- नीति तथा कार्यक्रममा के छ ?
- औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
- मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा
- नयाँ चरणको आर्थिक सुधार घोषणा
- आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने
- नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति
- सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने
- एआई, क्लाउड, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवा निर्यात
- नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य
- ‘रिमोट वर्क’ नीति लागू गरिने
- अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने
- स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता
- नेपाल लगानी भिसाको व्यवस्था
- कृषिलाई आधुनिक र उद्यमशील क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने
- किसानको खातामा सीधै डिजिटल भुक्तानी
- भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिन उत्पादनमा प्रयोग
- किसान क्रेडिट कार्ड र किसान परिचयपत्र लागू गर्ने
- भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान
- आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
- ग्रिन हाइड्रोजन र हरित अमोनिया उद्योगलाई प्रोत्साहन
- ‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन
- माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने
- १० हजार विद्यालयमा इन्टरनेट र एआई आधारित सिकाइ
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने
- काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्राञ्जिट’ प्रणाली सुरु गर्ने
- पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने
- नागरिक एपमार्फत १०० सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने
- भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने
काठमाडौं- सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, डिजिटल रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको दशक’को रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, डिजिटल शासन, वातावरण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण र हरित अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
सरकारले नेपाललाई सम्मानित मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार, उत्पादन लागत घटाउने नीति, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिमा स्थिरता कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको छ । सरकारले सेवा निर्यात, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधार बनाउने जनाएको छ । सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै मध्यम वर्गीय परिवार र उद्यमीमाथिको बोझ घटाइने बताइएको छ ।
राजस्व प्रशासनलाई पूर्णप्रविधिमैत्री बनाउने, कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाउने तथा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योग
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने भएको छ । सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ‘रिमोट वर्क नीति’ लागू गरी नेपाली युवालाई नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानुनी मान्यता दिने, ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पुँजी सेवा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लगानी एक्सप्रेस र भिसा
व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गरिने भएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने तथा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्दै ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरिने तथा ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क र कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
कृषिमा डिजिटल प्रणाली र भूमि बैंक
सरकारले कृषिलाई सम्मानित र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि, एग्रिटेक र ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानको खातामा सीधै डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिन उत्पादनमा प्रयोग गरिने तथा युवा, महिला र भूमिहीन किसानलाई पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । किसान सूचीकरण, किसान परिचयपत्र र किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।
भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको व्यवस्थापन
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान र डोजर प्रयोगलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
हरित अर्थतन्त्र
सरकारले ‘नेट जिरो २०४५’ लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । कार्बन व्यापार, रेड प्लस कार्यक्रम, हरित बण्ड, जैविक विविधता संरक्षण र हरित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरिने तथा सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र’ स्थापना गरिने तथा ड्रोन र स्याटलाइटमार्फत निगरानी गरिने सरकारले नीति लिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने तथा परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।
३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने तथा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिइने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरिने तथा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षणको माध्यम बनाइने सरकारको भनाइ छ । ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मल उद्योगलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् र पुँजी प्रोत्साहन दिइने भएको छ ।
‘देवभूमि नेपाल’ अभियान
सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान घोषणा गरेको छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’को पूर्वतयारी सुरु गर्दै पर्यटक आगमन, बसाइँ अवधि र खर्च बढाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्राण्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग जोडिने भएको छ । साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नयाँ पदमार्ग विकास, स्काइडाइभिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी र र्याफटिङ पूर्वाधार विस्तार गरिने भनिएको छ ।
शिक्षा एआई र डिजिटल सिकाइ
सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ । इ-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र खुला डिजिटल सामग्री विकास गरिने तथा पाठ्यक्रमलाई रोजगारमुखी बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग जोड्ने तथा विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने, टेली हेल्थ सेवा विस्तार गरिने तथा ‘सेण्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’स्थापना गरिने भएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुख्य विषय बनाइने तथा योग, ध्यान र समुदाय आधारित कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्वाधार र यातायात
सरकारले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण सडक तथा काठमाडौं-तराई मधेस द्रूततमार्गलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ । काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्राञ्जिट’ प्रणालीको डिजाइन र कार्यान्वयन सुरु गरिने तथा सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाइने उल्लेख छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई निरन्तरता दिइने तथा केरुङ-काठमाडौं र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी अध्ययन गरिने भएको छ ।
डिजिटल सुशासन
वालेन्द्र सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार, सरकारी क्लाउड प्रणाली, एकीकृत डेटाबेस र इ-गभर्नेन्स प्लेटफर्म विकास गरिने भएको हो ।
नागरिक एपमार्फत कम्तीमा १०० सरकारी सेवा उपलब्ध गराइने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सेवासँग जोडिने उल्लेख गरिएको छ । इ-केवाइसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिने भएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति दोहोर्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगलाई सुदृढ बनाउने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने जनाएको छ ।
सीमामा अनुहार पहिचान प्रणाली
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता, फरेन्सिक प्रणाली र साइबर अपराध नियन्त्रण संयन्त्र सुदृढ गरिने भएको छ । साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ स्थापना गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ । सीमानाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, ड्रोन निगरानी र स्वचालित सीमा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कूटनीति र डायस्पोरा
सरकारले सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक कूटनीति र ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत राहदानी र कन्सुलर सेवा डिजिटल बनाइने तथा २४ घण्टा सञ्चालन हुने ‘सेन्ट्रल रिस्पोन्स युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न ‘डायस्पोरा एक्सपर्ट नेटवर्क’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिने नीतिसमेत सरकारले अगाडि सारेको छ ।
