काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र बनेका नेपाली श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरी निःशुल्क उद्वार गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
यसअघि पनि कांग्रेसले विदेशमा अलपत्र भएका नेपालीहरूलाई निःशुल्क उद्दार गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले शुक्रबार विदेशबाट उद्दार गरी ल्याइने नेपालीहरूका लागि क्वारेन्टिन होटलको सूचि र मूल्य सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसले पुनः निःशुल्क उद्दार गर्न माग गरेको हो ।
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको क्वारेन्टिन होटलको मूल्य प्रतिदिन १८ सय रूपैयाँदेखि नौ हजारसम्म रहेको छ । त्यस्तै, चार्टर्ड गरिएका विमान भाडामा समेत साविक दरभन्दा निकै महँगो रहेको छ । यसलाई कांग्रेसले सरकारको नेपालीलाई उद्धार गर्दा मानवीय भावना कम र व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले चार्टर ङ्खलाइटको महँगो टिकट काट्नु पर्ने, क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण आफैँ गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफौ व्यहोर्नु पर्ने लगायतका समस्या रहेको कांग्रेसद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका नागरिकलाई प्रतिकूल बेलामा सरकार उचित व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका छन् । गत १ असारमा सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको र आदेशको दुई महिनापछि पुनः महँगो चार्टर ङ्खलाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गराएर सरकारले श्रमिकको पीडामाथि पीडा थप्न लागेको भन्दै कांग्रेसले गम्भीररूपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन्, अप्ठ््यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो । राज्यको यो दायित्वबारे कांग्रेसले लिखित र मौखिकरूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ ।
६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर ङ्खलाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको गत १ असारको निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उलंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन ?’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल तीन वटा उद्धार ङ्खलाइटको अनुमति दिएको र यही १६ भदौदेखि शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको ङ्खलाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौँ लाग्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै कांग्रेसले सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, पीसिआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
त्यसरी उद्धार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता रहेको अपेक्षा गर्दै कांग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ ‘संकटमा उद्धार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसअघि पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्दार गर्ने नाममा भ्रष्टाचार भएको सरकारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । उद्दारको नाममा एयर टिकटदेखि क्वारेन्टिनसम्म महँगो शुल्क तिराएर सरकारले उल्टै ती श्रमिकहरूलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको भन्दै निःशुल्क उद्दार गरिनुपर्ने सर्वत्र माग उठ्दै आएको छ ।
