नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउँदैमा पूरै रिजल्ट आइहाल्ने होइन । कानुनी राज्यमा सबै प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन कामका लागि कति समय लाग्छ भन्ने विज्ञता भएकाहरुलाई थाहा हुन्छ ।
किशोर थापा
पूर्वसचिव
- एक जना पूर्वप्रशासक भन्छन्- प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज गरेकै भरमा सचिवलाई पक्राउ गर्नु र केरकार गर्नु ठीक भएन
- विवादमा तानिएका सचिव पुस्करलाई शुक्रबार उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा राखियो
काठमाडौं- फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार र कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नयाँ शैली र कर्मचारीको पुरानै शैलीका कारण सरकार र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको हो ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री शाहलाई मेसेज गरेको आरोपमा नेपाल सरकारका सचिव कृष्णहरि पुस्कर पक्राउ प्रकरण । सचिव पुस्कर नयाँ शैलीमै काम गर्न रुचाउने प्रशासक हुन् । उनी विभिन्न दलको सरकारका पालामा छिटोछरितो काम गरेकै कारण चर्चामा आइरहन्थे । यसैगरी छिट्टै सचिवमा बढुवा भएका पुस्कर सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बन्ने समयमा पनि मुख्यसचिवका दाबेदार थिए । धेरैले प्रधानमन्त्री शाहले पुस्करलाई नै मुख्यसचिव बनाउँछन् भनी आँकलनसमेत गरेका थिए । यद्यपि, मुख्यसचिव बन्न नपाएका पुस्कर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे ।
उनै पुस्करले बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहलाई राजदूत बन्न चाहेको आशयसहितको मेसेज पठाएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले लेखेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सम्माननीयज्यू, यसरी हेर्दा मुख्यसचिव पदमा हजुरको विशेष ध्यान भएमात्रै, नत्र कुनै सम्भावना छैन हजुर । त्यही भएर मेरो सेवानिवृत्ति आगामी असार २४ गते सुनिश्चित छ । यसैबीच राजदूत पदका लागि विज्ञापन हेरेँ र मैले पनि आवेदन पेस गरेँ, हजुर । यस सन्दर्भमा हजुरको जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोगका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु । अगाडि हजुरको जो आदेश ।’
यही मेसेजका आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन भन्दै बिहीबार साँझ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै कर्मचारीलाई मेसेज गरेकै भरमा यसरी पक्राउ गर्नु विल्कुलै गलत कार्य भएको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् । ‘मेसेज गरेकै भरमा प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई पक्राउ गर्नु र केरकार गर्नु ठीक भएन,’ एक पूर्वप्रशासकले भने । विवादमा तानिएका सचिव पुस्करलाई शुक्रबार उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा राखिएको छ ।
यसअघि श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा निरन्तरता दिएको घटनामा निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बनेका दिपक शाह विवादमा तानिएका थिए । त्यसको केही समयमै प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिए । यद्यपि आफूलाई उक्त निर्णयमा फसाएको आरोपमा पूवमन्त्री शाहले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा रहेका भीम सापकोटालाई हेटौंडा र डा. कृष्ण पौडेललाई रौतहट सरुवा गरिदिएका थिए ।
रास्वपाको सरकार बनेसँग नागरिकको चाहनाअनुसार गति बढाउन थालिएको बताइएको छ । यहीअनुसार सरकारले दलीय ट्रेड युनियनसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि विभिन्न सरकारी निर्णयमा कर्मचारीले आलटाल गर्न थालेका छन् । स्रोतसाधन नहुँदा कर्मचारीले हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै हिजोआज मन्त्रीको सचिवालयतिरै धेरै काम पन्छाउन थालिएको एक प्रशासकले बताए । ‘हुँदै नहुने कामहरु ल्याएर थोपर्छन् । काम गरे कर्मचारी नै फस्छन् । त्यसैले हिजोआज कर्मचारीहरु तर्किने र सकेसम्म बच्न थालेका छन्,’ ती प्रशासकले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सहसचिव जेन-जी सरकारका मन्त्रीका सचिवालयबाट वाक्कदिक्क भएको बताउँछन् । एक त मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थित नभएको अर्को जेन-जी शैलीका कारण धेरै काम अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको ती सहसचिवले बताए । ‘जेन-जी विद्रोहपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगो लाग्यो । अहिले सिंहदरबारमा सानो क्याम्पजस्तो गरी चलाएका छौं । यहाँ पनि मन्त्री फेरेको फे¥यै छ । सचिवालय पनि नयाँ-नयाँ आइरहेको छ । उनीहरुका व्यवहार हेर्दा दिक्कलाग्दो छ,’ ती सहसचिवले भने ।
सरकारले हालै २२ मन्त्रालय घटाएर १८ वटा मन्त्रालय बनाए पनि कर्मचारीले आलटाल गर्दा अझै पनि मन्त्रालयहरु गाभिएका छैनन् । जसका कारण सेवाग्राही कहाँ पुगेर काम गर्ने विषयमा अलमलमा पर्छन् । ‘अहिले कर्मचारी रोबोटजस्ता भएका रहेछन् । ठाडो आदेश आयो भने काम गर्ने नभए चुप लागेर बस्ने । काम गर्न पहिलेभन्दा पनि निकै मुस्किल भएको छ,’ भूमि मन्त्रालयमा पुगेका एक सेवाग्राहीले सुनाए । ती सेवाग्राही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका काम लिएर भूमि मन्त्रालय पुगेका रहेछन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमिमा गाभिएको छ । तर अहिलेसम्म भूमिमा सामान्य प्रशासन नगाभिएको मन्त्रालयले जनायो । ‘समस्या लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनमा पुग्दा भूमिमा जानु भने, भूमिमा पुग्दा गाभेको छैन भने,’ ती सेवाग्राहीले सुनाए ।
अहिले यसरी नै कर्मचारीले विभिन्न बाहना बनाएर कामबाट पन्छिने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । कर्मचारीहरुको व्यापक सरुवा, कर्मचारीलाई दलको झोलेको ट्याग लगाउने, हतोत्साही गर्नेजस्ता कार्यले उनीहरु कामबाट पन्छिने गरेको पाइएको मन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘यसले गर्दा हामी पनि कर्मचारीको पक्षमा लाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यले भने । जसकारण सरकारले सय दिनमा विभिन्न प्रशासनिक सुधार गर्ने भनिए पनि ती सफल हुन सकेका छैनन् । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार आफैंले तयार पारेको १०० कार्यसूचीको समय सीमाअनुसार काम गर्न असफल देखिएको छ ।
थोरैमात्रमा भएका कामहरु आयोग गठन, समिति गठनबाहेक अरु देखिँदैन । २०८२ भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न हप्तादिनमै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, १० दिनभित्र प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतका कामको दुई महिनासम्म सुरुवातसमेत भएको छैन ।
सरकार र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वका कारण ती कामहरु कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भइरहेको पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् । ‘रास्वपाले चुनाव जित्दैमा, नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु आउँदैमा पूरै रिजल्ट आइहाल्ने होइन । त्यसका लागि कानुनी राज्यमा सबै प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन कामका लागि कति समय लाग्छ भन्ने विज्ञता भएकाहरुलाई थाहा हुन्छ,’ थापाले भने ।
