तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गामात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।
वालेन्द्र शाह
प्रधानमन्त्री
- माफी माग्न चौतर्फी दबाब, सदनदेखि सडकसम्म विरोध
काठमाडौं- निरन्तर संसद् छल्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए । सभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ उनले एकाएक बोल्नका लागि समय मागे । जबकि, आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कार्यसूची थिएन ।
नेपालले भारतको भूमि कतै पनि अतिक्रमण गरेको छैन । मिचेको पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गलत बोल्नुभयो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
सीमाविद्
प्रधानमन्त्रीले बोल्ने र जवाफ दिने विषयमा विगतमा तयारी हुन्थ्यो । एक्कासि प्रधानमन्त्री शाहले अरु सांसदलेझैं गरी हात उठाएर बोल्न समय मागेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल अकमक्क परे । उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका प्रमुख एकराम गिरीसँग सल्लाह लिए । अनि प्रधानमन्त्री शाहलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिए ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका सांसदहरुले आफूलाई लामो समयदेखि प्रश्न गर्न चाहेकोले जवाफ दिन उभिएको बताएपछि तयारीविना उपस्थित भएका प्रतिपक्षी पनि एकछिन अलमल परे । नियमावलीभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्न थाले । तर कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘वालेन्द्र शैली’को प्रशंसा गरेपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अघि बढ्यो । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्य अर्यालले लिपुलेक प्रयोगमा नेपाललाई चीन र भारतले कुनै सल्लाह नलिएको बारे प्रश्न गरिन् ।
नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति अति नै असामान्य र गम्भीर छ । दुई देशबीचमा तेस्रो देशको उपस्थितिको आह्वान अझै चिन्ताजनक छ ।
भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
यस प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा बेलायतसमेत सरोकारवाला भएको बताए । ‘जवाफमा दुवै देशले इतिहासविद् र सर्भेयिर राखेर टेबल टक गर्ने कुरा भएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले भारत र चीनमात्र नभएर बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । ब्रिटिस इण्डिया छाड्दाखेरिको बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्छ । यो सबै टेबल टक गरेर डिप्लोमेटिक हिसाबले टुंग्याउने जानकारी गराउने कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति सतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल नेपाली जनता र संसद्सामु माफी माग्नुपर्छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
केही पछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले यही विषयमा पुनः प्रश्न गर्दै सोधे, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । अन्य सीमामा पनि धेरै समस्या छन् । त्यो सीमामा सरकार छ भनेर नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न पाउँछन् ?’
राईको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताए । ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गामात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,’ शाहले भने ।
उनको यही अभिव्यक्तिले संसद्देखि सामाजिक सञ्जाल केहीबेरमै तरंगित बन्यो । यसबारे सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि चर्चामा छाए । सीमाविद् श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइमा सत्यता नरहेको बताए । ‘नेपालले भारतको भूमि कतै पनि अतिक्रमण गरेको छैन । मिचेको पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले गलत बोल्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने ।
नदी सिमाना भएको क्षेत्रमा भने दुवै पक्षबाट सीमा वरपर जमिन उपयोग हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै-कुनै भागमा सीमापार दखल भएको छ । यो अनुसार भारतले पनि भारतले पनि दखल गरेको छ । सिर्सिया नदी लगभग सोझोसोझो भएर बगेको थियो । पछि बांगोटिंगो हुँदा दुई-चार कट्ठा दखल गरेको होला । तर मिचेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘शंकरदास वैरागी मुख्यसचिव हुँदा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा नदीहरुले घुमाउरो पाराले दखल पार्दा दुवैतर्फका प्राविधिकसँग बसेर छलफल गरी तथ्यांक संकलन गरी १८८० किमिमै भोगचलन कति छ र कति मिचे भनेर समाधान निकाल्नुपर्छ भनेका थियौं ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो अभिव्यक्ति अति नै गम्भीर भएको बताएका छन् । आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सदनमा दिएको अभिव्यक्ति अति नै असामान्य र गम्भीर छ । दुई देशबीचमा तेस्रो देशको उपस्थितिको आह्वान अझै चिन्ताजनक छ ।’
यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नदिएको उल्लेख गर्दै संविधानविद् आचार्यले यसले भारतलाई थप सीमा मिच्न बल दिने तर्क गरे । ‘आजसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति संसद् र संसद्बाहिर दिएको रेकर्ड छैन । यस्तो अभिव्यक्ति कहिल्यै अपेक्षित पनि छैन । यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपाली भूमि जसरी जुन स्तरमा अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा फाइदा र वैधता दिलाउनु हो,’ आचार्यले भनेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका अरुण सुवेदीले भने वाम दबाबका कारण विगतमा यो विषय ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै यो साहसले एउटा निचोडमा पुगिने दाबी गरेका छन् । सुवेदीले प्रधानमन्त्री शाहको यो साहसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले क्रस बोर्डर अकुपेसनको कुरा सम्भवतः इतिहासमा नै पहिलोपटक उठाउनुभयो । विगतमा वाम दबदबाले यो विषय ओझेलमा प¥यो; साहसका लागि प्रमको प्रशंसा । नेपाली कांग्रेसले यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यो समस्या समाधान भए सुस्ता र कालापानीमात्र रहन्छन्,’ सुवेदीले भने ।
भारतका नेपालविज्ञ एसडी मुनीले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई स्वागत गरेका छन् । मुनीले नेपाल भारतीय भूमि नेपालमा परेको बताएका छन् । ‘नदीको बहाव परिवर्तन भएका कारण नेपालीहरु सुस्तामा भारतीय भूमिमाथि बसिरहेका छन्,’ उनले भनेका छन् । तर शाहको अभिव्यक्ति प्रतिउत्पादक हुनसक्ने मुनीको टिप्पणी छ । ‘यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनको प्रयास प्रत्युत्पादक प्रमाणित हुने छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
परराष्ट्रले भन्यो- समस्या ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ हो
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या पुरानै रहेको र प्रधानमन्त्री शाहले उठाउन खोजेको विषय ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भएको जनाएको छ । नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको विषयमा उठेको प्रश्नमा परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले आइतबार साँझ ‘प्रेस नोट’ जारी गर्दै यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्,’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ । नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपल अवलम्बन गरेको कारणले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।’
अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलन जारी रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । ‘नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्तरुपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा सनसनी
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रमुख प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेका छन् । विशेषगरी अनलाइन संस्करणहरुले मुख्य समाचार नै बनाएर यो समाचार प्रकाशन गरेका छन् । नेपालले सात एकडभन्दा बढी भारतीय भूमि मिचेको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा यसबारे समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
उक्त समाचारमा नेपालले अतिक्रमण गरेको भूमिको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार उत्तराखण्डको जम्पावत जिल्लामा करिब १२.४ एकड, बिहार राज्यको पश्चिमी चम्पारण जिल्लाको लगभग सात हजार १०० एकड, उत्तर प्रदेश राज्यको लखीमपुर खिरी, पिलिपित, बहराइच र श्रावस्तीमा करिब ५०० एकड भूमि नेपालले अतिक्रमण गरेको उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ ।
जनतासामु माफी माग्न माग
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘सतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक’ भएको बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति सतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ । आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
उनले यस्तो घातक अभिव्यक्ति तत्काल संसद्को अभिलेखबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीले जनतासामु माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘तथ्य यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुलाई जति विरोध र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसका निम्ति तत्काल नेपाली जनता र संसद्सामु माफी माग्नुपर्छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ र संसद्को अभिलेखबाट यसलाई हटाउनु पर्दछ । यो त्यत्तिकै विस्मृतिमा राखेर छुट दिने सामान्य विषय हुँदै होइन,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
छ जना सीमाविद्को माग-
प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सीमाविद् र विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा, प्रा.डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट सुनिएको थिएन । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा आयोगले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि कतैबाट नेपालले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञहरूले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा कार्यकारी प्रमुखबाटै तथ्यहीन अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । नेपालले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन्, ‘यो अभिव्यक्ति दिनुको आधार वा प्रमाण के हो ?’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै विज्ञहरूले तीन बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे तत्काल सार्वजनिकरूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने खालको सो अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा दिइएको उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
