काठमाडौं- बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सन सकिँदैन वैशाख १२ लाई । हरेक वर्ष आउने वैशाख १२ नेपाली समाज एकैपटक अतीतमा फर्किन्छ । विसं २०७२ को भूकम्पको सम्झनाले एक पटक झस्काउँछ ।
भूकम्प भएको एक दशक बिते पनि घाउ निको भएको छैन । राजधानीका गल्ली–गल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखा–पखेरामा, अझै भत्किएका आवास ठडिन सकेको छैन । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरु । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।
भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, ५४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, ६५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी ४१५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० सम्पदासहित ९२० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका ३८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र २९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका आयोजनाहरुको विवरण सार्वजनिकसमेत गरेको छ । एकाइका इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीका अनुसार निजी आवास पुनर्निमाणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकोमा आठ लाख ३४ हजार २६७ ले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।
पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७४ (९२.४%) ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४४ हजार ४५ (८९.२%) ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । एकाइले यस वर्षसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब ८९ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य सकिएको छ ।
एकाइले निजी आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गत भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुका कारणबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । एकाइ प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा पहिचान भएका सबै लाभग्राहीले तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकायमा निवेदन नदिँदा भुक्तानी प्रक्रिया अधुरो रहन पुगेको बताए ।
“विसं २०७९ असार मसान्तसम्म हाम्रा कार्यालयमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै निवेदन दिने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको छ”, उनले भने, “यसरी तोकिएको अवधिभित्र रीतपूर्वक निवेदन दिने सेवाग्राहीको हकमा कुनै समस्या आएन । तर केही लाभग्राही सो अवधिसम्म पनि जिल्ला कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएकाले सबैलाई समेटेर भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।”
विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा दर्ता भएका कतिपय लाभग्राही अझैसम्म सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । साथै, एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याले पनि पुनर्निर्माण कार्य ढिला भएको विश्वकर्माले बताए । सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयास गरे पनि प्रशासनिक प्रक्रिया, लाभग्राहीको सहभागिता र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएका यस्ता चुनौतीका कारण अझै निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माण कार्य थालनी गरेकोले पनि समय लागेको एकाइले जनाएको छ ।
एकाइका अनुसार विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या २५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नको लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या २८८ भने रहेका छन् । विभिन्न १० जिल्लाहरु भूकम्पपश्चात् अस्थायी रुपले बसोबास गर्नको लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या ७५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकोमा ५० वटा (हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको) एकाइले जनाएको छ ।
सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनहरुको सङ्ख्या १५१ रहेको छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कूल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठ वटा सम्पन्न तीन वटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ छ ।
यसैगरी, निर्माणाधीन आयोजना १२ वटा छन्भने एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । भूकम्पपछि एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण भएका छन् । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण सम्पन्न गरी विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको लागि २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ समेत ३१ जिल्ला आयोजनाका कार्यक्षेत्र थिए ।
प्रतिवेदनमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण, विस्थापित भएकाहरुको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रुपमा नभएको औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३४ हजार ८२१ जनासँग सम्झौता भएकोमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र प्रवलीकरणतर्फ ३३ हजार ९०५ जनासँग सम्झौता भएकोमा एक अर्ब ७४ करोड ३१ लाख रुपैयाँसमेत दुई खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।”
विसं २०८१ असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणतर्फ प्रथम किस्ता ५५८, दोस्रो किस्ता ३७५, तेस्रो किस्ता एक हजार ५४८ लाभग्राही र प्रवलीकरणतर्फ दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता १ हजार ७२ लाभग्राहीलाई २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रतिवेदनले अनुदान सम्झौतापछि पहिलो, दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता नलिएका लाभग्राहीको अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नीतिगत अन्योल, निर्माण व्यवसायीको भूमिका र लाभग्राहीको आर्थिक क्षमतासमेत प्रमुख अवरोध बनेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । यस क्षेत्रका जानकार गजेन्द्र थपलियाले “पुनर्निर्माण गर्ने कि पुनःनिर्माण गर्ने” भन्ने नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको र जसले समग्र प्रक्रिया प्रभावित बनाएको बताए । “कतिपयले किस्ताबापत रकम लिएर पनि निर्माण कार्य अघि बढाएनन्, समयमै रकम लिन नआउने प्रवृत्तिले समेत समस्या थपिएको छ”, उनले भने ।
उहाँले निर्माण लागत महँगो हुँदै जानु र धेरै लाभग्राहीको आर्थिक क्षमता कमजोर हुनु पनि पुनर्निर्माण ढिलाइको अर्को मुख्य कारण भएको बताए । “सरकारले दिएको अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुँदा धेरैले समयमै निर्माण सुरु गर्न सकेनन्”, उहाँले भने। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन आयोजित दाता सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढीको घोषणा भए पनि घोषणाअनुरुप सहयोग प्राप्त भएन । गोरखा भूकम्पबाट ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो ।
भूकम्पीय जोखिम कायमैः
विसं ०७२ को भूकम्पले धेरै पाठ सिकाए पनि नेपाल अझै भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा लोकविजय अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछिको दशकमा केही सुधार भए पनि पूर्वतयारी र जनचेतनामा अझै कमी रहेको छ । “२०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई के गर्ने, के नगर्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने धेरै कुरा सिकायो”, उनले भने, “तर त्यत्रो मानवीय क्षति हुँदासमेत हामी फेरि बिर्सने अवस्थामा पुग्छौँ कि भन्ने चिन्ता छ ।”
मुलुकमा भूकम्पको जोखिम छ । विशेषगरी काठमाडौँदेखि चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको उनले बताए । भूकम्पपछि भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको, संरचना बलियो बनाउन चेतना बढेको र केही स्थानमा सुधार देखिए पनि अझै पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना भएको छैन । “सरकारी भवनमा मापदण्ड लागू भए पनि निजी तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन अझै पूर्ण छैन”, उनले भने, “जनतामा चेतना बढेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।”
डा अधिकारीले भूकम्पीय जोखिमबारे जनचेतना सीमित दिनहरूमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । “हामी वैशाख १२ जस्ता दिनमा मात्र सम्झिन्छौँ, तर जोखिम त सधैँ हुन्छ”, उनले भने । अधिकारीका अनुसार पाठ्यक्रममा भूकम्पीय शिक्षा समावेश नहुनु, नियमित अभ्यासको अभाव र पूर्वतयारीका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु मुख्य कमजोरी हुन् । “भूकम्प अहिले नआउनु जोखिम घटेको होइन, बरु सधैँ जोखिम रहेको सङ्केत हो”, उनले भने ।
उनले पूर्वतयारी, भूकम्पीय शिक्षा, खुला स्थानको संरक्षण र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । “हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, तर अझै सिक्न बाँकी छ”, उनले भने, “पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता नदिए भविष्यमा जोखिम झन बढ्न सक्छ ।” उनी २०७२ पछि भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा केही प्रगति हुनु सकारात्मक ठान्छन् ।
