- पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन
- २०६२/६३ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिँदै
- आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र स्रोतको वैधानिकता छानबिन गर्ने जिम्मेवारी
- दोस्रो जनआन्दोलनपछि विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा पुगेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै लामो समयदेखि उठ्दै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति पारदर्शितासम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूप दिने प्रयास गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले गर्ने छन् । आयोगमा सदस्यहरू पूर्वन्यायाधीश पुरुषोतम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । भण्डारी आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र स्रोतको वैधानिकता छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति वृद्धिबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविकरूपमा बढेको भन्ने जनगुनासो चर्किंदै गएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै सम्पत्ति छानबिनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । रास्वपाले २०४६ सालदेखि नै महŒवपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यद्यपि, हाल गठन गरिएको आयोगले २०६२/६३ यताकालाई केन्द्रमा राखेर काम सुरु गर्ने बताइएको छ । २०४६ सालसम्मको अनुसन्धानबारे सरकारले छिट्टै थप निर्णय गर्ने संकेत दिएको छ ।
सरकारले आयोगको कार्यकाल भने सार्वजनिक गरेको छैन । प्रवक्ता पोखरेलले आयोगले सकेसम्म छिटो काम सुरु गर्ने र आवश्यक समय लिएर निष्पक्षरूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी गठन गरिएको यो आयोग शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको एक महŒवपूर्ण बुँदाको कार्यान्वयनको रूपमा पनि हेरिएको छ ।
यसबीच, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरूले आयोग गठनलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै अहिलेको कदमलाई ‘समयसापेक्ष’ बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो आयोगले सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
अर्यालले विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूको अनुभवलाई स्मरण गर्दै यसपटक हतारमा प्रतिवेदन तयार पार्नेभन्दा गहिरो अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले विदेशी मुलुकमासमेत सम्पत्ति लुकाइएको हुन सक्ने भएकाले त्यसको खोजी जटिल र समय लाग्ने प्रक्रिया हुने उल्लेख गरे । उनले भनेका छन्, ‘राज्यले चालेको कदममा सबैले साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेरमात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ ।’
सरकारले आयोग गठनसँगै जेन–जी विद्रोहसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायबारे गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त संयन्त्रमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, जसमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य स्पष्टरूपमा राखिएको छ ।
सरकारले आयोगको काम कानुनी मापदण्ड, प्रमाण र निष्पक्षतामा आधारित हुने दाबी गरेको छ । आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । अब आयोगको कामको गति, निष्पक्षता र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्तरले नै यस कदमको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
आयोगले यसरी गर्ने छ छानबिन
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन कसरी गर्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ । पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसीका अनुसार आयोगले कानुनी व्यवस्था, विगतका अभ्यास र आयोगलाई दिइएको कार्यादेशका आधारमा सम्पत्ति छानबिन कार्यप्रक्रिया सिलसिलेवार रूपमा अघि बढ्ने छ ।
सबैभन्दा पहिले आयोगले आफ्नो कार्यविधि, मापदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने छ । यस चरणमा कुन अवधिका पदाधिकारीहरूलाई कसरी समेट्ने, कुन–कुन निकायसँग समन्वय गर्ने र प्रमाण संकलनको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने तय गरिन्छ । आयोगले २०६२/६३ यताका प्रमुख सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई प्राथमिक सूचीमा राख्दै प्रारम्भिक ‘डेटाबेस’ तयार पार्ने छ ।
त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू राजस्व कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलगायतबाट तथ्यांक मागिन्छ । व्यक्तिहरूले पेस गरेका सम्पत्ति विवरण, कर विवरण र बैंकिङ कारोबारलाई आधार बनाएर विस्तृत प्रोफाइल तयार पारिन्छ ।
यसपछि तेस्रो चरणमा संकलित विवरणको प्रमाणीकरण गरिन्छ । आयोगले प्राप्त कागजातहरू वास्तविक हुन् कि होइनन् ? विवरणमा कुनै लुकाइएको अंश छ कि छैन भन्ने जाँच गर्छ । यस क्रममा विभिन्न निकायबीच क्रस–चेकिङ गरिन्छ । यसपछि सबैभन्दा महŒवपूर्ण चरणअन्तर्गत सम्पत्तिको स्रोत विश्लेषण सुरु हुन्छ । आयोगले व्यक्तिको आयस्रोत, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि र पदमा रहँदा प्राप्त हुने वैधानिक सुविधा आदिसँग तुलना गर्दै सम्पत्ति अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गर्छ । केसीका अनुसार यदि आयस्रोतले नसमेट्ने गरी सम्पत्ति वृद्धि देखिएमा त्यसलाई शंकास्पद सूचीमा राखिन्छ ।
यसैक्रममा आवश्यक परे आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण पनि माग्न सक्छ । आरोपित वा शंकास्पद व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रमाणसहित जवाफ दिने अवसर दिइन्छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र कानुनी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्कोे चरणमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्छ । उक्त प्रतिवेदनमा कसको सम्पत्ति कति छ, त्यो कसरी बढ्यो, कुन अंश वैध र कुन अंश शंकास्पद देखियो भन्ने विश्लेषण समेटिन्छ । प्रमाण, कागजात र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालिन्छ ।
तर, आयोग आफैंले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार भने हुँदैन । त्यसैले अन्तिम चरणमा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन र सिफारिस सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँछ । सोही सिफारिसका आधारमा थप अनुसन्धान, मुद्दा दायर र कानुनी कारबाही अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
