काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक विवादको समयमै निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी ‘वेव पोर्टल’ प्रारम्भ गरिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा पोर्टलको उद्घाटन गरेकी हुन् ।
उनले गर्दै संवैधानिक इजलासको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र न्यायमा पारदर्शिताका लागि पोर्टल प्रारम्भ गरिएको बताइन् । “संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, तर, विडम्बना ! आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ । यसलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन हाम्रा कदमहरू सोहीअनुसार केन्द्रित हुनेछन्”, उनले भनिन् ।
हाल संवैधानिक इजलासमा दुई ८२ भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । तीमध्ये कतिपय आठ वर्षभन्दा पुराना छन् भने पाँच वर्ष नाघेका मात्रै ७३ वटा मुद्दा छन् । “कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नै जलेका छन्, तथापि हामीले सम्हालिएर काम गरिरहेका छौँ । अब ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ का कारण इजलास स्थगित हुने परम्पराको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्दैछौँ”, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन्, “संवैधानिक इजलासलाई थप व्यवस्थित बनाउन अबदेखि हप्ताको दुई दिन अनिवार्य रूपमा इजलास बस्ने सुनिश्चितता गरिएको छ ।”
उनले मुद्दाको छिटो किनारा मात्र लगाउने नभई संवैधानिक अन्योललाई समयमै समाधान गरी राज्यका अङ्गहरूलाई दिशा निर्देशन गर्ने स्पष्ट पारिन् । “लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान सर्वोपरी हुन्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहनुहुँदैन”, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अगाडि भनिन्, “त्यसैले, निर्वाचनसम्बन्धी सबै विवाद र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तिम फैसला गरिने गरी कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । पदावधीको औचित्यता सकिएपछिको फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन ।”
उनले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये न्यूनतम एक तिहाई मुद्दा आगामी तीन महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्नुका साथै सङ्घ र प्रदेशबीचका अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्टता दिएर राज्य संयन्त्रलाई द्वन्द्व होइन सहकार्यतर्फ डोर्याउने बताइन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कुनै कानुन संविधानसँग बाँझिएमा इजलासले संविधान सङ्गत कानुनको परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिन् ।
न्यायालयमा जनआस्था वृद्धिका लागि न्याय भएको देखिनुपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक व्याख्याका गम्भीर बहसलाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउन प्रत्यक्ष प्रसारण राम्रो माध्यम भएको धारणा राखिन् । “महत्त्वपूर्ण फैसलामा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्ने अभ्यास गरिसकेका छौँ, हाल संरचना नभएका कारणले जटिलता रहेको छ”, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन, “अब यसलाई बृहत् रुपमा विस्तार गर्नका लागि एउटा प्रणालीको स्थापना गर्न एक कार्यदल बनाउनेछाैं, क्रमशः अन्य इजलासहरूमा विस्तार गरिनेछ ।”
‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ अभ्यासले अदालतको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र कानुनका विद्यार्थीदेखि जिज्ञासु नागरिकसम्मलाई दीक्षित गर्दै न्यायापालिका सबैको पहुँचमा पुग्ने उनको विश्वास छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लअदालतको पञ्चवर्षीय योजनाले परिकल्पना गरेको प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीलाई अवधारणामा सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सूचना प्रविधिलाई क्रमशः सुदृढ बनाउँदै, अनलाइन दर्ता, अनलाइन भुक्तानी, भर्चुअल बहस, र फैसलाहरू अनलाइनबाटै प्राप्त हुने व्यवस्था विस्तार गर्दै लैजाने बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सूचना प्रविधि समिति संयोजक डा नहकुल सुवेदीले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नयाँ वेव पोर्टल सुरु गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण भएको बताए । न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाएर सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र अदालतप्रति चासो राख्ने व्यक्तिहरूका लागि सहज सेवा दिने अवस्था बनाउन आफूहरू लागि रहेको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले संवैधानिक इजलासको विषयमा समग्र जानकारीका साथै न्यायालयको पारदर्शिता कायम गर्न पोर्टलको सुरुवात गरिएको बताए । उनले पोर्टलबाट समग्रमा मुद्दाको फर्छ्यौट, आदेश, फैसला सबै हेर्न मिल्ने भएकाले यो निकै महत्त्वपूर्ण भएको जानकारी दिए । सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख गौरीनाथ कोइरालाका अनुसार संवैधानिक इजलाससम्बन्धी वेव पोर्टलबारे जानकारी दिँदै अदालतको पोर्टलभित्र एउटा छुट्टै ‘एप्लिकेशन’ तयार पारी पोर्टल बनाएको बताइन् ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार १४७ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेका र संवैधानिक इजलासमा हाल दुई सय ८२ थान मुद्दा रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । नेपालको संविधानको धारा १३७, संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १३३ मा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रबारेमा भएको विवाद, सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद यस इजलासले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
