निरन्तर बैठक बस्दै जाने र देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका साथीहरू, विभिन्न पदमा रहेका साथीहरू सबैको सुझाव र परामर्शलाई पनि सुन्ने र कसरी अगाडि बढ्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।
मीन विश्वकर्मा
नेता, नेपाली कांग्रेस (देउवापक्ष)
- विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्ने
- यसअघि जारी राखेको समानान्तर गतिविधि अब नहुने संकेत
- देउवापक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न सभापति थापापक्षले अधिकतम लचकता अपनाउने
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष रणनीतिकरूपमा विकल्प खोज्ने दिशामा उन्मुख भएको छ । सर्र्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा गगनकुमार थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि देउवापक्षले सम्भावित विकल्पहरू पहिल्याउने भएको हो ।
देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माले सर्वोच्चको आदेश ‘अपेक्षाविपरीत’ भएको तर स्वीकार्ने बताए । यद्यपि, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समूहमा थप छलफल गर्ने बताए । शनिबार नेता पूर्णबहादुर खड्का निवास गोल्फुटारमा देउवा समूहको बैठक बस्यो । बैठकपछि नेता विश्वकर्माले भने, ‘निरन्तर बैठक बस्दै जाने र देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका साथीहरू, विभिन्न पदमा रहेका साथीहरू सबैको सुझाव र परामर्शलाई पनि सुन्ने र कसरी अगाडि बढ्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
कांग्रेस सबैको हो र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी अत्यधिक लचकता अपनाउँछौं र पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने छौं ।
देवराज चालिसे
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
यसअघि पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नै भएको दाबी गर्दै आएकोमा सर्वोच्चको आदेशपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति भएको बताउँदै उनले अब समानान्तर गतिविधि नहुने संकेत गरे । पार्टी एकताबद्ध पार्नुपर्ने चिन्ता रहेको भन्दै सबै पक्ष (सभापति थापा) जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सर्वोच्चले देउवापक्षको रिट शुक्रबार खारेज गर्दै थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि तीन महिनादेखिको आधिकारिकता विवाद टुंगिएको छ । तर, राजनीतिकरूपमा यो अन्त्य नभई नयाँ संघर्षको सुरुवात हुन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
विगतमा देउवाले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गहिरो मतभेद हुँदा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । उनी विद्रोही नेता हुन् । उनको पक्षमा अझै एउटा समूह छ, जसको नेतृत्व शुक्रबारसम्म नेता खड्काले गरे । उनलाई कारबाही गर्ने तयारीस्वरुप पार्टीको अनुशासन समितिले सात दिने स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
कारबाही गरे पार्टी एकताबद्ध हुने सम्भावना न्यून हुने कतिपयको भनाइ छ । उसो त सर्वोच्चको आदेशपछि देउवापक्षभित्र पनि दुई धार देखिएको छ । एकथरी नेताहरू अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने र पार्टीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भनिरहेका छन् । त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक रूपमा देउवापक्षको सम्बोधन र जिम्मेवारी के हुने ? त्यसबारे पार्टी सभापति थापासँग संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो पार्टीमा समायोजन हुने विकल्प भयो । यो विकल्प सबैभन्दा व्यावहारिक मानिएको छ, जसले पार्टी विभाजनको जोखिम घटाउँछ र दीर्घकालीनरूपमा शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार देउवापक्षको दोस्रो विकल्प आन्तरिक प्रतिपक्षको रूपमा रहने हुन सक्छ । विगतमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा न्यायिक निरुपण गर्दै सर्वोच्चले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि नेकपा हुँदा पुष्पकमल दाहालपक्षमा उभिएको माधवकुमार नेपाल पक्ष एमालेमै फर्किएको थियो । त्यहाँ नेपालपक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षलाई निर्णय प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने र संगठनभित्र समानान्तर गतिविधि बढाएका थिए ।
अन्ततः एमालेबाट नेपालपक्ष अलग भयो । यदि गगनपक्षले देउवा समूहलाई पर्याप्त स्थान नदिए वा समेट्ने प्रयास कमजोर रह्यो भने देउवापक्ष कांग्रेस पार्टीभित्रै असन्तुष्ट धारको रूपमा सक्रिय हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस अवस्थामा उनीहरूले एमालेमा छँदा नेपालपक्षले जसरी निर्णय प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने, संगठनभित्र समानान्तर प्रभाव विस्तार गर्ने र कार्यकर्तामाझ आफ्नो पकड बलियो बनाउने रणनीति अपनाउन सक्छन् । यस्तो अवस्था दीर्घकालीनरूपमा पार्टीभित्र गुटगत ध्रुवीकरण बढाउने कारक बन्न सक्छ ।
तेस्रो विकल्प भने विभाजनको हो । यद्यपि, तत्काल यो सम्भावना कमजोर देखिने बताइन्छ । विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्ने अडान, नेतृत्वलाई नमान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति र वैकल्पिक संरचना निर्माणको प्रयासले चरम अवस्थामा पार्टी फुटसम्म पुग्न सक्ने जोखिम रहने टिप्पणी भइरहेको छ । तर, देउवा पक्षधर नेताहरूले अहिलेसम्म संवाद र एकताको सम्भावना खुला राखेकाले यो विकल्प अन्तिम अवस्थामामात्र प्रयोग हुने आकलन गरिएको छ ।
यता सभापति थापापक्षले भने देउवापक्षप्रति अधिकतम लचकता अपनाउने जनाएको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले देउवापक्षलाई समेटेर जाने बताउँदै भने, ‘कांग्रेस सबैको हो र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी अत्यधिक लचकता अपनाउँछौं र पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नेछौं ।’
गत वर्षको पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गरेर तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा सभापति भएका थिए । उनले त्यसबेला सभापति रहेका शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरे । यसपछि देउवापक्ष निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । दुवैले थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएको हो । यस्तोमा देउवापक्ष तत्कालका लागि अन्योलपूर्ण अवस्थामा देखिएको हो ।
