले भने जनतालाई निराश पार्यो । अर्थात् सीमा विवाद समाधानमा ठोस पहल भएन । लामिछानेले ‘ढोल बजाएर सीमा समस्या समाधान नहुने’ प्रतिक्रिया दिए भने खनालले तथ्य र प्रमाणका आधारमा समस्या कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नेबारे छलफल भएको बताए । १८ जेठमा भारत भ्रमणमा जानुअघि लामिछानेले भनेका थिए, ‘सीमा समस्या अनन्तकालसम्म राखिरहनु हुँदैन ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि सीमा समस्या प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । यद्यपि, स्वदेश फर्किंदा दुवैको जवाफले सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको देखिएको हो । ‘सीमासँग सम्बन्धित विषयलाई कूटनीति र अहिले भइरहेका संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने भन्ने पहिलेदेखिकै पोजिसन हो,’ खनालले भारतबाट फर्कनेक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारहरूसँग भने ।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल-भारतबीच स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र, प्राविधिक टोली र फिल्ड सर्भे प्रक्रिया सक्रिय छन् । तर ती संयन्त्रले हालसम्म के प्रगति गरे भन्नेबारे सरकार स्पष्ट छैन । उनले ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा सुगौली सन्धिसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययनका लागि बेलायतका संग्रहालय तथा अभिलेखालयसम्म पहुँच आवश्यक पर्न सक्ने संकेत पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘त्यस्ता ऐतिहासिक प्रमाण बेलायतका संग्रहालय र नेसनल आर्काइभ्सहरूमा छन् । आवश्यक परे हामी कूटनीतिक सहकार्यमार्फत ती दस्तावेजमा पहुँच स्थापित गर्न सक्छौं ।’
तर, यो पहल पनि प्रारम्भिक छलफलमै सीमित देखिएको छ । यसअघि रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि सीमा विवादलाई लिएर कूटनीतिक संयमता आवश्यक रहेको बताएका थिए । नेपाल फर्किएपछि विमानस्थलमा पत्रकारहरूले सीमा विवादबारे सोध्दा उनले कूटनीतिक प्रक्रिया चरणबद्ध हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि विषय कूटनीतिको माध्यमबाट, डिप्लोमेटिक च्यानल एक्टिभ गराएर गरिने कुरा सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । ढोल बजाएर हुँदैन ।’
लामिछानेले यसअघि नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, भारत भ्रमणमा परिणाममुखी पहल नभएको देखिएको हो । यी दुई नेता भारत भ्रमणमा जानुअघि सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाटै भनेका थिए, ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ ।’ यो अभिव्यक्तिले देशमा प्रधानमन्त्री शाह विवादित भए भने भारत खुसी भयो । त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको कहिल्यै भनेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री शाहले मिचेको दाबी गरे । यसपछि फेरि सीमा समस्याबारे बहस चर्किएको हो । सत्तारुढ रास्वपा सभापति लामिछाने र सोही दलबाट परराष्ट्रमन्त्री भएका खनाल भारत पुगे पनि सीमा समस्या समाधानमा अर्थपूर्ण संवाद नभएको पाइएको हो ।
यता आजदेखि बस्ने संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरोध गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ । उनलाई राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएकोमात्रै नभएर देशद्रोहसम्मको कसुर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले प्रभावसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति देशद्रोहको कसुर आकर्षित हुने खालको छ र यसबीचमा सीमा समस्याबारे रास्वपा सभापति र परराष्ट्रमन्त्री खनालबाट पहल भएको होला भन्यौं तर भएन छ । यो दुःखको कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा संसद् बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक विवाद थप चर्किएको हो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संवेदनशील भन्दै माफी माग्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । तर, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गलत अर्थ लगाइएको दाबी गर्दै यसअघि सरकारको बचाउ गरेका थिए । यस्तोमा विपक्षी र विश्लेषकहरूले यस्तो प्रतिक्रियाले विषय झनै अस्पष्ट बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन अझै टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयले केही क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या रहेको स्वीकार गरे पनि समाधानको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको भूमि मिचेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर खुला सीमा छ । कतिपय ठाउँमा सीमारेखा अस्पष्ट छ । यसलाई अतिक्रमण भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन र यो समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणका दृष्टिले महŒवपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् ।
भ्रमणपछि आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै प्रमुख पक्षमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी विस्तार, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, खेलकुद तथा जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धिजस्ता विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
मन्त्री खनालले दुवै पक्षले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख गरे । साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि विचार आदानप्रदान भएको र आपसी समझदारी बढाउने प्रयास भएको उनले बताए ।
भ्रमणका क्रममा चलिरहेका द्विपक्षीय परियोजना तथा सहकार्यका पहलहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको र तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा तीन महŒवपूर्ण संयुक्त घोषणा भएका छन् ।
पहिलो, सन् २०३० मा हस्ताक्षर भएको एनसिएचएल र एनपिसिआईबीचको समझदारीपत्रअनुसार अन्तरदेशीय व्यक्ति-व्यक्ति भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । यससँगै नेपाल र भारतबीच डिजिटल माध्यमबाट सहजरूपमा रेमिट्यान्स तथा रकम आदानप्रदान गर्न सकिने बताइएको छ ।
दोस्रो, भारत सरकारको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका परियोजनाहरूको ‘भर्चुअल’ हस्तान्तरण सम्पन्न गरिएको छ ।
तेस्रो, भाषा अनुवाद प्लेटफर्म र राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इण्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
मन्त्री खनालले यी सहमतिहरूले नेपाल-भारतबीचको आर्थिक, प्राविधिक र डिजिटल सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
