काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध उल्लेख्य सङ्ख्यामा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सो अवधिमा कुल एक लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेकामा एक लाख २१ हजार ९४३ (७३ दशमलव २३ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई ७९८ मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दामा चार हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाई ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पाँच हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सरदर ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ भने कसुर स्थापित नभएकामध्ये ७१९ मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनका लागि सर्वाेच्च अदालत गएको छ । पुनरावलोकन गरिएकामध्ये नौ मुद्दामा अख्तियारको माग दाबीअनुसार सर्वाेच्च अदालतबाट ठहर भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीले २०७७ माघ २१ गतेदेखि पद बहाली गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरी, फछ्र्याैट र मुद्दा दायरको आँकडा बढ्दो देखिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्ममा १२ हजार ४९६ उजुरी र ४६ मुद्दा दायरी भई २३० प्रतिवादी रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको गत चैत मसान्तसम्म २८ हजार ४१६ उजुरी र १२१ मुद्दा दायर भई ४२९ प्रतिवादी छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दायर भएका मुद्दामध्ये ६८ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ४८ दशमलव ८५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका छन् ।
यसैगरी, आव २०७८/७९ मा २४ हजार ३३१ उजुरी परेकामा ७० दशमलव ५६ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १३१ मुद्दा दायर भई ६३९ प्रतिवादी रहेका थिए । आव २०७९/८० मा २८ हजार ६५ उजुरी परेकामा ६६ दशमलव ९८ प्रतिशत फछ्र्याैट भई १६१ मुद्दा दायर भएकामा ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । यी मुद्दामा ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेकामा ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत फछ्र्याैट भई २०१ मुद्दामा गरी एक हजार ५४५ प्रतिवादी रहेका थिए । यसमध्ये ६५ दशमलव ६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये ८० दशमलव २२ प्रतिशत फछ्र्याैट भई १३७ मुद्दामा ७५३ प्रतिवादी कायम भए । यीमध्ये ५२ दशमलव ६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको थियो ।
संसद्को गत अधिवेशनमा पेस भएको अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशगत आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । ‘स्टिङ अपरेसन’का सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर हुने गरी २०७८ वैशाख ८ मा फैसला भएका कारण त्यसयता घूस (रिसवत) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता दर केही घट्न गएको आयोगको बुझाइ छ ।
आयोगले प्राप्त उजुरी, आयोगको अनुसन्धान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा अघि बढाउने भएकाले विशेष अदालतको फैसलाबारे पुनरावलोकनबाहेक अरू विकल्प आफूहरुसँग नहुने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । नेपालको संविधानको भाग २१ बमोजिम दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी वा गराई त्यस्तो अनुसन्धानबाट कसुरदार देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गराउँदै आएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने वा गराउने कार्यका अतिरिक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रकारका निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरु तय गरी सदाचार, निष्पक्षता, निडरता, पेसागत विशिष्टता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान एवं अभियोजनजस्ता मूल्यमान्यताका आधारमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।
शीर्षनेता, जनप्रतिनिधि र उच्च कर्मचारीसम्म प्रतिवादी
आयोगले यसबीचमा दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म छन् । आयोगका अनुसार २०७७ माघ २१ देखि गत चैत मसान्तसम्ममा यस वर्गमा १०२ प्रतिवादी भएका छन् ।
प्रतिवादी बनाइएकामा पतञ्जली योगपीठको जग्गा साटफेर प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वाइडबडी खरिदमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेरामक्स खरिदमा तत्कालीन सूचना तथा प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, लिची बगैँचा जग्गाको घूस रिसवतमा तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री रंजिता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनियमितता मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द अमात्य तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महत प्रतिवादी रहेका छन् ।
यस्तै, भन्सार छलेर सुन ल्याएको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, सांसद, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी, पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा मुद्दा दायर भई किनारा लागिसकेको छ भने नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध गैह्रकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शङ्करप्रसाद अधिकारीविरुद्ध वाइडबडी खरिद, सञ्जय शर्माविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे, छविराज पन्तविरुद्ध पतञ्जली योगपीठ जग्गा साटफेरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्माविरुद्ध विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाइएको विषयमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, विभिन्न सहसचिव, महानिर्देशकहरु, प्रदेश सचिव, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको हालको संशोधित व्यवस्थाअनुसार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका तत्व देखिएमा सोको समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
