दलीय झण्डामुनि उभिएर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने यो सरकारको नीति एक दम राम्रो छ । तर ट्रेड युनियन नै रहनुहुन्न भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिमा हाम्रो आपत्ति रहन्छ ।
छत्र कार्की
अध्यक्ष, त्रिवि कर्मचारी संघ
- विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन
- दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन कुनै अवरोध भए सुरक्षा युनिट खटाउने जानकारी
- दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
- अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने अडान
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कसैले खोस्न सक्दैन । पञ्चायतकालमा त विद्यार्थी संगठन बन्द भएको थिएन भने यो सरकारले हामीलाई निषेध गर्न सक्दैन । यो निर्णयको हामी प्रतिवाद गर्छौं ।
दीपक धामी
अध्यक्ष, अनेरास्ववियू
चैत २० गते शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अगुवाइमा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालय समन्वय समितिले विश्वविद्यालय परिसरलाई दलीय प्रभावमुक्त बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन कुनै अवरोध भए सुरक्षा युनिट नै खटाउने निर्णय गरिएको थियो । ‘दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने । साथै, विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी÷स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको थियो ।
छलफलका क्रममा उपकुलतिहरुले जेन–जी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थीले राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले भने शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णरूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए ।
विद्यार्थीको संगठित हुने मौलिक अधिकारलाई आपराधीकरण गर्ने प्रयास नेविसंघलाई अस्वीकार्य छ । सरकारको कदमको हामी प्रतिवाद गर्छाैं ।
दुजाङ शेर्पा
अध्यक्ष, नेविसंघ
छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. थानेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै सुरक्षाको माग गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे ।
यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेन–जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निस्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्मचारी संगठन पन्छिँदै
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा दलीय कर्मचारी संगठन हटाउन निर्देशन दिएसँगै कर्मचारी संगठनहरु त्रसित हुन थालेका छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नेपाल आफैं पनि नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनबारे प्रतिक्रिया सोध्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सक्रिय रहेको दलनिकट कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुले प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरे ।
त्रिवि कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष छत्र कार्कीले भने अहिले सरकारबाट लिखितरुपमा केही निर्देशन आइनसकेको बताए । ट्रेड युनियनमा रहन नहुने भनी हकअधिकारका लागि लड्दै आएको साझा संस्थालाई हटाउने विषयमा भने संघको आपत्ति रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘दलीय झण्डामुनि उभिएर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने यो सरकारको नीति एकदम राम्रो छ । तर ट्रेड युनियन नै रहनुहुन्न भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिमा हाम्रो आपत्ति रहन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनबाट के कस्तो निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार थप छलफल गरी धारणा बनाउने कार्कीले बताए ।
प्रतिवादमा उत्रने विद्यार्थी संगठनहरुको चेतावनी
नयाँ सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन निषेध गर्ने निर्देशन जारी गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरु भने आन्दोलत भएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न क्याम्पसमा सोमबार साँझ राँके जुलुस निकाल्दै सरकारको निर्देशनको विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन गरेको निर्देशनबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् । ‘म पार्टी नेतृत्वलाई के भन्न चाहन्छु भने, यही कलम र मसाल अंकित झण्डाको आन्दोलनलाई लिएर आज पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहार हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर सार्वभौम संसद्मा सशक्त ढंगबाट यो विषयलाई उठान गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ शेर्पाले भनेका छन् ।
विद्यार्थीको संगठित हुने मौलिक अधिकारलाई अपराधीकरण गर्ने जुनसुकै प्रयास नेविसंघलाई सर्वथा अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै शेर्पाले सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले कलेजमा प्रहरीको बुट छिराउने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो भए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘संविधानप्रदत्त मौलिक हक कसैले खोस्न सक्दैन । पञ्चायतकालमा त विद्यार्थी संगठन बन्द भएको थिएन भने यो सरकारले हामीलाई निषेध गर्न सक्दैन,’ धामीले भने, ‘यो निर्णयको हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’
