- यही जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्मका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम तय
- सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग
- दुई महिना दबाब र पहल जारी राख्दा सरकारले माग सुनुवाइको छनक नदेखाएकोप्रति महासंघ रुष्ट
काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी सरकारी निर्णय खारेजीका लागि थप दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघले शुक्रबार सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी सरकारी निर्णय खारेजी, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसद्बाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संंविधान संशोधनको पहल र निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि थप दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
महासंघले यही जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्मका लागि तय गरिएका कार्यक्रममा जेठ २५ गते बिहान ११ बजे महासंघका सबै संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, जेठ २७ र २९ गते दुई दिन बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको अगुवाइमा धर्ना दिनेलगायत छन् ।
यसैगरी असार १ र ३ गते दुई दिन बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म महासंघका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने, असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेसागत संगठन र सरोकारवालासहित काठमाडौंमा बृहत् ऐक्यबद्धता ¥याली गर्ने महासंघको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘महासंघ गत चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई बञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई महिना दबाब र पहल जारी राख्दा सरकारले माग सुनुवाइको छनकसमेत नदेखाएकाले महासंघको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’ आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सरोकारवाला सबैलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
