- गृहमन्त्री बनेको २७ दिनमै सुधन गुरुङले दिए राजीनामा
- विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूको बचाऊमा उत्रिएनन् रवि-वालेन्द्र
- प्रश्न उठ्यो कि पदबाट हटाउने नीति
- दीपक साहलाई नातावाद र सुधनलाई विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी आरोपमा मुछिएपछि मन्त्रीबाट हटाइए
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूलाई पदबाट बिदा गर्ने स्पष्ट नीति लिएको देखिएको छ । सार्वजनिक रूपमा त्यस्ता विवादित मन्त्रीहरूको प्रतिरक्षा गरेर आलोचित नहुने सन्देश पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
नागरिकस्तरबाट मेरो सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीररूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन ।
सुधन गुरुङ
निवर्तमान गृहमन्त्री
गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र श्रममन्त्री दीपक साहलाई विवादमा मुछिएपछि हटाएको घटनाले त्यही देखाउँछ । यसले रास्वपा सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेपछि प्रतिरक्षा गरेर पदमै राखिरहने पक्षमा नरहेको पनि देखिन्छ । विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीहरूको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिन्थे, जसले उनी आलोचित हुन्थे । तर, प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेदेखि उनका दलका सांसदहरू मौन रहे ।
निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङमाथि दुई लघु बिमा कम्पनीमा लगानी र विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको थियो । सुरुमा त उनले स्पष्टीकरण दिएर पद जोगाउने प्रयास गरे । स्रोतकाअनुसार पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले पद छाड्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री नियुक्त भएको २७औं दिनमा राजीनामा दिन बाध्य भए ।
राजीनामापछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘नागरिकस्तरबाट मेरो सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीररूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन ।’ उनले राजीनामा दिएपछि गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहका सहिदहरूलाई स्मरण गरे । ‘जेन-जी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा ४६ जना भाइबहिनीहरूको रगत र बलिदानको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो,’ उनले भने ।
सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्ने भन्दै उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि आफूले राजीनामा दिएको तर्क गरेका छन् । पछिल्लो समय उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा साझेदार रहेको तथ्य बाहिरिएपछि संकटमा परे । भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको ५० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर किनेको विषयमा उनीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । सेयरको विषय उनले सम्पत्ति विवरणमा लुकाएका थिए ।
उनीमाथि रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठ्यो । गृहमन्त्री गुरुङले ऋण लिएर किनेको दाबी गरे । कपाली तमसुक सार्वजनिक गरे । विवाद रोकिएन । विवादित व्यवसायी भट्टसँगको कनेक्सनबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि उनी झनै विवादमा तानिए । त्यसमाथि बुधबार त धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार क्षेत्रमा रोपनीकै पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा सात लाख रुपैयाँमै २० रोपनी गृहमन्त्री हुनु केही दिनअघि लिएको सार्वजनिक भयो । यो जग्गा पनि उनले सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका थिएनन् । विवादको घेरामा परेपछि उनी स्पष्टीकरण दिएर उम्किन सकेनन् । राजीनामा निर्विकल्प बन्यो ।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह नातावादमा मुछिए । श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा हाजिर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि साहलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई सभापति लामिछानेले ‘राइट टु रिकल’ नीतिअन्तर्गत फिर्ता बोलाए, सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पदमुक्त गरिदिए । दुवै घटनालाई जोडेर हेर्दा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछाने विवादित मन्त्रीलाई जोगाउनेभन्दा हटाउने पक्षमा उभिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
गृहमा सुधनको २७ दिन
१३ चैतमा बनेको वालेन्द्र सरकारमा सुधन गुरुङले शक्तिशाली मन्त्रालय गृहको कमाण्ड सम्हाले । सोही दिन साँझ नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । बैठकले जेन-जी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रतिवेदनमा २३ गते १९ जना नवयुवाको ज्यान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको हेल्चेक्र्याइँका कारण गएको भन्दै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वालेन्द्र सरकारको निर्णय भयो ।
लगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशभर तैनाथ हुन निर्देशन दिए । त्यो ओली र लेखक पक्राउ गर्दा हुने सम्भावित तनावपूर्ण स्थितिलाई सम्हाल्ने सुरक्षा तयारी थियो । नभन्दै सुरक्षाकर्मीहरू सोही रात तैनाथ भए । ओली र लेखक निवासमा सुरक्षाकर्मीहरू राति नै पुगे । बिहान सवेरै दुवै जनालाई पक्राउ गरे । यो १४ चैतको घटना हो ।
ओली पक्राउविरुद्ध एमाले प्रदर्शनमा उत्रियो, तर प्रदर्शन निष्प्रभावी बन्यो । ओली र लेखकको पक्राउपछि पनि उनी रोकिएनन् । १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ ग¥यो । धुम्बाराहीस्थित एक अपार्टमेन्टबाट पक्राउ परेका उनीमाथि सिआइबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थाल्यो । जेन-जी विद्रोहका बेला खड्काको घरमा पैसा फेला परेको फोटो, भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानका लागि खड्का पक्राउ परेको बताएका थिए ।
१५ चैतकै राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् । उनलाई एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गराएको आरोप लागेको थियो । विगत ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । जेन-जी विद्रोह हुँदाका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका छविलाल रिजाल १७ चैतमा पक्राउ परे । उनलाई पनि कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । जेन-जी विद्रोहमा दमन गरेपछि उनी काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एक महिना नपुग्दै बाहिरिएका थिए ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहमा रिजालले आफूले घुँडाभन्दा तल लक्षित रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको तर सिधै गोली चलाउने आदेश भने नदिएको बताएका थिए । उनीपछि १९ चैतमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा उनी तानिएका हुन् । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । २० चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा अर्का व्यवसायी तथा शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकर अग्रवाल पक्राउ परे । २२ चैतमा उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । भलै, पक्राउ परेका धेरै ‘हाइ प्रोफाइल’ नेताहरू अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन् । केही भने थुनामा छन् । यो त उनको पक्राउ अभियानको प्रसंग हो ।
यसबीचमा गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दै प्रहरीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्नेदेखि आइजिपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्थासमेत बनाउने बताएका थिए । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेर सीमामा सशस्त्रको फौज थप खटाउन निर्देशन दिनेदेखि उद्धारका लागि सशस्त्रलाई दुईवटा हेलिकप्टर दिने बताए । एकदम रफ्तारमा काम गरेका उनले प्रहरीको युनिटहरूमा आकस्मिक निरीक्षक गरेका थिए । नारायणगढ-बुटवल सडकलगायत खण्डको सुस्त भइरहेको काम छिटो गर्न चिनियाँ ठेकेदारलाई निर्देशन दिए ।
रफ्तारमा काम गरेका निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङको प्रशंसा हुँदाहुँदै आफ्नै पृष्ठभूमिका कारण कारण उनी विवादमा तानिए । पोखरास्थित फेवातालको जग्गा प्रकरणदेखि सम्पत्तिको स्रोतसम्ममा प्रश्न उठ्यो । पछिल्लोपटक विवादित व्यवसायी भट्टसँगको कनेक्सन खुलेपछि उनी पदबाट हट्न बाध्य बने । यद्यपि, उनले आफ्नोबारे उठेको विवादमा निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा दिएको बताएका छन् ।
