- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छाडेर रास्वपाले सच्यायो विगतमा अन्य दलले गरेका गल्ती
- सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित
- अघिल्लो संसद्मा सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति थिए, कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई नै सभापतिमा निरन्तरता दियो
- २०७८ मा नेपाली कांग्रेस सत्तारुढमात्र हैन शक्तिशाली दल बन्दा उसले आफ्नो पार्टीका भरत शाहलाई लेखा समितिको सभापति छाड्न दबाब परे पनि उनले पद छाडेनन्
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्को विषयगत समितिको सभापति चयन गर्दा पुराना दलको गल्तीलाई ‘करेक्सन’ गरेको छ । बिहीबार समितिका सभापतिहरुको चयनकै क्रममा रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छाडेर पुराना दलको गल्ती सच्याएको हो ।
योसँगै यो समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मतरुपमा निर्वाचित भएका छन् । संविधानको मर्मअनुसार यो समितिको सभापति कांग्रेसलाई छाडेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन् । रास्वपा अहिले १८३ सिटसहित संसद्मा पहिलो दल छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफू सरकारमा रहँदा प्रायः सबैजसो संसदीय समितिको नेतृत्व आफ्नै दलका सांसदलाई दिने अभ्यास थालेका थिए । रास्वपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने श्रम संस्कृति वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमध्ये एकलाई लेखा समितिको सभापति बनाउने तयारी गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री शाहले कांग्रेसलाई लेखा समितिको सभापति नदिने भन्ने थियो । तर सभापति लामिछाने र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको छलफलपछि कांग्रेसलाई यो समिति छाडेको हो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता दलहरु खुम्चिएर सानो भएसँगै अरु दलले पनि लेखा समितिमा कांग्रेसलाई साथ दिएका थिए । योसँगै कांग्रेसले लेखा समितिमा आफ्नो दाबेदारी पेस गरेको हो । बिहीबार समितिका सभापतिहरुको मनोनयनपछि सभापति लामिछानेले कतै नलेखिए पनि लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने विषय संविधानको मर्मभित्र पर्ने बताए । ‘कहिलेकाहीँ संविधानको मर्मलाई हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो । हामीभन्दा पछि जनताले पत्याएको प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै हो नि,’ लामिछानेले बिहीबार भनेका थिए ।
अघिल्लो संसद्मा सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति थिए । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई नै सभापतिमा निरन्तरता दिएका थिए । जसकारण उक्त समिति विवादमा तानिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पोखरेलको राजीनामा मागेको थियो । यद्यपि पोखरेलले सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नाताले उक्त समितिको सभापति पाएको थिए । पछि माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि पोखरेल सभापति नै रहे ।
लेखा समितिले सरकारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक निर्णय लिने ठाउँ हो । यसले सरकारको खर्चमाथि लगाम लगाउने अधिकार पाएको हुन्छ । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धनले बहुमत पाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिको सभापति पायो । कांग्रेसबाट भरतकुमार शाह सभापति बने । पछि नेकपा फुटेसँगै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सत्तारुढमात्र हैन शक्तिशाली दल बनेको थियो । कांग्रेसले सत्ता लिएपछि शाहलाई सभापति छाड्न दबाब परे पनि उनले पद छाडेनन् ।
