काठमाडौं - सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समितिकाे म्याद सकिएकाे छ । बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको सय कार्यसूची अनुमोदनमा सम्पत्ति छानबिन समितिकाे म्याद सकिएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नं. ४३ मा कानुन, अर्थ, राजश्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने उल्लेख थियो । १५ दिनको डेडलाइन कटिसक्दापनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
‘सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने’, भनिएको थियो ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।तर सरकारले घोषणा गरेको १८ दिन पुग्दासम्म छानबिन समिति बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
