- प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई पुनः आफ्नै कार्यालयमा तानेको छ
- साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र बढाउँदै शक्तिशाली बनेका छन् । सरकारले वैशाख ३० गते ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र बढाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो नयाँ नियमावली तर्जुमा गरेको हो । बिहीबार राति राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाइएको छ ।
यो नियमावली लागू भएसँगै यसअघिको ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ खारेज भएको छ । नयाँ कार्यविभाजनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्यका हरेक संयन्त्रको अनुगमन र निर्देशन गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
गृहबाट तान्यो गुप्तचर विभाग
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई पुनः आफ्नै कार्यालयमा तानेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला २०७४ फागुन १६ मा गृहबाट राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगिएको थियो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत मंसिरमा राअवि गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो । सरकारले सुशासन मार्गचित्रको सुझावअनुसार गुप्तचरी निकायलाई अझ बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको दाबी गरेको छ ।
सरकारका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पेजमा राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो । ‘विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ । सरकारले गृहअन्तर्गत हेरिने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गर्ने भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्री मातहात
यसअघि सरकारले साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको थियो । कार्यालयको जिम्मेवारीमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र साइबर सुरक्षासम्मका ४८ वटा कार्यक्षेत्र समेटिएका छन् ।
सूचना प्रविधिबारे ३८ बुँदादेखि ४३ बुँदासम्म उल्लेख गरिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरूसमेत अटाइएको छ ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयका ४८ कार्यक्षेत्रहरू
१. मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यहरू ।
२. नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन ।
३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन ।
४. मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन ।
५. मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय ।
६. अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्यांकन ।
७. प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखतहरू ।
८. संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी कार्य ।
९. मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक गतिविधि आदिको अद्यावधिक जानकारी ।
१०. शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवद्र्धन र शासकीय सुधारसम्बन्धी नीति र योजना ।
११. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारीको अनुगमन ।
१२. संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य ।
१३. प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार ।
१४. प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन ।
१५. मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन ।
१६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचारसम्बन्धी नीति, रणनीति र कानुन कार्यान्वयन ।
१७. संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य ।
१८. प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी कार्य ।
१९. परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला ।
२०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी ।
२१. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्य ।
२२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
२३. लोकसेवा आयोग ।
२४. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ।
२५. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ।
२६. राष्ट्रिय योजना आयोग ।
२७. लगानी बोर्ड ।
२८. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।
२९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ।
३०. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ।
३१. नेपाल ट्रस्टको कार्यालय ।
३२. राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ।
३३. विषयविज्ञ समूहसम्बन्धी ।
३४. राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन ।
३५. विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय ।
३६. प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन ।
३७. अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
३८. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन ।
३९. सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन ।
४०. सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरू ।
४१. साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्स ।
४२. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी कार्य ।
४३. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय (डिजिटल) शासन ।
४४. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग गरिने सन्धि, सम्झौता र सम्पर्क ।
४५. सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, बोर्ड, केन्द्र आदिको सञ्चालन र नियमन ।
४६. नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहको सेवा सञ्चालन ।
४७. प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्यहरू ।
४८. अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग ।
