काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन, अध्यादेशलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा ती नेताहरुले आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएको, भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा प्रचलित अभ्यास र परम्परा तोडिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका निष्कल राईले प्रतिनिधिसभा नयाँ नियमावली मस्यौदा लेखनका क्रममा आफूले राखेका फरक मत राख्दै सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्तीबाट हटाइएकामा विरोध गरे ।
नेकपा (एमाले) का पद्माकुमारी अर्यालले संसदीय मर्यादा र विधिको शासनलाई सम्मान गर्न तथा प्रस्तुत अध्यादेशहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरिन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलालले २४ घन्टाको छोटो सूचना दिएर सुकुमबासी बस्ती हटाइनुले मानवीयताको सम्मान नभएको टिप्पणी गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर मानसरोवरको मार्ग विस्तार गर्दा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खुश्बु ओलीले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिएको टिप्पणी गरिन्।
