काठमाडौं- पूर्वप्रशासक तथा सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूले सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार र सुशासनसम्बन्धी कदमको स्वागत गरेका छन् । दशकौँदेखि थाती रहेका सुधारका विषयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनतर्फ लगेको भन्दै त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।\
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कदमले प्रशासनप्रतिको जनविश्वास बढाएको भन्दै यसलाई राम्रो सुरुवातको संज्ञा दिन्छन् । अहिले भइरहेका सुधारले नागरिकको सेवा प्रवाह क्षेत्रमा आशा जगाउनुका साथै प्रशासनप्रतिको विश्वाससमेत बढाउँदै लगेको उनको धारणा छ ।
उनकाअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र, नागरिकता तथा राहदानी वितरणमा ल्याइएका सुधारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सङ्केत देखिएको छ । “यसले पारदर्शी निर्णय निर्माणमार्फत सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउनेछ”, उनले भने, “सुशासनमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।”
प्रशासनविज्ञ कोइराला मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १७ मा सीमित गर्ने सरकारको तयारीलाई उचित कदम ठान्नुहुन्छ । सङ्घीय सरकार नीति निर्माण, गुणस्तर निर्धारण तथा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सङ्घीय संरचना छरिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दै सङ्घीय सरकारलाई सानो र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास विश्वका अन्य देशका सङ्घीय संरचनामा देखिन्छ”, उनले भने, “नेपालले त्यही अभ्यासतर्फ अघि बढ्न खोजेकोमा मलाई खुसी लागेको छ ।”
सुशासन केवल निजामती प्रशासन सुधारमा सीमित नहुने, यसको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संरचनामा सुधारले कर्मचारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा काम गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको बताए । उनले प्रशासनलाई ‘शक ट्रिटमेन्ट’ शैलीमा चुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्दै सेवा प्रवाह सुधारमा सरकार केन्द्रित देखिने बताए ।
पूर्वसचिव मैनालीकाअनुसार राजनीतिक रूपमा प्रभावित संस्था तथा संरचनालाई राजनीतिकरणमुक्त बनाउने प्रयास सकारात्मक छ । विभिन्न युनियन खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति भएका पदहरू अध्यादेशमार्फत हटाउने तथा निजामती सेवामा दलनिकट सङ्गठनहरूको प्रभाव घटाउने प्रयास प्रशासन सुधारको महत्वपूर्ण कदम हुन् ।
शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने योजना देखिएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु आवश्यक भएको बताए । विद्यार्थी सङ्गठनसम्बन्धी केही विषयमा उनले विमति पनि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालय घटाउने सरकारको तयारीलाई उनले संरचनागत सुधारको रूपमा व्याख्या गरे । विगतमा राजनीतिक भागबण्डा र गठबन्धन व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा बढाइएको उल्लेख गर्दै सरकारको तयारीको उनले सराहना गरे ।
“अमेरिकामा १२ वटा मन्त्रालय छन्, जापानमा ११ वटाले काम चलिरहेको छ भने नेपालमा २२–२५ मन्त्रालय आवश्यक छैनन,” उनले भने, “थोरै तर कार्यात्मक मन्त्रालय हुनुपर्छ ।” दीर्घकालीन रूपमा मन्त्रालयहरू ‘फङ्सनल’ बन्नुपर्ने बताउँदै सङ्घीय सरकार नीति निर्माण र सङ्घीय सूचीमा रहेका काममा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । प्रशासनलाई ‘डेलिभरी विङ’का रूपमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीतन्त्र चुस्त, उत्प्रेरित र जिम्मेवार नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
“कर्मचारीको मनोबल उठाउनुपर्छ,” प्रशासन विज्ञ मैनाली भन्छन्, “राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत र खराब काम गर्ने दण्डित हुने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ ।” कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । राम्रो कार्य वातावरण, कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृति निर्माण गर्न सके सरकार सफल हुने उनको विश्वास छ ।
परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य वर्तमान सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मन्त्रालय घटाउने र सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने प्रयासको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । प्राध्यापक आचार्य आफूले झण्डै तीन दशकदेखि उठाउँदै आएको विषय अहिले कार्यान्वयनमा गएकामा हर्ष प्रकट गरे ।
“मैले २०५३ सालदेखि विद्यार्थी सङ्गठन खारेज हुनुपर्छ र २०५५ सालदेखि मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ,” उनले भने, “वर्षौपछि यी ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।”
