काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण निकायहरू विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारद्वारा गठित शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले ती निकायहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अघिल्लो सरकारका पालामा तयार पारिएको सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन र वर्तमान सरकारको कार्ययोजनाका आधारमा यी निकायहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सुशासन कार्यदलको प्रतिवेदनमा हाल विज्ञापन बोर्डले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ। बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने परिपाटी रहेको छ।
‘सुशासन समितिमा यो विषय परेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अहिले त्यो कार्यान्व्यन गर्ने तयारी भइरहेको हुनसक्छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले भने, ‘सुशासन समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका कुराहरु मनत्रालय आइपुगेका छैनन्। मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयनतर्फ जान्छ।’
सुशासन समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको अनुगमन तथा सिफारिसका लागि गठित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ को हालको संरचना पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। समितिको सचिवालयले गर्दै आएका प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरिएको छ।
हाल विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्षमा संगीता खड्का प्रमुख छिन्।
