- कर्णाली र गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न दिने
- संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सरकारबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिन जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा चुनौती
- निजी सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने वालेन्द्र सरकारको निर्णय सच्याउन चौतर्फी दबाब
- सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन
काठमाडौं- संसद्मा प्रतिपक्षी दल कमजोर भएको र प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने मिडिया जगतलाई पनि कमजोर पार्ने मनसायले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध एकपछि अर्को प्रदेश सरकार उभिएका छन् ।
संघीयताको मर्मलाई कुल्चँदै प्रदेश र स्थानीय तहको विज्ञापनमासमेत ‘सिण्डिकेट’ लगाउन संघीय सरकारले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्न थालिएको हो । यसको सुरुवात कर्णाली र गण्डकी प्रदेशबाट भएको छ । यी दुई प्रदेश सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेत दिने निर्णय गरेका छन् ।
कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि यही वैशाख १० गतेभित्र सम्झौता गर्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बोलाएको छ ।
कार्यालयकी कम्प्युटर अधिकृत ज्योती शाहीले विज्ञापनका लागि आवेदन स्वीकृत गरेको भन्दै शुक्रबार गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लोकल्याणकारी विज्ञापन वितरणका लागि अनलाइन आवेदन माग गरिएकोमा यस कार्यालयको मिति २०८३ वैशाख ३ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत आवेदन दिएकामध्ये सर्त पूरा गरेका ११३ सञ्चारमाध्यमको आवेदन लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणका लागि स्वीकृत गरिएको छ ।’
उक्त पत्रमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणका लागि यही वैशाख १० गतेभित्र सम्झौता गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो कदमले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सञ्चारमाध्यमको आयस्रोत नै बन्द गर्न उद्धत प्रधानमन्त्री शाहको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती दिएको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री शाहसँग कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गलत भएको भन्दै आफ्नो प्रदेशले नमान्ने बताएका थिए । लगत्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि सम्झौता गर्न निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई आह्वान गरिएको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो एउटा प्रशासनिक एकाइजस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै संघीयताको मर्मविपरीत निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताइसकेका छन् । उनले गत वर्षको २५ चैतमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयको चर्को विरोध गर्दै प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको बताएका थिए ।
उनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा घुँडा टेकाउने नियत उक्त निर्णयमा झल्किने पनि बताएका थिए । उनका अनुसार स्वतन्त्र आवाजहरूलाई योजनाबद्धरूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम चालेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सरकार विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक्ने सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । उक्त रिटमाथि गत चैत २५ गते भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारलाई विज्ञापन रोक्नुको कारण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले दुवैपक्षलाई चैत ३० गतेका लागि छलफलमा बोलाए पनि उक्त दिन सुनुवाइ हुन सकेन । सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध संस्थाहरु सरकारको सो निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् ।
आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री शाहले लोकप्रियताको आडमा गरेको यो निर्णय लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण जमाउने प्रयासको एउटा नमूना भएको बताएका छन् । सूचना प्रवाहमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा एकाधिकार कायम गर्ने र आलोचनात्मक पत्रकारितालाई निषेध गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।
उनीहरूको विचारमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक पक्षको प्रश्नमात्र होइन, यो प्रत्यक्षरूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो । आर्थिक स्रोत खोसिएपछि धेरै मिडिया संस्थाहरू बन्द हुने वा सरकारअनुकूल सामग्रीमात्र प्रकाशन गर्न बाध्य हुने खतरा रहन्छ । यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरू र पत्रकार संगठनहरूले पनि वालेन्द्र सरकारको कदमलाई ‘अस्वीकार्य र खतरनाक’ भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
