धनकुटा- कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरुलाई पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको ‘कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली’ औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै प्रदेशको कानुनी व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहहरुले ठूलो संख्यामा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु जारी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विभिन्न कानुन निर्माण गरेका छन् । तर ती कानुनहरू एकीकृतरुपमा कतै अभिलेखीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्यौल, दोहोरोपन र पहुँचको समस्या देखिँदै आएको थियो ।
धेरै स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय वा वेबसाइटमा सीमित थिए भने कतिपय कानुन सार्वजनिक पहुँचमै थिएनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा नागरिकले आवश्यक कानुन खोज्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । यही अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली सुरु गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले यो पहल संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री पराजुलीका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुँदा नीति निर्माण, कानुन संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजता आउनेछ । उनले यो अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
