- न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप बढाउने प्रयास भएको आरोप
- प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा विधि र परम्पराको हत्या
- सरकारको स्वार्थप्रेरित कार्यहरू निरंकुशताको झझल्को
- संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही नहुने तर्क
विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ । डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस् ।
सपना प्रधान मल्ल
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्बाट भएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति न्यायालयभित्रैबाट असन्तुष्टि पोखिएको छ । विधि र परम्परा मिचेर परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेकोप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहँदा न्यायालयभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो ।
विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्पराको पालना तथा कार्यान्वयनमा तलमाथि हुन थाल्यो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभावले मानव समाज भयभीत हुन थाल्दछ । कानुन दोषीका लागि भय र निर्दोेषका लागि आशा, भरोसा र सहारा हुनुपर्छ ।
रामचन्द्र पौडेल
राष्ट्रपति
सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शनिबार सार्वजनिकरूपमा खुलेरै यसबारे असन्तुष्टि पोखेकी छन् । कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो असन्तुष्टि पोखेकी हुन् । न्यायालयमाथि सरकारले हस्तक्षेप बढाउने प्रयास गरेको आरोप उनले लगाइन् ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावमा बिहीबार चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । जबकि, हाल वरीयताको पहिलो नम्बरमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल रहेकी छन् । परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले मुद्दा फस्र्योटको संख्यालाई आधार देखाएर शर्मा नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सबैभन्दा योग्य र सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् । उनको अर्को तर्क शर्मा कुनै राजनीतिक दलनिकट नरहेको भन्ने छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनकै लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । बोलाइसकेको संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा पुष्टि गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
कानुन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा मल्लले प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘यो न्यायालयमाथि हस्तक्षेप बढाउने प्रयास हो ।’
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयपछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा बोलेकी मल्लले कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गरिन् । ‘संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अर्कमण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भइरहेको छैन ?’
‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’ बनाउन प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने मल्लको आशंकायुक्त अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । यसबाहेक मल्लले न्यायपालिकालाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाइन् । ‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौं ?,’ उनले सरकारप्रति प्रश्न गरिन् ।
उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ ।’ न्यायाधीशहरूलाई डर र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।’
मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयतर्फ लक्षित गर्दै संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न नसके त्यसको दुष्परिणाम सबैले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइन् । ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोेलाई नखाला भन्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा जसरी प्रधानमन्त्री शाहले स्थापित परम्परा, विधि र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै आलोचना भयो, यसबारे उनी मौन छन् । बरु, शनिबार आफ्नो नयाँ ‘लुक्स’को तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर ध्यान मोड्ने प्रयास गरे । यससँगै प्रधानमन्त्री शाह कानुन दिवसमा सहभागी नहुनुलाई कतिपयले ‘असहज परिस्थिति टार्ने प्रयास’को रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले घुमाउरो शैलीमा विधि र पद्धतिभन्दा माथि कोही नहुने बताएका छन् । ‘विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्पराको पालना तथा कार्यान्वयनमा तलमाथि हुन थाल्यो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभावले मानव समाज भयभीत हुन थाल्दछ,’ उनले भने, ‘कानुन दोषीका लागि भय र निर्दोेषका लागि आशा, भरोसा र सहारा हुनुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादसँगै न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच तनाव उत्पन्न हुने देखिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत खुलेको दुई घण्टापछि मात्रै मुद्दाहरूको पेसी तोकियो तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका शर्माको तोकिएन । यसलाई कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शाह र हाल मल्ल नेतृत्वको न्यायापालिकाबीचको स्पष्ट द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बहुमतको भरमा वरिष्ठताको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । अहिले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान भएको छ । अर्कोतिर, सबै विपक्षी दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, नेपाल बार एसोसिएसनदेखि स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको कदमको विरोध गरेका छन् । यहीबीच कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले पनि असन्तुष्टि पोखेकी हुन् ।
०००००बक्स००
उपसभामुख ठाकुरको प्रस्टीकरण–
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कार्यक्षमताको आधारमा
काठमाडौं (प्रस)– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गरेको हस्ताक्षरलाई लिएर आफ्नै पार्टी श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले खेद प्रकट गरेपछि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले जवाफ फर्काएकी छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै शैलीमा निर्णय कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गरेकी छन् । उनले शनिबार सामाजि कसञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा गरिएको छ । यसमा कुनै किन्तु–परन्तुको आवश्यकता छैन ।’
उपसभामुख ठाकुरले न्याय प्रणालीप्रति जनतामा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘न्याय प्रणालीबारे धेरै समयदेखि जनता गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, हाम्रो मुद्दा यति वर्ष लगाइयो, उति वर्ष लगाइयो भनेर । एउटा मुद्दाको फैसला हुन अत्यधिक समय लाग्नु न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर विषय हो ।’
ठाकुरले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दलगत प्रभावभन्दा कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेकी छन् । ‘जब नियुक्ति कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा नभई दल वा पार्टीको आधारमा हुन्छ, त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै देखिन थाल्ने छ,’ उनले भनिन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वरिष्ठता, परम्परा र विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका थिए । ‘हाम्रै पार्टीबाट जानुभएको उपसभामुखलेसमेत वरीयताको क्रमलाई उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदजनक छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ ।’
प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानन्यायाधीशमा पहिलो वरियताकी सपना प्रधान मल्ललाई छाडेर चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रस्ताव गर्दा उपसभामुख ठाकुर प्रतिक्रियाविहीन बनेकी थिइन् । त्यो प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको प्रस्तावमा मौन समर्थन थियो । यसपछि आफ्नै पूर्वपार्टी अध्यक्ष साम्पाङले विरोध गरे । प्रत्युत्तरमा रुबीले कार्यक्षमताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै आफ्नोमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको पनि बचाउ गरिन् ।
