काठमाडौं- सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरुले बालअधिकारमुखी बजेट र नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बाल संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज सांसदहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले बालबालिका र शिक्षामा हुने लगानी भविष्यको सुनिश्चितता भएकाले यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए । बालबालिका क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन, विद्यालय खाजा कार्यक्रमको वृद्धि, बाल पोषण भत्ता वृद्धि र देशभर विस्तार, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको संशोधनलगायत विषयमा सांसदहरुको समान मत रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य बासना थापाले बालअधिकारका लागि भएका अन्तरर्राष्ट्रिय अभिसन्धी, नेपालको संविधान र विद्यमान ऐन अनुसार उचित बजेट र कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा (एमाले) का राष्ट्रियसभाका सदस्य रोश्नी मेचेले छलफलमा आएका अधिकारमुखी र सकारात्मक सुझावहरुलाई सदनमा आवाज उठाइने बताइन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का गणेश विकले बजेट निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकालाई महत्त्व दिइनुपर्ने र बालबालिका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती लामाले बाल विवाह अन्त्य, बाल हिंसाको अन्त्यजस्ता सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ज्ञानु पौडेल, राजन गौतम, कांग्रेसका निनुकुमारी कर्ण, एमालेका साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदाकुमारी बराल, नेकपाका पार्वती विकलगायत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र बागमती प्रदेशसभाका गरी ३६ सांसद सहभागी थिए ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जनसङ्ख्याको ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेका बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका योजना हुनुपर्ने र बाल बजेट सङ्केत कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो अभियानले यसअघि महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीलाई आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
