- मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई छ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखी कारबाही गर्न सिफारिस
- अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस
- रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट बाहिर निस्कनु फौजदारी अपराध भएको रविसँगै उनलाई बाहिर निकाल्न संलग्नहरुमाथि कारबाही सिफारिस
- रास्वपाका १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस
- हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन
- आन्दोलनका दिन हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सेनाले सहयोग नगरेको ठहर
- सुशीला कार्की, रवि लामिछानेदेखि छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्न सिफारिस
काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख दोषी ठहर गरेको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको परिस्थिति सिर्जनाको मुख्य कारक ओली भएको ठहर गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ भनी सुरक्षाकर्मीदेखि विभिन्न निकायले दिएको सुझाव ओलीले नमान्दा जेन–जी विद्रोह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो त्यसको मुख्य कारकको रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली रहेको देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक तयार गरेको हो ।
भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवन आगडि जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा १९ जना युवाको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि भदौ २४ गते देशभर प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर जाँदा सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्म आगजनी भएको थियो । दुईदिने विद्रोहमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सोही विद्रोहका कारण ओली सरकार ढलेको थियो । उक्त आन्दोलनमा ओलीसँगै त्यतिबेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलेसमेत मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । अतः मानवता र मानवअधिकार कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर तीनै जनालाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । ‘निजहरुलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सो बमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लिखिन तीनैजनालाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
तीनै जनालाई बढीमा छ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखी कारबाही गर्न सुझाइएको छ । यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत व्यवस्थाको सुझाव दिइएको छ ।
सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा
आयोगले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी कार्की सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
रास्वपाका सभापतिसहित १६ सांसद अनुसन्धानको दायरामा
आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, प्रवक्ता मनिष झा, सचिवालय सदस्य हरि ढकालसहितलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अनधिकृतरुपमा कारागारबाट निस्किएको अभियोगमा लामिछानेसहित झा र ढकाललाई कारबाही गर्न भनिएको हो ।
‘कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराधसमेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूहसहित गएका तत्कालीन सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकालसमेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू,’ सिफारिसमा भनिएको छ । अहिले लामिछाने, झा र ढकाल तीनै जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
लामिछानेलाई ल्याउन गाडी प्रयोग गरेका कलाकार रामकृष्ण ढकालको बारेमा प्रतिवेदनमा केही भनिएको छैन । त्यसैगरी आयोगले रास्वपाका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, शोम शर्मा, आशिका तामाङलाई पनि विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नू भनी सिफारिस गरेको छ ।
आइजिपी कार्कीलाई पनि कारबाही सिफारिस
मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै कानुनबमोजिम कारबाहीसहित भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी हालका आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका बेला अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रहेका कार्कीसहितका प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । कार्की जेन-जी आन्दोलनपछि आइजिपी बनेका हुन् ।
‘सेवामा रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रक्रिया पु¥याई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७(२) बमोजिम यस आयोगलाई दिनू,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
सेनाको भूमिकामा कमजोरी
आयोगले जेन-जी आन्दोलनमा भएको विध्वंश नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकामा कमजोरी औंल्याएको छ । हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहयोग माग्दासमेत सेनाले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनदेखि देशैभर भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लिखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरीहरू देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जनअपेक्षाअनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनिएको छ ।
कलाकार र कन्टेन्ट क्रियटर को-को परे ?
सिफारिस खण्डको १० नम्बर बुँदामा चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेत, टेलिभिजन कार्यक्रम निर्देशक अमनप्रताप अधिकारी, भ्लगर सिसन बानियाँलगायतका कलाकारलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चिततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेल, युट्युबर टंक ढकाल, भाग्य न्यौपाने, विवेक थपलिया, निशान मैनालीलगायतमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले दुर्गा प्रसाईं, भीम उपाध्याय, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद, रक्षा बम, हेमराज थापा, असिममान बस्नेत, रविकिरण हमाललगायतलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा तान्न सिफारिस गरेको छ ।
