काठमाडौं - रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। आजका लागि पेसी तोकिए पनि सरकारी वकिलको आग्रहमा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अभियोग संशोधन निर्णयविरुद्धको रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि राखिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ सम्बन्धी प्रावधानको गलत व्याख्या हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्राविधिक पक्षको टुंगो लगाउन पनि पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।
अभियोग संशोधनको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै रहने व्यवस्था रहेको हुँदा, उक्त निर्णय नहुँदै सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपको सीमाबारे पनि पूर्ण इजलासले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
