- बालेन सरकारको पहिलो बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
- अर्थमन्त्री वाग्लेले अपराह्न ४ बजे दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने
- बढीमा २५ खर्बसम्मको बजेट ल्याउने
- पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता
काठमाडौं- झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बालेन सरकारको बजेट आज सार्वजनिक गरिँदैछ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सरकार गठनपछि बालेन सरकारले पहिलो पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो । भनिन्छ, सरकारले बढीमा २५ खर्बको बजेट ल्याउन लागेको छ । यदि सरकारले यो आकारको बजेट ल्याए इतिहासकै ठूलो बजेट हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । तर, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी ठूलो बजेट ल्याएर काम नहुने बताउँछन् । ‘बजेट ठूलो बनाएर अर्थ छैन । पहिला ठूलो बजेट ल्याउने, पछि घटाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नातावादको अन्त्यको खातिर भएको जेन-जी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनबाट अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरी गठन भएको बालेन सरकारले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्न लागेको हो । सरकारले यस बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार र सुशासनमुखी विकासको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे बिहीबार नै जानकारी गराइसकेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता किशोर ढकालका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । यद्यपि आर्थिक वृद्धिदर ३.८२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन गत वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भएर पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित हुन नसक्नु, उद्योग उत्पादन कमजोर रहनु र आन्तरिक बजारमा माग खस्कनुले सरकारमाथि आर्थिक चलायमानता बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । यही कारण यसपटकको बजेटलाई नियमित खर्चको दस्तावेज नभई अर्थतन्त्रलाई गति दिने राजनीतिक घोषणापत्रका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दोहो¥याए पनि व्यवहारमा खर्च संरचना फेरिन नसकेको डा. अधिकारी बताउँछन् । फागुनसम्म चालु खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धि भने ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । परिणामस्वरूप सरकार ५८ अर्ब रुपैयाँ वित्त घाटामा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले ऋण व्यवस्थापनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
सरकारले भने आर्थिक आधारहरू सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरेको छ । विप्रेषण ३७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च अर्थात् ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङक सार्वजनिक गरिएको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको, पर्यटन क्षेत्र सुधारिएको, विद्युत् पहुँच विस्तार भएको र डिजिटल भुक्तानी तीव्र रूपमा बढेको दाबी सरकारको छ ।
तर, अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सुधारको संकेतका रूपमा लिन नहुने बताइरहेका छन् । उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारमा अपेक्षित सुधार नदेखिएसम्म आर्थिक संरचना कमजोर नै रहने उनको तर्क छ । यही कारण सरकारले आज ल्याउने बजेटले वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ कि पुरानै वितरणमुखी शैलीलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
राजनीतिक रूपमा पनि बजेट निकै संवेदनशील समयमा आउँदैछ । संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै लगातार अवरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, सरकार भने बहुमतको आधारमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ । अर्कोतर्फ विकास र सौन्दर्यकरणको नाममा कमजोर वर्गमाथि राज्य शक्ति प्रयोग गरिएको आरोपबीच सरकारले सामाजिक न्यायमुखी बजेट ल्याउने दाबी गरिरहेको छ ।
यद्यपि, सरकारको चुनौती भनेको संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको वित्तीय व्यवस्थापन हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पर्याप्त स्रोत नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला केन्द्र सरकारले स्रोत बाँडफाँट कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले बागमती र गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान गरेको छ, जसले क्षेत्रीय असमानताको बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ ।
यसपटकको बजेटमा युवामुखी कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, पर्यटन र कृषि आधुनिकीकरणमा विशेष प्याकेज आउन सक्ने चर्चा छ । बालेन सरकार आफ्नो राजनीतिक ब्रान्ड ‘नयाँ पुस्ताको शासन’सँग मेल खाने गरी डिजिटल प्रशासन, नवप्रवर्तन र पारदर्शितामुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
तर, विगतका बजेटहरूजस्तै घोषणा धेरै र कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानै समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने, ठूला आयोजना समयमै पूरा नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि नदेखिने र सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना सरकारमाथि कायम छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई पनि विस्तार गर्ने जनाएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार सूचीकृत भइसकेका छन् । स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, खानेपानी र ग्रामीण पूर्वाधारमा पनि बजेट बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत्को पहुँच ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा उपलब्धि दाबी गरिरहेको छ । आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना र विद्युतीय यातायात विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन सक्ने सम्भावना छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सेवा र गन्तव्य प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउने तयारी गरेको छ । बजेटले मध्यमवर्गलाई प्राथमिकता दिने यसअघि नै अर्थमन्त्री वाग्लेले बताइसकेका छन् ।
यस्तो थियो पहिलो बजेट
नेपालमा पहिलोपटक बजेट सार्वजनिक गर्ने सुवर्ण शमशेर हुन् । उनले २१ माघ २००८ मा बजेट ल्याए । त्यसअघि राणाकालमा बजेट ल्याउने परम्परा थिएन । राणा परिवारभित्र मात्रै देशको आम्दानी र खर्च सीमित हुन्थ्यो ।
यस्तोमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिले राणाशासन ढालेपछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णले देशको समुचित विकासका लागि भन्दै बजेट ल्याए । उनले बजेटमा लेखेका छन्, ‘अब देशमा प्रजातान्त्रिक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकाले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ र केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।’
उनले त्यसबेला प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट पेस गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको बताएका थिए ।
बजेट भाषणमा उल्लेख भए अनुसार २००७ सालमा देशको आम्दानी २ करोड ९० लाख र खर्च २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भएको देखिन्छ । बजेटमार्फत उनले राणा शासनको शोषणमा रहेका जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकार महसुस बनाउँदै थिति बसाल्ने सन्दर्भमा यो बजेट महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन् । बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेर वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
भेटमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले संसदमा पेस भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाइई हस्तान्तरण गरे ।
