सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा देखिरहेका छैनौं । त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन रुलिङ गरियोस् ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल
- नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएनन् प्रधानमन्त्री
- प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन प्रतिपक्षीको माग
- प्रधामन्त्रीको अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहारले संसदीय उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको आरोप
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने कार्यतालिका थियो । तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्न लागेसँगै विपक्षी दलका सांसदहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन केले रोकेको छ ? प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुपर्ने कुनै गम्भीर कारण भएमात्र अन्य मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने हो ।
गुरुप्रसाद बराल
सांसद, नेकपा एमाले
कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सांसदहरुको प्रश्न सुन्नुपर्ने र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बुधबार लगातार अवरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीन पटकसम्म बैठक स्थगित गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने’ उल्लेख थियो । यसपछि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा बोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमासमेत ‘आज बोल्ने भए बालेन’ भन्ने चर्चा चलेको थियो । तर, संसद् बैठक सुरु हुँदासम्म प्रधानमन्त्री सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् बैठकमै थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि पनि उनी संसद्मा उपस्थित भएनन् ।
आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आफैंले नसुन्ने हो भने यो कसले ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । योभन्दा ठूलो काम केही हुन सक्दैन ।
ज्ञानेन्द्र शाही
संसदीय दलको नेता, राप्रपा
प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसलगत्तै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाए । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङ गर्न माग गरे ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा देखिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन रुलिङ गरियोस् ।’
एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन केले रोकेको छ ?’ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे । उनले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुपर्ने कुनै गम्भीर कारण भएमात्र अन्य मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महŒवपूर्ण विषयको छलफल छाडेर प्रधानमन्त्री अन्यत्र व्यस्त हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आफैंले नसुन्ने हो भने यो कसले ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा ठूलो काम केही हुन सक्दैन ।’
विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि सभामुख अर्यालले पहिलो पटक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । स्थगनपछि अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री आफैंले जवाफ दिनुपर्ने विषयमा फेरि विवाद चर्कियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिको माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले नियमावलीअनुसार छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्नकै लागिमात्रै हो भन्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘प्रस्तुत गर्न दिने तर छलफल गर्न नदिने भन्ने पनि भएन ।’
तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीविनाको छलफल स्वीकार नगरेपछि बैठक पुनः अवरुद्ध भयो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कानुनी प्रावधान देखाएर प्रधानमन्त्री पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘के नियमावली देखाएर यो संसद्मा प्रधानमन्त्रीको आवाज पाँच वर्षसम्म सुन्नै नपाउने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सिंगो जनता प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहिरहेका छन् ।’
उनले संविधानको धारा ७६ (१०) उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संघीय संसद्प्रति सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था स्मरण गराए । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख अर्यालले बैठक बिहीबार (आज) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहको संसद्प्रतिको व्यवहारलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा आलोचना चुलिएको छ । उनी अघिल्लो अधिवेशनमा पनि प्रायः मौन रहेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला बीचमै बैठक छाडेर निस्किएको घटनालेसमेत आलोचना खेप्नुपरेको थियो । अहिले आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत उपस्थित नभएपछि उनको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिनुले संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको सन्देश जाने बताएका छन् । ‘आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम हो, त्यसप्रति सदनमा उठेका सवालको जवाफ दिनु उहाँ (प्रधानमन्त्री)को दायित्व हो, यसबाट अलग हुने उहाँलाई छुट हुँदैन,’ उनले प्रभावसँग भने ।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहारले संसदीय उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा चुनाव जितेर सरकार गठन गर्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, सत्तामा पुगेपछि जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
राजनीतिशास्त्री डा. तारानाथ घिमिरे भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति केवल बहुमतबाट होइन, जवाफदेहिताबाट वैध ठहरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय संसद्मा कमै उपस्थित हुने, हुँदा पनि असंसदीय र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नचाहने यस्तो ठीक होइन ।’
संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने मागबीच प्रधानमन्त्री शाह बिहीबारको बैठकमा उपस्थित हुने वा नहुनेबारे भने अन्योल कायम छ । विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सहजरूपमा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
संसद्मै मागियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको राजीनामा मागिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले राजीनामा मागेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि साम्पाङले राजीनामा माग गरेका हुन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अनुमति दिएलगत्तै विरोधमा उत्रिएका साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा मागेका हुन् । उनले भने, ‘संसद्मा आउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइयोस् ।’
सदनबाटै प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा मागिएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि सडकबाट भने एमाले र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले राजीनामा मागेका थिए ।
