जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलोमा आएर आफैंले आह्वान गरेको अधिवेशनमा उसले बोल्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैन । के हामी लोकतन्त्रतिर गइराख्याछौं कि स्वेच्छाचारी शासनतर्फ ?
शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा एमाले
काठमाडौं- झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभामा निरन्तर मौन देखिए । उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातामा छ वटा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्यो । प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट एकपटक पनि सम्बोधन गरेनन् । उनको यस्तो कार्यशैलीमाथि राजनीतिक वृत्त, संवैधानिक विज्ञ र नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मुलुकवासीको नाममा त्यही संसद्बाट सम्बोधन गरेर धन्यवाद भन्ने वा आफ्नो योजना सुनाउने, यो–यो काम गर्ने कार्ययोजना थाहा दिनुपर्ने थियो । त्यो बहुप्रतिक्षित र बहुअपेक्षित थियो ।
नरेन्द्रकुमार केरुङ
सांसद, नेपाली कांग्रेस
‘चुपचाप घण्टीछाप’को नारासहित निर्वाचन जितेका शाहको प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन बहुप्रतिक्षित थियो । तर, सत्ता सम्हालेपछि पनि त्यही शैली कायम राख्दा संसदीय अभ्यासविपरीत र संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहको यो अस्वाभाविक शैलीलाई ‘स्वेच्छाचारी शासनतर्फ उन्मुख’ कदम भएको आरोप लगाए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा पोखरेलले सेनाको कार्यक्रममा गएर शाहले बोलेको तर प्रतिनिधिसभामा नबोलेकोप्रति आलोचना गरे । ‘सुरक्षा निकायले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा गएर प्रधानमन्त्री समय दिन सक्तछ, बोल्न सक्तछ, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलोमा आएर आफैंले आह्वान गरेको अधिवेशनमा उसले बोल्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैन । के हामी लोकतन्त्रतिर गइराख्याछौं कि स्वेच्छाचारी शासनतर्फ गइरहेका छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री मौन रहे कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
निलाम्बर आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक
१५ चैतयता प्रतिनिधिसभाको छ वटा बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । ती सबै बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि उनले कुनै विषयमा बोले न आफूलाई मतदान गरेर विजयी गराउने मतदातालाई धन्यवाद दिए । आफू नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्लाई जानकारी पनि गराएनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्रकुमार केरुङले मौन रहने प्रधानमन्त्री शाहको स्वभाव भए पनि बैठकमा सम्बोधन ‘बहुप्रतिक्षित र बहुअपेक्षित’ भएको बताए । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन आवश्यक रहेको भन्दै केरुङले थप भने, ‘कार्यशैली त आ–आफ्नो हुन्छ । तर, मुलुकवासीको नाममा त्यही संसद्बाट सम्बोधन गरेर धन्यवाद भन्ने वा आफ्नो योजना सुनाउने, यो यो काम गर्ने स्ट्राटेजी थाहा दिनुपर्ने थियो र त्यो बहुप्रतिक्षित र बहुअपेक्षित थियो ।’
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलोमात्र होइन, कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र निर्देशन दिने सर्वोेच्च राजनीतिक मञ्च पनि हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनता सामान्य व्यवहार नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बार आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसद्मा बोल्नु औपचारिकता होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण अंश हो । संसद्मा व्यक्त हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारको दिशा, प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छ । तर, यतिबेला प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको सन्देश जानु राम्रो संकेत नभएको आचार्यको भनाइ छ ।
‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ र यो स्वेच्छिक होइन अनिवार्य हो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री मौन रहे कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली सेनाको एक कार्यक्रमलाई हालै सम्बोधन गरेका थिए । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व रहने संसद्मा भने मौन रहेपछि आलोचकहरूले प्रश्न गरिहेका छन्- प्रधानमन्त्रीका लागि कुन मञ्च बढी महत्वपूर्ण हो ?
संसदीय प्रणालीमा जनताले दिएको जनादेशको सम्मान गर्न पनि संसद्बाट धन्यवाद दिनु र आफ्नो योजना देशवासीसँग सार्वजनिक गर्नु आवश्यक मानिन्छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री शाह बोल्नेभन्दा काम गर्ने नेतृत्व भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनले भनिन्, ‘उहाँ एक्सन ओरियन्टेट लिडर हो । उहाँले बोल्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न, काम गर्ने विषय उहाँको प्राथमिकतामा पर्छ, हिजो नेताहरूले कति बोले बोले, विकास भयो त बोलेर ?’
शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १५ चैतमा बस्यो । छैटौं बैठक २७ चैतमा बस्यो र राष्ट्रपतिले संसद् अवधिवेशन अन्त्य गरे । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पटक–पटक बैठकमा सहभागी भए तर रोस्ट्रममा उक्लिएनन् । उनको यो शैली यतिबेला विवादित बनेको हो ।
